काठमाण्डौं ।
अफ्रिकालाई चीनले दिएको ऋणप्रति विश्व बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले चीनले अफ्रिकाको विकासशील अर्थतन्त्रका लागि दिइरहेको केही ऋणप्रति आफू चिन्तित भएको बताए। अध्यक्ष मालपास भन्छन् ‘नियम र सर्तहरू थप पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। त्यो यसमा देखिदैन।’
घाना र जाम्बिया लगायतका देशहरूले बेइजिङलाई आफ्नो ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने चिन्ताको बीचमा यो आएको हो। तर चीनले यसलाई यस्तो कुनै पनि ऋण अन्तर्राष्ट्रिय नियमभित्र गरिन्छ भनेको छ।
विकासोन्मुख देशहरूले प्रायः अन्य राष्ट्रहरू वा बहुपक्षीय निकायहरूबाट आर्थिक क्षेत्रहरूका लागि ऋण लिने गर्छन् जसले तिनीहरूको अर्थतन्त्र जस्तै पूर्वाधार, शिक्षा र कृषिको विकास गर्दछ।
यद्यपि गत वर्षमा अमेरिका र अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा ब्याजदरमा भएको तीव्र वृद्धिले ऋणको भुक्तानीलाई महंगो बनाएको छ। किनभने त्यो उधारो धेरै विदेशी मुद्राहरू जस्तै अमेरिकी डलर वा युरोमा गरिन्छ।
विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि यो गरी गम्भीर समस्या हो। जसले आफ्नो मुद्राको सापेक्षिक मूल्य घट्दा आवश्यक पर्ने अतिरिक्त पैसा खोज्न संघर्ष गर्न सक्छ। ‘यो एक दोहोरो झगडा हो र यसको अर्थ आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदै गइरहेको छ,’ मालपासले भने।
युक्रेनमा भएको युद्धको परिणामस्वरुप उच्च भएको खाद्यान्न, मल र ऊर्जाको मूल्यले गरिब देशहरूमा सरकारी बजेट घट्दै गएकोमा पनि विश्व बैंकका अध्यक्षले चिन्ता व्यक्त गरे। यसले उनीहरूले सामना गर्ने आर्थिक चुनौतीहरूलाई अझ गहिरो बनाउन सक्ने उनको भनाई छ।
‘तत्कालका लागि संकट समाप्त हुँदै गए पनि तर एउटा कुरा अझै बाँकी छ। धेरै देशहरूले पर्याप्त उर्वर उत्पादनहरु उब्जाउन सकेका छैनन्। त्यसैले तिनीहरूको उर्वरक माटो घटेको छ। त्यसैले अर्को वर्ष उत्पादन सामान्य भन्दा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने।
यी चुनौतीहरूले विश्वव्यापी चरम गरिबी दरमा पहिलो पटकको वृद्धि हुनेछ। मानिसहरूले प्रतिदिन आय १.९० डलरभन्दा कम हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीको परिणामस्वरूप यो ८.४ प्रतिशतबाट ९.३ प्रतिशतमा बढेको छ।
त्यो चुनौती र त्यसको परिणामलाई सम्बोधन गर्नका लागि गत साताअमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले तीन अफ्रिकी देशको भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणका क्रममा अमेरिकाले तान्जानिया र घानालाई आर्थिक सहयोगको ठूलो प्रतिबद्धता समेत गरेको छ।
यस महाद्वीपमा आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि अमेरिका र चीन दुवै प्रयासरत छन्। त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरू, विद्युतीय सवारी तथा प्रविधिहरुमा आवश्यक पर्ने ब्याट्रीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण निकल जस्ता धातुका खानीहरु छन्। यी सबैमा प्रभाव बढाउन दुई देशले आआफ्नो तर्फबाट प्रयास जारी राखेका छन्।
तान्जानियामा नयाँ निकल प्रशोधन सुविधालाई उल्लेख गर्दै ह्यारिसले यस परियोजनाले सन् २०२६ सम्ममा अमेरिका र अन्य बजारहरूमा आपूर्ति गर्ने बताएकी थिइन्।
यसले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न लचिलो विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरू निर्माण गर्न, नयाँ उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उनले बताएकी छन्।
ह्यारिसको सहयोगी दृष्टिकोणलाई मालपासले प्रशंसा गरेका थिए। उनले यसले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धा विकासशील देशहरूको लागि बिभिन्न विकल्प प्रदान गर्ने धारणा राखेका थिए।
चीनले ऋण दिँदा सम्झौता गर्ने र अरु कसैलाई उक्त सम्झौतापत्र नदेखाउनु राम्रो नभएको पनि मालपासको भनाइ छ। ‘सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शी नहुने त्यस्ता ऋणहरु बाट टाढा बस्नु राम्रो हो।’ – उनी भन्छन् – ‘अफ्रिकाका सरकारहरूलाई ऋणी बनाउन यस्तो खालको लोभ देखाएर प्रस्ताव गर्नु हुँदैन। किनकि यसले यसलाई धेरै पुस्तासम्मलाई बन्धक बनाउँछ।’
बेइजिङ हालका वर्षहरूमा विकासशील अर्थतन्त्रहरूलाई ऋण दिने सबैभन्दा ठूलो स्रोत बन्न पुगेको छ। विश्व अर्थतन्त्रका लागि कील इन्स्टिच्युटको नेतृत्वमा गरिएको नयाँ अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा चीनले सन् २०१६ र २०२१ बीच २२ देशहरूलाई आर्थिक उद्धारका लागि १८५ अर्ब डलर ऋण दिएको छ।
चीनले आफ्नो आर्थिक सहयोगमा अन्य देशको शोषण गरिरहेको आरोपलाई भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। गत साता पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चीनले सम्बन्धित देशहरूको इच्छालाई सम्मान गर्ने र कुनै पनि पक्षलाई ऋण लिन बाध्य नपारेको दावी गरे।
‘हामीले कुनै पनि देशलाई ऋण तिर्न बाध्य पारेको छैन। हाम्रा ऋण सम्झौताहरूमा कुनै राजनीतिक सर्तहरू जोडिएका छैनन्। अरु कसैले पनि यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ खोज्नु हुन्न।,’ निङले भने।
