प्रत्येक दश वर्षमा हुने गरेको जनगणनाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । यसअघि भएका जनगणनाका नतिजाभन्दा फरक र वृद्धि भएको तथ्यांकले विकास व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सेवा व्यवस्थापन, वातावरण सम्बन्धी नीति तथा आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अगाढि बढ्नुपर्ने संकेत गरेको छ । कोरोना महामारीपछि संकटग्रस्त बन्दै गएको अािर्थक क्षेत्र, जनसंख्या वृद्धिका कारण वातावरणमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा वा संकट जस्ता विषयका तथ्यांकहरुलाई गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर राजनीतिक दल तथा खासगरी सरकारले नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसो हुन सकेन भने जनगणनाले दिएको सन्देश र संकेतको कुनै अर्थ रहँदैन ।
दश वर्षअघिको जनसंख्यामा करिब सत्ताइस लाख थपिएको छ । त्यस अनुसार हालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ । यसपटकको जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछि शिक्षाको विकास, चेतनाको स्तर, स्वास्थ्य सेवा तथा परिवार नियोजन सेवाको विकास तथा पहुँच लगायतका कारण हुन सक्छन् । अझ घट्दो प्रजनन् दर पनि जनसंख्या वृद्धिलाई कम गर्दै लाने मुख्य कारण हुनसक्छ । प्रजनन् उमेरका युवाहरुको विदेश पलायनले स्वतः जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रित हुन्छ । यस्ता कारणले अपेक्षा गरिए अनुसार अथवा पूर्वानुमान जस्तै जनसंख्या वृद्धि नभएको प्राप्त नतिजाले देखाएको छ । यद्यपि लैङ्गिक संरचनामा भने धेरै फेरबदल भएको छैन । पछिल्लो नतिजाले कूल संख्याको ५१.०४ प्रतिशत महिला र ४८.९६ प्रतिशत पुरुष रहेको देखाएको छ ।
जनगणनाको नतिजा अनुसार शहर तथा शहर उन्मुख क्षेत्रमा जनधनत्व बढ्दै गएको छ । कूल जनसंख्याको ६६.०८ प्रतिशत शहरमा र बाँकी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यस हिसाबले भौगोलिक तथा प्रदेशगत रुपमा तराईमा ४६१, पहाड र हिमालमा ३४ जना प्रतिवर्ग किमि जनघनत्व रहेको छ । जबकि सर्वाधिक जनघनत्व भएको काठमाडौं हो, जहाँ प्रतिवर्ग किमि ५१०८ जना छन् । जनसंख्याको यस्ता तथ्यप्रति विकास व्यवस्थापन, वातावरण सन्तुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्रोत र साधनको विनियोजनमा जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । जनसंख्या र आर्थिक विकासलाई सन्तुलित रुपमा लैजान जनगणनाका नतिजाले सन्देश दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट निरन्तर बसाइँ सर्ने अवस्थालाई रोकेर जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आर्थिक विकासमा समाहित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको खाँचो छ । विगतका कमी–कमजोरी हटाएर सामाजिक सुरक्षासहितको रणनीतिको माध्यमबाट प्राप्त सन्देशलाई सम्बोधन नगरेसम्म देशले समृद्धिको बाटो भेट्ने छैन ।
