कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम संसदीय राज्य व्यवस्थामा स्वभाविक मानिन्छ । तर, नेपालमा पाँच वर्षभित्रमा एउटा सरकार हुनुपर्नेमा चारभन्दा बढी पटक सरकार परिवर्तन हुने नियतिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता नै मुलुकको प्रमुख चुनौति बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त छ । संविधानले २५ सदस्यीयभन्दा बढी केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीहरूको कार्यदक्षताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको निर्णय हुनुभन्दा गठबन्धनको सन्तुलन वा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको छायाँमा मन्त्री फेरबदल गरिने आजको यथार्थ छ ।
गठबन्धनका दलहरूको घनीभूत छलफल र लामो रस्साकस्सीपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जनाएको छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हो । हुन त मन्त्रिपरिषद् फेरबदलका अन्तर्यमा अन्तरपार्टी संघर्षका पेचिला दाउपेचहरू छन् । यसभित्रको नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरद्वन्द्वको कुरा त ज्यूँका त्यूँ छँदैछ, यता माओवादी केन्द्रलाई पनि आफूभित्रका गुटउपगुटका साथै साना दललाई सन्तुलनमा लिएर जानु छ । विश्लेषकहरूले सिंगो सरकारको कार्यक्षमतामा आएको कमजोरी ढाकछोप गर्न आमजनताको ध्यान अर्कोतर्फ विकर्षित गर्न मन्त्रिमण्डल परिवर्तन वा हेरफेर गरिएको अनुमान गरेका छन् । मन्त्रालय हेरफेर गरिएका वा पहिलाका मन्त्रालयबाट विदा गरिएका मन्त्रीहरू गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि काण्ड वा घटनामा सामेल भएका थिएनन् । मन्त्रीहरूले सरकारको शान राख्न कति भूमिका खेलेका थिए, यो अर्कै प्रश्न हो । जे होस्, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मुख्य सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिमण्डलमा थपघट र हेरफेर गरिएको कुरा घाम जस्तैै छर्लङ्ग छ । हुन त जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायतले मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको एक सय ७२ जनाको समर्थन प्राप्त प्रचण्ड सरकारले आमजनताले अनुभूत गर्ने गरी समयसीमा किटान गरी मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर दिनुपर्छ र सृजनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याई लागू गर्न सके मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सार्थकता हुनसक्छ । नेपालकै इतिहासमा सादगी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारले २०५१ सालमा ‘वृद्धभत्ता’, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो, जसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि छ । तसर्थ, अहिलेको सरकारले पनि त्यसैगरी जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यक्रम ल्याएर परिवर्तनको आभाष दिन नसक्ने हो भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पालो पु¥याउने कुर्सीको खेल जस्तो मात्र हुनसक्छ । फेरि एक वर्षै नपुगी केही महिनाभित्र सरकार फेरबदल वा पुनर्गठनको चक्र दोहोरिन सक्छ । तसर्थ, जनतालाई को प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीभन्दा पनि कसले सेवा दियो भन्ने कुरा ठूलो हो भन्ने सच्चाइलाई हृदयबाटै आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
