विभेद उन्मुलन दिवस र समाज

त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिल्ला, वर्तमान सभामुख, उपसभामुखको जिल्ला भनी चिनिएको झापामा पनि उत्तिकै जातीय विभेद छ । २०७९ जेठ २१ गते झापाकी २६ वर्षीया महिला ज्योतिषी हेराउन दमक नपा–५ का ५५ वर्षीय भीमलाल न्यौपाने कहाँ पुगिन् । ज्योतिषी न्यौपानेले सोधखोज गर्दै जाँदा बाहुनकी छोरी दलितसँग विवाह भएको थाह पाए । उनी, ज्योतिषी नहेरी, बाहुनकी छोरी भएर सानो जातसँग विवाह गरेको भन्दै ती महिलालाई जातीय रुपमा गिरीको, यहाँभन्दा गिर्ने ठाउँ छैन, भन्दै गालीगलौज गरे । जातीय विभेदको विषय भएकोले प्रहरी हुँदै अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो र जिल्ला अदालतका न्यायाधिश डा. रमेशप्रसाद रिजालको २०७९ मंसीर २६ गतेको इजलासले कसुरदार ठहर गरे । कसुरदारलाई दुई महिना कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाकोे फैसला कसुरदारबाट ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश पनि भयो ।

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले आफ्नो फेसबुक पेजमा दलित समुदायलाई हेलाहोचो गर्ने शब्द लेखी जातीय विभेदलाई बढवा दिए । चौतर्फी विरोध भएपछि प्रमुख राईले प्रेस विज्ञप्ति निकाली माफी माग्नु परेको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगले राई माथि कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । यी त सामाजका प्रतिष्ठित र जनताका प्रतिनिधिबाट भएका जातीय विभेदका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । पछिल्लो समयमा दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा समाजका गन्यमान्यको संलग्नता बढेको देखिन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)का अनुसार सन् २०२२ मा २२ वटा जातीय विभेदका घटना अभिलेख गरिएको छ । जसमा अन्तर जातीय विवाह दुईवटा जातीय छुवाछुत १८ वटा र सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशबाट वञ्चित दुईवटा रहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार २०७८÷०७९ मा नेपाल भरमा जातीय विभेदका ५१ वटा मुद्दा रहेको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै समता फाउण्डेशनद्वारा प्रकाशित ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८’ अनुसार ८८ वटा दलित पीडित भएको घटनामा १८ प्रतिशत रहेको छ ।

विश्वमा २१ मार्चका अर्थात् ‘अन्र्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ मनाउने सँघारमा जातीय आधारमा गरिएको विभेदको एउटा प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै उल्लेख गरिएको हो । प्रत्येक वर्षको २१ मार्चका दिनलाई विश्वमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ५७औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालमा पनि मानव अधिकारवादी संस्था र दलित समुदायले यो दिवसलाई जातीय विभेद सम्बन्धी नियम कानून कार्यन्वयन गर्न दबाब दिर्दै मानाउने गरिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको सन्दर्भ :

अल्पसंख्यक श्वेत(गोरा) शासकले विश्वका धेरै राज्यलाई उपनिवेश बनाएका थिए । ती देशहरुमा आफू अनुकूलको शासन गर्न थाले । गोराहरु आफूलाई, रंगका आधारमा विश्वका उन्नत मानव ठान्थ्ये र कालाहरुलाई पशुसरह व्यवहार गर्दथे । अफ्रिकी मुलुकका बहुसंख्यक अश्वेत(काला)हरुमाथि रंगका आधारमा विभेदको नीति गोराहरुले अपनाए । यसैक्रममा दक्षिण अफ्रिकी औपनिवेशिक जातिभेद तथा रंगभेद कानून जारी गर्यो । सन् १९५८ मा दक्षिण अफ्रिकाका गोरा शासकले कालाहरु माथि ‘पास ल’अर्थात् रंगभेदी कानून लागू गरे । सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा समाजवादी र जनवादी आन्दोलनको लहर चल्यो भने अफ्रिकी मुलुकहरु विशेषगरी दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया र दक्षिणी रोडेसीया जस्ता औपनिवेशिक मुलुकहरुमा गोरा शासकले रंगका आधारमा ल्याएको विभेदी कानूनबिरुद्ध आन्दोलन चल्योे । अश्वेत भएकै कारण आफ्नै देशमा पास लिनुपर्ने कानूनका बिरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ का दिन अश्वेत जनताहरुले दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने स्थानमा न्यायका लागि शान्तिपूर्ण जनप्रर्दशन गरे ।

विरोधमा उत्रिएका मानव सागरमाथि तत्कालिन सरकारले हिंसात्मक दमन गर्यो । निहत्था ६९ जना अश्वेत आन्दोलनकारीलाई गोली हानी हत्या गरियो भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भए । आन्दोलनको राप र तापका कारण सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत शासकले विभेदकारी ‘पास ल’हटाउन बाध्य भयो । यो मानवतावादी आन्दोलनले विश्वको ध्यान खिच्यो । फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी ‘२१ मार्च’ अर्थात् अफ्रिकी अश्वेत नागरिकलाई हत्या गरिएको दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रुपमा मनाउन विश्वभरलाई आह्वान गर्यो । सन् १९६७ देखि विश्वभरमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रुपमा मनाउन थालियो ।

नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान :

नेपालले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई वि.स.२०२७ माघ २७ मा (सन् ३० जनवरी १९७१) अनुमोदन गरेको हो । नेपालले पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र बनाउन प्रतिबद्धता गरेका छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) र ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ निमार्ण गरी केही हदसम्म दलित समुदायको हकअधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने जमर्को गरेको छ । तर, राज्यले विद्यमान संविधानमा उल्लेखित हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत चासो देखाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत ६ गते दलितका हक प्रचलन गराउन सरकारका नाममा उत्प्रेषण आदेश दिएबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

संविधानले मूलतः दलितका तीन प्रकारका हकअधिकारहरु समेटेको छ – जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतबिरुद्धको हकअधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणको हकअधिकार । अविभेद सम्बन्धी हकअधिकारको सवालमा संविधानको मौलिक हकको भागको धारा २४ मा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्धका हकको व्यवस्था छ । यो सबै नेपाली नागरिकको हक भए पनि यसले दलित समुदायसँग बढी सरोकार राख्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गरी निजीस्तरसम्म विस्तार गरेको छ ।

किन हुँदैन विभेदको अन्त्य :

नेपालमा जातीय विभेदबिरुद्धको आन्दोलन, राणा विरोधी आन्दोलन शुरुवात सँगसँगै भएको पाइन्छ । तर, उपलब्धी नगन्य मात्रामा भएको देख्न सकिन्छ । त्यसो हुनुमा समाजका अगुवाहरुमा भएको ज्ञान, धारणा र व्यवहारको तालमेल नभएको पाइन्छ । आज सबैजसो व्यक्तिलाई जातीय विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने थाह छ । सामाजमा पढे–लेखेका कथित उपल्ला जातका मानिसहरु छुवाछुत विभेद गर्नुहुँदैन भन्दै अर्ति उपदेश पनि दिँदै हिड्छन् । कक्षा कोठामा पढाउने शिक्षकले कोठामा शिक्षकको भूमिका निभाउँछ । तर, उसको धाराणमा पुरानै रहन्छ । उसको अन्तर्यमा कामी, दमाइ, सार्की चमार नै यिनीहरुलाई विभेद गर्नुपर्छ भन्ने रहिरहन्छ । परिणाम स्वरुप उसको वास्तविक व्यवहारमा परिवर्तन आँदैन । केही परिवर्तन गर्न खोज्नेहरु माथि अंकुश लगाउन पछि पर्दैन ।

अर्कोतर्फ विभेद हटाउन पहलकदमी नहुनु । एकजना राजनीतिक दलका नेतालाई मैले प्रश्न गरेँ । तपाईले तीन सय ६५ दिनमा जातीय विभेद हटाउन कति दिन समय दिनु भएको छ भनेर । उहाँको उत्तर थियो– एक दिन पनि दिएको छैन । नेपालमा राजनीतिक दल, समाजका गन्यमान्य, शिक्षक, बुद्धिजीबीहरु मध्ये कति जनाले कति समय कुसंस्कार हटाउन पहल गर्नुभएको छ ? उत्तर सहजै छ– सारै थोरैले अलि–अलि पहल गर्नु भएको छ ।

विभेदको अन्त्य कसरी :

विगतमा भन्दा वर्तमानमा जातका आधारमा गरिने विभेदमा कमी नआउनुमा राज्य जिम्मेवार देखिन्छ । समाजशस्त्रीहरुका अनुसार विभेद वैधानिक र संस्थागत दुई किसिमको हुने मत अगाडी सारेका छन । वैधानिक विभेद राज्यले कानून बनाएर लागू गरेको हुन्छ । यस्तो विभेद नयाँ कानूनद्वारा हटाउन सकिन्छ । नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउन ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ल्याएको छ । नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गरी निजीस्तरसम्म विस्तार गरेको छ ।

अर्को संस्थागत विभेद, समाजमा विद्यमान समाजिक संस्कार रीति, रिवाज, धर्ममा आधारित हुने र यस्तो विभेद अन्त्य हुन मानवको चरित्र, व्यवहार, सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । यसका लागि समाजका अगुवा, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, लेखक चिन्तक, राजनीतिक दल सबै वर्ग समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साथै राज्यसत्ताले प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यन्वयन गर्दै राज्य सत्तामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नु मानवतावादीहरु एकजुट हुँदै दबाब दिनुपर्छ र जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रबाट महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।