नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक मुलुक हो । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई विविधताले भरिपूर्ण मुलुकको रूपमा आत्मसात गरेको छ । नेपालको पूर्वी तराईका राजवंशी, सन्थाल, मेचे, गनगाई, ताजपुरिया लगायतको समुदायको संरक्षण र विकास आज एक महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ । पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृति संरक्षण र जातीय पहिचान स्थापित गर्ने राज्यको एक मुख्य उद्देश्य रहेको छ । जातीय पहिचानको कुरा एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कोतिर समाज सांस्कृतिक अन्तरघुलन भएर नयाँ सभ्यता र संस्कृतिको विकासको बाटोमा लागिरहेको छ । तर, आधुनिक विश्वमा काम र गुणको आधारमा मानिसको मूल्याङ्कन गरिन्छ । जाति, धर्म र संस्कृति मानिसलाई देश जत्तिकै प्यारो हुन्छ । मानव समाज वस्तुतः आ–आफ्नो स्वार्थ समूह हो । हाम्रा प्रत्येक व्यवहार तिनै स्वार्थद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित छन् । आ–आफ्नो समूहको पहिचान, रक्षा र विकास गर्न खोज्नु स्वभाविक हो ।
राज्यका तर्फबाट उपेक्षा र सदियौंदेखिको राज्य संरचनाका कारण फरक रूप र सारका शोषण आज पनि जारी छन् । मुलुकका सबै जात, धर्म, भाषा र संस्कृति मान्नेहरुलाई राज्यले समान दृष्टिले नहेरेकै कारण जातीय समस्याका रूपमा पहिचानको प्रश्न जब्बर बन्न थालेको छ । नेपालमा यतिबेला जैविक र व्यवहारगत चरित्रहरूको सामाजिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहिचानको प्रश्न जन्मिन्छ । उमेर, लिङ्ग, वर्ण, शिक्षा, जाति, धर्म भाषा, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक आस्था आदि पहिचानका आधार हुन् । तहगत दृष्टिले व्यक्ति, परिवार, गाउँ, नगर र समुदाय, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्र स्तरका पहिचान हुन्छन् । न हरेक समयमा पहिचानका सबै आधार काम लाग्छन्, न सबै तहमा सबै पहिचान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । व्यक्तिगत तहमा लिङ्ग, उमेर र शिक्षा जस्ता पहिचान महत्त्वपूर्ण हुन् भने पारिवारिक स्तरमा पेशा, व्यवसाय र नाता सम्बन्ध । समुदायको तहमा जाति, संस्कृति र धर्मको पहिचान सशक्त हुन्छ भने प्रादेशिक तहमा भौगोलिक र वातावरणीय पहिचान महत्त्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिय तहमा सामथ्र्यहरू (भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, प्राकृतिक स्रोतसम्पदा र जनसङ्ख्या आदि)को समष्टिगत रूप नै पहिचान हो ।
आजका युवायुवती अन्धाधुन्द रुपमा पश्चिमा संस्कृतिको ठाडो नक्कल गर्न लालायित छन् । आफ्नो जातीय पहिचानलाई बिर्सिएर आधुनिकताका नाम अरुको संस्कृति अवलम्बन गर्ने हो भने जातीय अस्तित्व संकटमा पर्छ र जातीय विलोपीकरणको दिशामा जान्छ । यो यथार्थलाई मनन गरी पिछडिएका जातिका भाषा, भेषभुषा, रीति–रिवाज र संस्कृति संरक्षणको लागि राज्य जागरुक हुन आवश्यक छ । स्वयम् अल्पसंख्यक र पिछडिएको जाति पनि जागरुक हुन आवश्यक छ । आफ्नो संस्कृतिको संरक्षणमा आफै लाग्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको उपेक्षाका कारण आफ्नो जातीय संस्कृति संकटमा परेको, राज्यबाट विभेद भोग्नुपरेको, पश्चिमा संस्कृतिको बोलवाला बढ्दै गएको कारण लोप हुँदै गएको जातीय संस्कृति, पहिरन, खानपान, भाषा, रहनसहन लगायतका पहिचान झल्काउने गरी विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
