विश्वासको मत लिने बित्तिकै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति तत्काल पूरा हुने लक्षण छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिमण्डल विस्तारको गृहकार्य थालेसँगै जनाधार नै नभएका दलहरुले पनि शक्तिशाली मन्त्रालय छान्ने होड चलेको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्रीलाई दलहरुलाई चित्त बुझाउन कठिन हुने देखिएको छ । महत्वपूर्ण, शक्तिशाली र ‘मालदार’ मन्त्रालयका रुपमा लिइने अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, गृह, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र पर्यटन मन्त्रालय सबै दलहरुको प्रथम रोजाइमा रहने गरेका छन् । अहिले पनि दश दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारका लागि ती दलहरुको रोजाइले प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्रिमण्डल विस्तार ‘भ्यागुताको धार्नी’ सरह भएको छ । यसले प्रधानमन्त्री दाहालले भने जस्तै सहजै र तत्कालै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना देखिँदैन ।
संसदमा सबैभन्दा बढी सिट भएको नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालय रोज्नु सामान्य नै ठानिएला तर एक–दुई सिट भएका दलले पनि शक्तिशाली मन्त्रालय रोज्नुले प्रधानमन्त्री दाहाल अझै अन्यौलमा हुन सक्छन् । नेपाली कांग्रेस गृह वा अर्थसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने पक्षमा छ । त्यस्तै गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले समीकरण जोगाउँदै सत्ता टिकाइ राख्ने दाउमा छ । त्यही मन्त्रालय प्राप्त गर्ने रस्साकस्सीमा एकीकृत समाजवादी पनि शक्तिशाली मन्त्रालय लिने दाउमा छ । जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयको दावी गर्दा जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुृई–दुई वटा मन्त्रालयमा दावी गरिरहेका छन् । विश्वासको मत दिने अर्को दल रास्वपाले भने उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ ।
संघको निर्वाचन भएको चार महिनामै राजनीतिक दल तथा नेता, कार्यकर्ताहरुको पदको लोभ र आकर्षणले राजनीतिलाई ‘लिक’मा हिँडाउन गाह्रो भइरहेको छ । जनताको सुख र समृद्धि तथा देशको भौतिक विकास ‘आकाशको फल’ हुन थालेको सन्दर्भले परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली नै संकटमा पर्ने आशंका पनि जन्माएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसले पारेको असरलाई मूल्यांकन गर्दै मन्त्रिमण्डल विस्तारमा दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने हो । आफ्नो हैसियत, जनाधार र संसदमा रहेको अंकगणितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारमा सामेल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस विपरीतको दावीले उनीहरुको सत्ता लिप्साको मात्रालाई पुष्टि गर्दछ । यस्तोमा देश, जनता, संविधान र राष्ट्रको सर्वोपरि हित चाहने दलहरुले सत्ता स्वार्थ त्यागेर व्यापक सहमति कायम गरी राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूर्तिमा लाग्नु पर्दछ ।
