आगमी चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तीन वटा दलबाट चार जनाले प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । ती चारमध्ये दुई जना जनता समाजवादी पार्टीका, एकजना जनमत र एकजनाले नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका तर्फबाट दुईजनाको मात्रै उम्मेदवारी रहेको थियो । तर, विशेष भूमिका नै नभएको उपराष्ट्रपति पदमा देखिएको प्रतिष्पर्धाले प्रजातन्त्रको विशिष्टता त कायम गर्ला तर सत्तामोह र व्यक्ति स्वार्थको संकीर्णताबाट भने मुक्त गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि यसपटकको निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी घोषणामा दलीय स्वार्थ हावी भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । एउटै दल जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र प्रमिलाकुमारी यादवलाई उम्मेदवार बनाउनुका पछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संसद प्रवेशको लालसा कारक रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसै पनि दल तथा नेताहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निमित संविधानलाई अनुकूलतामा प्रयोग गरिरहेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएका शब्द, वाक्यांश र वाक्यहरुलाई आफूखुशी उपयोग गर्ने रोगग्रस्त मानसिकताले संविधान नै ‘कागजको खोस्टो’ बनिएको छ । आफैंले लामो समय लगाएर बनाएको संविधानको मर्म, भावना र धारा–उपधारालाई जथाभावी ब्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राजनीतिक दलहरुलाई नै क्षति हुन्छ भन्ने उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले पद, पैसा, प्रतिष्ठा र शक्तिलाई सर्वस्व ठान्दै आएका छन् । पद प्राप्त गरेपछि पैसा, प्रतिष्ठा, शक्तिका साथै सामथ्र्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ ।
उपराष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दल, समूह वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूरा गर्ने पद होइन । तर, जसरी उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बनाइएको छ त्यसले उपराष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षकभन्दा पनि त्यही दल, समूह वा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनिने सम्भावना देखिँदैछ । राष्ट्रकै दोस्रो उच्च प्रतिनिधि हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति पदको गौरव, प्रतिष्ठा र मर्यादाप्रति सचेत तथा जिम्मेवार हुनैपर्छ । उसले राष्ट्रको गरिमा र नेपाली जनताको स्वाभिमानपूर्ण गौरवको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्दछ । यद्यपि जनप्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार र उनीहरु दलप्रति उत्तरदायी हुने कारणले जनइच्छा वा अपेक्षा गौण ठानिएला अनि पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सत्पात्रको चयन गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हुनैपर्छ । अन्यथा न राष्ट्रको सम्मान जोगाउन सकिन्छ न त पदकै गरिमा सुरक्षित रहन्छ ।
