सीमावर्ती क्षेत्रमा गुणस्तरहीन तथा विषादियुक्त खाद्य सामग्रीको निर्वाध बिक्रीवितरण भइरहेको छ । खासगरी भारतसँग सीमा जोडिएको नेपाली बजारमा सागसब्जी तथा माछामासुको निर्वाध बिक्रीवितरणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यही तथ्यलाई आत्मसात गरी झापाका कतिपय पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु समन्वय समिति मार्फत एकताबद्ध भई गुणस्तरहीन तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुको आयातमै कडाइ गर्न सहमत भएका छन् । पालिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको समन्वय समितिको काँकरभिट्टामा भएको बैठकले सामुहिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
समन्वय समितिकी संयोजक मेचीनगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पालिकाबीच अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान समेत गरिएको थियो । प्रत्येक दुई महिनामा नेतृत्व परिवर्तन गरी संयोजक तोक्ने कार्यविधि अनुरुप आगामी संयोजकमा बिर्तामोड नगर उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला चयन भएका छन् । पालिकाभित्रका बजारहरुमा नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षा गर्नु स्थानीय सरकारका नाताले उसकै प्रमुख भूमिका हुन्छ र रहनु पर्दछ । खाद्य सुरक्षा प्रत्येक नागरिक अधिकार भएकाले सम्बद्ध निकाय, जिल्ला प्रशासन तथा नेपाल प्रहरीको समेत समन्वयमा निरीक्षण तथा अनुगमनलाई तीब्र बनाउनैपर्छ ।
झापाका पन्ध्र वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको यो अग्रसरता स्वागतयोग्य छ । तर, यसको निरन्तरता, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीको निर्वाह भोलि देखिने छ । इच्छाशक्ति, लगन र निष्ठा भए नागरिकको स्वच्छ खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्थापनाको समयमै खासगरी भारतबाट अवैध ढंगले भित्रिने यस्ता वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा कठोर बन्दै गएका पालिकाहरुले संयन्त्रमार्फत सम्मान जिम्मेवारी निर्वाह गरे प्रतिफल पनि चाँडै देखिने पक्का छ । यस बाहेक संयन्त्र मार्फत अनुभवहरु साटासाट गर्दा कार्यसम्पादनमा समेत प्रभावकारिता र एकरुपता आउने नै छ । यसले स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास बढाउँछ र अन्य समस्याहरुको समाधानमा समेत सहयोग पु¥याउँछ । संयन्त्र फिजुलखर्ची नहोस् निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा सहायक होस् र बजार तथा उपभोक्ता दुबै सुरक्षित हुन्, प्रभावपूर्ण सफलताको शुभकामना ।
