झापा ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिंँदै आएको अनुदानको दुरुपयोग भएको एक सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका –८ शनिश्चरेमा रहेको पूर्बार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको हो । सहकारीले कृषि उद्यम सञ्चालनका लागि विश्व बंैक मार्फत सञ्चालित परियोजना ‘प्याक्ट’ मार्फत ८८ लाख ९९ हजार, प्रदेश सरकारबाट १८ लाख ३० हजार, सहकारी विभागबाट आठ लाख गरी कूल एक करोड ८७ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान लिँदै डेरी उद्योग सञ्चालन गरेपनि उद्योग बन्द भएपछि सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको हो ।
डेरी उद्योग सञ्चालनका लागि भन्दै सहकारीले २०७४ सालमा ‘प्याक्ट’ मार्फत अनुदान रकम लिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट २०७५ सालमा र सहकारी विभागबाट २०७६ सालमा अनुदान रकम लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर विश्व बैंकको ५० प्रतिशत अनुदानमा सहकारीले डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, डेरी उद्योग सञ्चालकको आपसी विबादका कारण डेरी बन्द छ भने सहकारी संस्थासमेत आर्थिक तरलताका कारण बन्द हुँदा झण्डै आठसय बचतकर्ता मारमा छन् ।
२०७४ सालबाट सहकारीले डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएसँंगै २०७५ सालबाट सागरबाबु उप्रेती लगायतको टिमलाई डेरी उद्योग जिम्मा लगाउने निर्णय भएको बताइन्छ । सहकारी र डेरी एउटै संस्थाले चलाउँदा दुवै संस्था धरासायी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै २०७६ साल जेठ २५ को निर्णयले कमलबहादुर भण्डारीलाई पूर्बार्ध डेरी उद्योग जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालयमा पूर्वार्ध डेरी उद्योग दर्ता गरी २०७७ असोज ३ को निर्णयले सहकारी र डेरी उद्योगलाई अलग अलग सञ्चालन गर्न शुरु गरिएको थियो ।
२०७७ असोज ८ गतेको साधारणसभाबाट कमल भण्डारी र सुनिल थापा मगरको नाममा पूर्वार्ध डेरी उद्योग तथा कृषि फर्म प्रालि दर्ता गरी छुट्टा÷छुट्टै कारोवार गर्दै आएको सहकारीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७५ साल चैत १९ गते पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट राजीनामा दिएका भण्डारीले डेरी उद्योग सञ्चालन गरेपनि आन्तरिक विवादका कारण उद्योग समेत बन्द भयो । यता सहकारीबाट भण्डारीले राजीनामा दिएपछि केही समय सञ्चालनमा आएको सहकारी समेत बन्द भयो ।
२०७८ साल माघ १५ गतेको विशेष साधारणसभाबाट सहकारीको अध्यक्षमा नमिता विमली चयन भएर सहकारी सञ्चालनका लागि अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, हालसम्म सो सहकारी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विशेष साधारणसभाबाट उपाध्यक्षमा मदन वुढाथोकी, सचिवमा सुनिल थापा, कोषाध्यक्षमा उदयशेखर काफ्ले चयन भएका थिए । त्यस्तै सदस्यमा सागरवावु उप्रेती, सरस्वती सिटौला, चन्द्रकला निरौला, रामवावु धिमाल, किरण श्रेष्ठ, रामवहादुर कार्की र कृष्ण प्रसाद गौतम चयन भएका थिए । त्यस्तै लेखा समिति संयोजकमा डम्वर प्याकुरेल चयन भएका थिए । तर, सो समितिले समेत सहकारी सञ्चालन गर्न नसक्दा बचतकर्ता र शेयर सदस्य मारमा परेका छन् ।
सहकारीका केही सञ्चालकले तत्कालीन अध्यक्ष कमल भण्डारीका कारण सहकारी धरासायी बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने केहीले भण्डारीले सहकारी र डेरी उद्योगलाई चलायमान राखेको अवस्थामा खुट्टा तान्ने काम गरेकाले सहकारी र डेरी उद्योग डुबेको दावी गरेका छन् ।
सहकारी र डेरी उद्योगले गतिलिएको अवस्थामा सञ्चालक बीचको विवादका कारण सहकारी बन्द भएको र उद्योग समेत सञ्चालन गर्न नसकिएको संस्थाका पूर्व अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
आफूलाई सहकारीबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाएको र उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी गर्न लगाएर आफैंलाई ऋणमा डुवाएको भण्डारीले बताए । उद्योग सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता बिपरीत काम गर्दै सबै खातापाता र हरहिसाव लगेको र आफूहरुलाई समेत संस्थाका केही व्यक्तिले उठिबास लगाएको भण्डारीको भनाइ छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ऋण बैंकमा घर राखेर लगानी गरँे,तर अहिले आफूलाई नै घरबारबिहिन अवस्थामा पु¥याए –भण्डारीले भने– नियोजित रुपमा मलाई समेत संस्थाका केही व्यक्तिले फसाए । अहिले बैंकको किस्ता समेत तिर्न सकेको छैन ।
यता सहकारीको विशेष साधारणसभाबाट सदस्य बनेका किरण श्रेष्ठले आफूलाई थाहा नै नदिई सदस्यमा राखेको, उद्योग र सहकारीका विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको अनुदान रकम मध्ये ३३ प्रतिशत रकम सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई दिएको र हिसाव मिलान गर्न नसक्दा सहकारी र उद्योगमा समस्या सृजना भएको श्रोतको दावी छ । यता बिनालगानी केही शेयर सदस्य बापतको रकम दिनु परेकाले संस्थाले ठूलो आर्थिक भार व्यहोरेसँंगै सहकारी र डेरी उद्योग धरासायी हुँदै बन्द भएको बताइएको छ ।
सहकारी र उद्योगमा लगानी नै नगरेका व्यक्तिलाई शेयर रकम बापत २४ लाख ५० रुपैयाँ लिएको बताइएको छ । डेरी उद्योग केशवकुमार वुढाथोकीको जमिन लिजमा लिँदै सञ्चालन गरिएको छ ।
सो जमिन २० वर्षका लागि लिजमा लिइएको छ । सात विगाह जमिन प्रतिवर्ष २ लाख १० हजार रुपैयाँका दरले वुझाउने सर्तमा लिजमा लिइएको हो । १० वर्षसम्म प्रथम पक्ष अर्थात वुढाथोकीले भाडा बढाउन नपाउने सर्तमा उल्लेख छ । सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेसँंगै उद्योग सञ्चालनका लागि खरिद गरेका उपकरण समेत अहिले कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् भने सवारीको समेत दुरुपयोग भएको बताइएको छ ।
