संसद् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था हो । संसद् अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको मूल काम मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने हो । तर, धेरै सभाषद ऐन कानून निर्माणमा कम ध्यान दिने, बिना तयारी संसद्मा उपस्थित हुने र समय कटाउने गरिरहेको आजको यथार्थ हो । विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, विधेयकमा हुने दफावार छलफल, विधेयकमा प्रस्तावित संशोधन प्रक्रियामा सांसदको चासो कम हुँदै गएको छ, तर सत्ता र कुर्सीको छिनाझप्टीमा सभासद्को ध्यान जान थालेको छ । राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना सांसदलाई जिम्मेवार, अध्ययनशील र जनउत्तरदायी बनाउन कुनै भूमिका खेल्दैनन् । जनताको तहमा पनि आफ्ना सांसदको विचारधारा र कुनै विधेयकप्रति उनीहरूका विचारलाई वस्तुगत रूपमा विश्लेषण गर्ने काम गरिँदैन । धेरै सांसदको बोलाइ र गराइमा भिन्नता हुने गरेको छ । जनताका सामु गरेका वाचा विपरीत सांसदहरू बोलिरहेको कुरा पनि जनतालाई थाह हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकिएन भने मुलुकको मुहारमा चमक कहिल्यै आउँदैन ।
सदन भनेको जनताको भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो । तर, सदनमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकाबारे सचेत नभई दलले अह्राएको मात्र काम गर्ने हो भने जवाफदेहिता पुरा हुन्न । जनहितप्रतिको प्रतिबद्धता र मुलुकप्रतिको दायित्वबोध भएको सांसद्ले मात्र आफ्नो संसदीय भूमिका सकारात्मक र परिणाममुखी रूपमा पूरा गर्न सक्छ । सांसद्ले संसद्मा खेल्ने भूमिका प्रभावकारी भएमा मात्र संसद् सफल हुन्छ र संसद् सफल हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुनु हो । संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिको मुख्य ध्याउन्न भने कानून निर्माणमा नभई सत्ताको कुर्सीतिर हुनु दुर्भाग्य हो । संसद्को नियमित बैठकमै सांसदहरूको गणपूरक संख्या पुग्न नसकेर बैठक स्थगित भएका अनेकौं उदाहरण छन् । सांसद् पद सत्ता र भत्ताका लागि हुनु भनेको गैरजिम्मेवारीपनको द्योतक हो । यो नेपाली राजनीतिकै दुष्परिणाम हो । देश र जनताको एजेन्डामा नेपाली राजनीति प्रवेशै नगरी मुठ्ठीभर नेताको स्वार्थमा गोलचक्कर लगाइरहेकाले जनतामा संसद्प्रति धेरै आशा छैन । सांसद्को झारा टार्ने यो तौरतरिका लोकतान्त्रिक भावना र मर्म विपरीत हो ।
सांसद्ले जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी भुल्नु हुँदैन । संसद्लाई बेकामे बनाएर सत्ताकेन्द्रित मात्र हुनु भनेको जनता र व्यवस्थाप्रतिको ठूलो बेइमानी हो । सिद्धान्त र आदर्श नभएमा मुलुकको लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्छ । संसद्को गरिमाको ओज कमजोर बन्नु भनेको जनतामा राजनीतिप्रतिको घृणाभाव बढ्नु हो । संसद् जनताका समस्या छलफल गर्ने र आवश्यक कानून–ऐन बनाउने थलो नहुने हो भने सुशासन र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । निष्ठा, नैतिकता, आदर्श र सिद्धान्त निष्ठता मात्र होइन, अध्ययनशीलता, सत्यप्रतिको अडान र जनपक्षीयता सांसदमा हुनु आवश्यक छ । राजनीति जनताका लागि एक असल र श्रेष्ठ नीति बनाउने हो भने सांसदले आफूलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध र व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ ।
