काठमाडाैं ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताउनुभएको छ ।
आचार्यले केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले सम्पती शुद्धीकरणका विषयमा गरेको मूल्यांकनले (ग्रे लिस्ट) कालोसूचीमा राख्नसक्ने जोखिम उच्च रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स– एफएटीएफको मूल्याङ्कनपछि कालोसूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दाबी गर्नुभयो ।
मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्न नदिनको लागि सम्पती शुद्धीकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको कालो सूचीमा सन् २०१३/१४ सालमा नै अफ्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताउनु भयो ।
नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रुपमा बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नमान्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकहरुसँग छलफल गरी सहयोग माग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उनीहरुले सहयोग गरे मात्रै स्रोत नखुलेको धनको राजश्व तिरेर वैधानिक बनाउने ऐन बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सरकारले अग्रसर भएर सम्पती शुद्धीकरण ऐनका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।
सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन गर्न सकेको छैन । सरकारले सम्पती शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी केही महिना अघि गरेको थियो । निर्वाचनपश्चात बनेको नयाँ सरकारले सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा स्रात नखुलेको धनलाई वैधानक बनाउन पाउने गरी ऐन संसदमा पेस गरेको छ। यो व्यवस्था गर्न नहुने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।
एफएटीएफको सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन एपीजीको कालोसूचीमा प¥यो भने नेपालमा वैदशिक ऋण आउन रोकिनुका साथै विश्वका १ सय ७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्छ । कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको पासपोर्टमाथि विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरुको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन समेत सक्नेछ । सरकार सम्पती शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशिल विषयमा अझै गम्भीर देखिएको छैन । ईमेजखबर
