दिल्लीमा आम आद्मी पार्टी (एएपी)ले सन् २०१५ मा सरकार बनाएपछि दिल्ली राज्यका सरकारी विद्यालयमा सुधारको क्रम शुरु भएको थियो । भारत र अन्य देशका समाचार पत्रहरूमा प्रमुख समाचारका रूपमा दिल्लीका सरकारी विद्यालयमा आएका बदलावलाई स्थान दिइएको थियो र छ । शिक्षाको स्वरूपका बारेमा भारतभित्र अन्य राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको सकारात्मक र नकारात्मक बहस र विवाद हुने गरेका छन् । केही महिनाअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रकाशित हुँदै आएको दी न्यूयोर्क टाइम्समा छापिएको ‘सफा शौचालय, उत्प्रेरित शिक्षक ः यसरी भारतको राजधानीका विद्यालय रूपान्तरण हुँदैछन्’ शीर्षकको समाचारले विश्वजगत्मा दिल्लीका सरकारी विद्यालयको चर्चा चुलिएपछि भारतभित्रकै पञ्जाब, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड लगायतका अन्य राज्यले ‘सरकारी विद्यालय सुधारको दिल्ली नमूना’ अनुशरण गर्न शुरु गरेका छन् ।
दिल्लीका सरकारी विद्यालय सुधारका के त्यस्ता विशेषता छन् । जसले राजनीतिकर्मी, शिक्षाकर्मी, अभियन्ता, आम जनसमुदाय, सञ्चार क्षेत्रको ध्यान आकर्षित गरिरहेका छन् ? ठूलो मात्रामा शिक्षामा बजेट विनियोजन, योजनाबद्ध संरचनागत परिवर्तन र द्रूत विस्तार, पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन नै दिल्लीमा सरकारी विद्यालय सुधारका मुख्य पक्ष हुन् । सर्वाकर्षक दुई मुख्य विषय छन्– सिकाइ वातावरणमा सुधार र सिकाइ सहजीकरण पद्धतिमा सकारात्मक बदलाव । गएको आठ वर्षको अवधिमा दिल्लीका विद्यालयमा आएको मुख्य परिवर्तन भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक सुधार हो । पूर्वाधार सुधारमा पिउने पानी, कक्षाकोठा, सरसफाइ, पुस्तकालय लगायतको सुधार गर्दै सिकाइमैत्री वातावरण निर्माण गरिएको छ । सफा विद्यालय, सफा परिसर, सफा शिक्षक, सफा विद्यार्थी र सफा चमेनाघरले विद्यार्थी र अभिभावकको विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको हो ।
दोस्रो पक्ष भनेको सिकाइ सहजीकरणमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । विद्यार्थी र शिक्षकको समय पालना, नियमितता, नैतिक शिक्षा, सबै विद्यार्थीलाई खेलकुद र विविध अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागितालाई जोड दिँदै विद्यालयलाई विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालय आउन प्रेरित गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ । ‘दिल्ली सरकारको कार्यसम्पादन ः २०१५–२०२२’ प्रतिवेदनमा मा आम आदमी पार्टीको सरकार बनेपछि सुविधासम्पन्न २१ हजार नयाँ कोठा बनाइए भने ४७ वटा नयाँ विद्यालयको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरियो । पौडी पोखरी, सिन्थेटिक ट्रयाक लगायतले सरकारी विद्यालयले कल्पना पनि गर्न नसक्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरियो । सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, पर्याप्त फराकिला खेलमैदान र आधुनिक कार्यक्रम हलहरू बनाइएका छन् ।
यी सबै कुरा कसरी सम्भव भयो ? सन् २०२२ को दिल्ली सरकारको कुल बजेटको २१ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, तलब–भत्ता र प्रशासनिक काममा खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा गरिएको यो बजेट भारतका अन्य राज्य कसैले गर्न सकेका छैनन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अभिभावकबाट गठन गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार, सचेत र सशक्तीकरण गरिएको छ । अभिभावक समिति र व्यवस्थापन समितिका लागि राज्यस्तरबाटै उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकाका सम्बन्धमा तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ । अभिभावकहरूले विभिन्न प्रकारका शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने, अनियमित हुने विद्यार्थीको खोजखबर गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने गर्दछन् । प्रष्टै अनुभूत गर्न सकिने बदलावका कारण दिल्लीका सरकारी विद्यालयमा अभिभावकको चासो बढेको छ र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ ।
सीमित साधनस्रोतका बाबजुद असीमित चाहना र आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालय पुग्न लागिरहेका छन् । अभिभावकको विद्यार्थी भर्नाका लागि दवाव बढ्दो छ । विभिन्न राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी र अन्य क्षेत्रबाट भर्ना लिइदिन सरकारी विद्यालयलाई सिफारिस आउन थालेका छन् । प्रवेश परीक्षाबाट गरिने गरिएको भर्ना प्रक्रियालाई हटाएर कम्प्युटराइज्ड गोलाप्रथा अपनाइएको छ, जसलाई कुनै पक्षले पनि प्रभावित गर्न सक्दैन । ‘ध्यान, स्व–सम्प्रेषण र प्रतिबिम्बन’ अवयव भएको ‘खुसी पाठ्यक्रम’ को हरेक दिन नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म ४० मिनेटको कक्षा हुने गरेको छ । त्यसै गरी, उद्यमशीलता पाठ्यक्रमलाई पनि हरेक दिन ननग्रेडेड पाठयक्रमको रूपमा राखेर ४० मिनेटको कक्षा लिइने गरेको छ । हरेक महिना सबै विद्यालयमा अतिथि वक्ताको प्रवचन राखिने गरिएको छ, जसले जीवन वृत्तिमार्गको बारेमा सल्लाह र सुझाव दिने गर्छन् ।
मेट्रोपोलिटन सिटीको रूपमा रहेको दिल्लीमा अर्को समस्या भनेको भाषाको पनि हो । देशभरिका मात्र होइन, संसारभरिका मानिस बसाइँ सरेर यो शहरमा आउँछन् । ६५ लाख जनसंख्या भएको दिल्लीमा लगभग ४०% मानिस दिल्ली बाहिरबाट आएका छन्, जसको मातृभाषा अलग्गै छ । कतिपय विद्यालयमा त ११ प्रकारका भाषा बोल्ने विद्यार्थीहरू रहेका छन् । बहुभाषी कक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र स्वदेशी भाषाका साथमा विदेशी भाषालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्को चुनौति छ । भाषा सम्प्रेषणको साथसाथै शैक्षणिक तकनिकी तथा पद्धतिमा परिवर्तनका लागि गर्न धेरै बाँकी छ । हाल रहेका शिक्षकबाट दिल्ली राज्य सरकारले सोचेको सुधार सम्भव छैन भनेर सरकार निष्कर्षमा पुगेको छ, सरकारले सकेसम्म शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र सोच परिवर्तन सम्बन्धी प्रशिक्षणको काम गरिरहेको छ । आशा गरिएको परिणाम प्राप्त गर्न अझै केही समय लाग्ने सरकारी पदाधिकारीको भनाइ छ । दिल्ली सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ काम गरिरहेको छ ।
दिल्लीको सरकारी विद्यालयमा आएको यति ठूलो रूपान्तरण कसरी सम्भव भयो ? यसका पछि अरविन्द केजरीवालको मन्त्रीमण्डलका माननीय उपमुख्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री मनिष सिसोडियाको मुख्य भूमिका रहेको स्वयम् केजरीवालले खुलासा गरेका छन् । सन् २०१५ मा आम आदमी पार्टीको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका सिसोडियाको शिक्षा क्षेत्रमा अभूतपूर्व रूपमा कुल बजेटको झण्डै २५ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेको उद्घोष गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुनर्निमाण, आधुनिक कक्षाकोठा, प्रविधिमैत्री शिक्षण तथा शैक्षणिक सामग्री, सुविधासम्पन्न खेल मैदान, कार्यक्रम हल, विज्ञान प्रयोगशाला लगायतमा बजेट छुट्याइयो ।
शिक्षक र अभिभावकका धेरै वटा ठूला–ठूला सार्थक र फलदायी बैठक तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिए । माननीय मन्त्री सिसोडियाको नेतृत्वमा सुपरीवेक्षण, उच्चस्तरका तालिम, परिणाममुखी क्रियाकलाप अनुशरण लगायतका प्रभावकारी हस्तक्षेपका नीति अवलम्बन गरिए । केही समयमै दिल्लीको सरकारी विद्यालयमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थाले । बोर्ड परीक्षामा निजी विद्यालयभन्दा राम्रो परिणाम देखिन थाल्यो । जहाँ सकारात्मक काम हुन्छ, त्यहाँ नकारात्मक कुरा पनि हुन्छ । दिल्लीमा भएको सरकारी विद्यालयको रूपान्तरणदेखि नोकरशाहीतन्त्र, विद्यालय प्रशासन र केन्द्रीय सरकार त्यति खुसी हुन सकेनन् ।
एकातिर यसबाट मन्त्री सिसोडियाको ख्याती सर्वत्र फैलिन थाल्यो भने अर्कोतिर उनीमाथि केन्द्रीय सरकारका विभिन्न निकायको निगरानी बढ्न थाल्यो । दिल्लीका सरकारी विद्यालयमा भएको परिवर्तन सम्बन्धमा हार्वर्ड केनेडी स्कूलमा उनले मुख्य वक्ताको रूपमा भाषण गर्न मौका पाए भने रुसको मस्कोमा विश्व शिक्षा सम्मेलनमा दिल्लीको शिक्षाको नमूनाका बारेमा प्रवचन दिए । मनिष सिसोडियाले सन् २०२१ मा दुबाई सम्मेलनमा विचार सम्प्रेषणको मौका पाए भने एक सयभन्दा बढी देशको सहभागिता रहेको सन् २०२२ मा लण्डनमा सम्पन्न विश्व शिक्षा मञ्चमा ‘दिल्ली शिक्षाको नमूना’ बारेमा बोले ।
सिसोडिया भन्छन्– ‘दिल्ली सरकारले शिक्षामा ठूलो खर्च ग¥यो भनेर आलोचना गरिरहनु पर्दैन, सरकारको लक्ष्य भनेको प्रत्येक रुपैयाँ जनताको जीवन बदल्नका लागि कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो ।’ चुनाव जात र धर्मको एजेण्डामा होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कसरी जनतालाई दिने भन्नेमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रुसको मस्को सम्मेलनमा उनले समाजको वास्तविक सेवा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने पद्धति बनाएर हुन्छ भने शिक्षाको मूल उद्देश्य वर्तमान समयका आतङ्कवाद, वातावरणीय प्रदुषण, भ्रष्टाचार र लैङ्गिक विभेद जस्ता ज्वलन्त र पेचिला चुनौति सामना गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका थिए । आजको शिक्षाले जागिर खोज्ने जनशक्ति होइन, अवसर सृजना गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उनको राय छ । आजको शिक्षाले १०–१५% हुनेखानेका लागि मात्र नभएर आम जनताका छोराछोरीका लागि पनि न्यूनतम गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । शिक्षा अभियन्ता, चिन्तक, शिक्षाकर्मी र शिक्षकहरूले शिक्षाको माध्यमबाट भोक, वेरोजगारी र हिंसामाथि आक्रमण गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
नेपालले पनि दिल्ली नमूनाबाट केही शिक्षा लिन सक्छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोतसाधनको व्यवस्था र ठोस कार्यक्रमको खाका कोर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्नुपर्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री–मन्त्री सबैलाई छ । तर, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । विद्यार्थीमा खुशीको जीवन बाँच्ने कला सिकाउने, आलोचनात्मक चेतको विकास, समस्या समाधानको सीप, सहकार्य र सञ्चार क्षमताको विकास गराउने पाठ्यक्रमले दिल्लीमा एकातिर विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने दर बढाएको छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीसँग सिर्जना र सीप हासिल हुन सक्छ । यो अनुशरणीय अभ्यास हो ।
योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरीवेक्षण, पृष्ठपोषण, सम्बलन लगायतका चरण र विधि अवलम्बन गर्दै शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई सबलीकरण गर्ने र उनीहरूलाई शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पहलकदमीको ज्ञान र लागु गर्ने तत्परतासहित शिक्षकको ज्ञान र सीपमा रहेका अपर्यप्ततालाई हटाउँदै सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप अझ बढी विद्यार्थीकेन्द्रित, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउन दिल्लीको सरकारी विद्यालय सुधार नमुनाबाट नेपाली माटो सुहाउँदा असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ ।
