सरकारले मलखादमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि किसानहरु निराश भएका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले मलखाद किन्नका लागि थप मूल्य तिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि अखिल नेपाल किसान महासंघ झापाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मलखादमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । तर, सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मलमा भएको मूल्यवृद्धि र विनिमय दरमा भएको वृद्धिले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत बढेको भन्दै अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय अघि किसानले ७०।८२ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्दै थिए भने अब ५९।०४ प्रतिशत मात्र पाउने भएका छन् । रासायनिक मलखादका निम्ति सम्पूर्ण रुपले विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले किसानले समयमै मलखाद पाइरहेका थिएनन् । मागको अनुपातमा आपूर्ति नभएका कारण किसानले बढी मूल्य तिरेर मल किन्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो ।
सरकार जनताको अभिभावक मात्र होइन संरक्षक पनि हो । अतः उसले जनताका अत्यावश्यक सेवा र सुविधाको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । तर, माटोमा जीवन साट्ने किसानको पीडा कहिल्यै सुनुवाई भएको छैन । बाली लगाउने बेला जहिल्यै मलखादको अभाव हुन्छ, उन्नत जातका बीऊबिजन लगायतका सेवा किसानले समयमा पाउँदैनन् । त्यही भएर खेतीका समय बढी मूल्य तिरेर मलखाद किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् किसान । यस्तो बेला कालाबजारी तथा विचौलियाको काम गर्नेहरुबाट बढी मूल्य तिरेर बीऊबीजन तथा मलखाद किन्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसान पेशाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुग्दैछन् । एकातिर युवापुस्ता कृषि कर्मबाट विरत भइरहेका छन् भने अर्कातिर कृषि कर्ममा संलग्नहरुले मलखादको अभाव, चर्को मूल्य, विचौलियाको शोषण र लागतको आधारमा मूल्य नपाउँदा उत्पादित वस्तु नै सडकमा पोखेर र फ्यालेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यस्तै परिस्थितिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमै कटौती गरेपछि कृषि वस्तुमाथिको परनिर्भरता अझै बढ्ने प्रष्ट छ । अनुदान कटौती हुनु किसानका लागि महँगो मूल्यमा खरिद गर्नु हो, आवश्यक परिमाणमा मलखाद पाइने ग्यारेन्टी पनि छैन । यसले किसानलाई पीडामाथि पीडा थपिनेछ । मलको मूल्यवृद्धिले उत्पादित वस्तुको लागत बढ्नेछ, यसले उपभोक्ता मूल्य पनि बढाउँछ । जसका कारण उत्पादक र उपभोक्ता दुबैले मर्का व्यहोर्नुपर्नेछ । देशलाई राष्ट्रिय आय र बहुसंख्यकको पेशाको आधारमा कृषि प्रधान भनिएको छ । तर, त्यस अनुसार सेवासुविधा भने राज्यका तर्फबाट प्रवाह नभइरहेको सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले अन्ततोगत्वा कृषि कर्म, पेशा र उत्पादकत्व माथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले गुणस्तरीय मलखाद, बीऊबिजन, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र लागतको अनुपातमा मूल्य निर्धारणको यथोचित व्यवस्था गरेर अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके हाम्रो कृषि प्रधानताको विशेषता नै एकादेशको कथा हुनेछ ।
