काठमाण्डौं ।
नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भौतिकपुर्वाधार निर्माणमा सक्रियता देखाएको चिनले हिमाली भेगपछि चुरे क्षेत्र र तराइतिर पनि आफ्नो रणनिती लाद्ने प्रयासको थालनी गरिरहेको छ।
रेल,सडक,उर्जा,हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ ऋणलाई बढाउदै आइरहेको वेइजिङ्गले अब रणनीतिक रुपमा तराइक्षेत्रमा समेत आँखा लगाइरहेको छ। भारत सङ सिमा जोडिएका तराइ मधेसका जिल्लाहरुमा चीनिया कम्पनीहरुको उपस्तिथि भए सङै शंकास्पद गतिविधिहरु हुन थालेका छन।पुर्ब पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको ठेक्का पाए सङै निर्वाधरुपमा चिनियाँ ठेकेदारहरु तराइ मधेशका जिल्लाहरुमा घुमिरहेका छन।
एसियाली बिकाश बैक (ए डि बि)को ऋण सहयतामा अहिले सप्तरी ,सिरहा ,धनुषा लगायतका जिल्लाहरुमा सडक बिस्तारको काम भइरहेको छ। यशअघि भारत लगायत विभिन्न दातृनिकायको आर्थिक अनुदानमा निर्माण भएका यी सडक अहिले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन लाई दिइएको छ।
सडक बिस्तार र निर्माण गर्ने बाहानामा चिनले तराइ /मधेस क्षेत्रमा निगरानी गरिरहेको स्थानियहरुले बताउदैआइरहेका छन।यिनै सडकहरु निर्माण गर्ने क्रममा चिनियाँ ठेकेदार, मजदुर र प्राबिधिकहरुले तराइका संबेदनसिल जिल्लाहरुमा निर्वाध घुमिरहेका र शंकास्पद गतिविधिहरु गर्दै आइरहेका छन।
नेपालमा भौतिक पुर्वाधारमा एकाधिकार जमाउने चीनिया रणनीति अनुसार नै चिनले नेपालका हरेकक्षेत्रमा आफ्नो पहुचलाइ बिस्तार गरिरहेको छ।कमसल सामनको प्रयोग गर्ने,समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ,बिचमा ठेक्का रद्द गरिदिने र लागत रकम बढाउदै लाने चीनिया कम्पनीहरुको नितिले गर्दा नेपाल सरकारले पुर्वाधार निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँको क्षती ब्यहोरी सकेको छ।अधिकान्स पुर्वाधार निर्माणकाकामहरु चिनियाँ ठेकेदारहरुले बिचमा नै अलपत्र पार्ने गरेका छन।
नेपालमा सडकदेखि जलबिधुतसम्म उत्तरमा हिमाली भेगदेखी दक्षिणमा तराइसम्म र पुर्व मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म आफ्नो प्रभावलाई बिस्तार गर्न नेपाललाई दबाब र प्रभाबमा पार्ने गरिरहेको छ।चिनियाँ प्रभाबलाइ वेलैमा रोक्न नसके नेपाल तिब्बतीकरण हुने खतरा बढिरहेको छ।तर नेपालमा आफ्नो रणनितिलाइ सफल बनाउन खोजिरहेको चिनलाइ भौतिक पुर्वाधारको निर्माण ठेक्का दिएर नेपाल सरकार ले जोखिम मोलिरहेको छ।
सुरुमा दुई लेनको सडक रहेको यि राजमार्गमा सवारी चाप बढे सङै २०७३ सालमा चार लेनमा बिस्तार गर्ने काम सुरुभएको थियो।सडक बिभागका अनुसार यी राजमार्गले १२ जिल्ला र ३ रास्ट्रिय निकुञ्ज छुन्छ।
यिनै राजमार्ग हरुको स्तरनोन्तिको लागि चीनिया कम्पनिलाइ ठेक्का दिएको छ।भुकम्प पछिको पुन निर्माणको लागि ठेक्का लिएका धेरै आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरु चिनले एकतर्फी रुपमा बन्द गरेको छ। अरनिको -स्याप्रबेसी -रसुवागडि राजमार्गको निर्माण कार्य अझै सुरुहुन सकिरहेको छैन।नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जस्तै तराइ / मधेश का बिकाश निर्माणका ठेक्का हरु लिएर बिचमा नै अलपत्र पार्ने होकि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
यति मात्र होइन निर्वाध रुपमा तराइका जिल्लाहरुमा चिनियाँ हरुको उपस्थितिले अबैध नेटवर्किङ ह्याकिङ्ग ,तस्करी ,यौनजन्य गतिबिधीहरु हुन सक्ने भन्दै स्थानीयहरु ससन्कित भइरहेका छन।यसअधि नेपालमा भएका विभिन्न अपराधीक क्रियाकलापहरुमा चिनियाँ नागरिकहरुको सम्लग्नता पुस्टि भइसकेको छ।
२०७३ सालमा सडक बिस्तार गर्ने क्रममा ५ बर्ष भित्र राजमार्गको पुरै स्तरन्नोती सक्ने सडक बिभागको योजना थियो तर विभिन्न प्राबिधिक कठिनाइले त्यो पूरा हुन सकेन तर सात बर्ष पछि सडक बिस्तारको काम चीनिया कम्पनीलाई दिइएको छ। ठेक्का लिएपनि समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेमा बिश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन किनभने चिनियाँ कम्पनीहरुको नियत निर्माणकार्यमा भन्दापनि अन्य गतिविधिमा सक्रिय हुने गरेका छन।
