काठमाडौँ,
विगत ५ वर्षदेखि नेपालमा निरन्तर हिन्द महासागर रणनीतिबारे बहस जारी छ। नेपाल हिन्द महासागर क्षेत्रको एक मुलुक हो। तर, नेपाल अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द महासागर रणनीतिको अंग हो कि होइन भन्ने चाहिँ अर्काे विषय हो। अनि यस विषयमा पत्रकार, विज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र समाजका बिभिन्न तह र तप्कामा काफी भ्रम, अन्योल र गलत बुझाई देखिन्छ।
हिन्द महासागर शब्दको प्रयोग विभिन्न विज्ञहरूले सन् १९४० देखि नै गर्न थालेका हुन्। तर, सन् २००७ मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारतको संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वतन्त्र र खुला हिन्द महासागरको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। त्यसपछि यस विषयमा बहस अगाडि बढ्यो। नेपालमा यसबारेमा तीव्र बहस सन् २०१९ मा विशेषतः तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमाणपछि भएको पाइन्छ। ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पियोकोबीचमा भएको दुईपक्षीय कुराकानीपछि अमेरिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले हिन्द महासागर क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका खेल्ने उल्लेख गरियो।
त्यसलगत्तै ज्ञवालीलाई अमेरिकाको हिन्द महासागरसम्बन्धी कुनै दस्तावेजमा हस्ताक्षर नै गरेर आएको आरोप स्वयं उनकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लगायो। त्यसको केही महिनापछि सन् २०१९ को जुन महिनामा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले हिन्द महासागर रणनीति निकाल्यो। जसमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य साना मुलुकहरूसँग सैन्य सहकार्य विस्तार गर्ने विषय उल्लेख थियो। जसले नेपाललाई झस्कायो। त्यसपछि नेपालमा सो रणनीतिलाई विशुद्ध रूपमा सैन्य रणनीतिका रूपमा बुझियो। र, त्यसको अंग बन्न नहुने भाष्य र अडान राजनीतिक वृत्तमा देखियो। त्यसपछि एमसीसी र एसपीपीलगायतका विषय र हिन्द महासागरको बीचमा नेपालमा भएका बहसहरू हाम्रो सामु छर्लङ छ।
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा जो बाइडन प्रशासनले नयाँ हिन्द महासागर रणनीति सार्वजनिक गर्यो। जसमा पहिलेको जस्तो नेपाल र सैन्य विषयहरू समावेश छैनन्। एउटा विषय स्पष्ट के छ भने अमेरिकी हिन्द महासागर रणनीतिको प्रमुख उद्देश्य यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव र उदयलाई रोक्नु हो। त्यसका लागि यस क्षेत्रका साझेदार मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्नु र नयाँ साझेदार निर्माण गर्नु यसको उद्देश्य हो। तर, यतिवेलाको प्रश्न हो– अमेरिकी हिन्द महासागर रणनीति र नेपालको साइनो के छ ?
एक हिसाबले हेर्दा नेपाल सो रणनीतिमा गइसकेको छ। किनभने अमेरिकाले यस क्षेत्रमा जति पनि सहयोग र गतिविधिहरू गरेको छ। त्यो रणनीतिको बृहत् छाताभित्र नै पर्ने गर्छ। यस हिसाबले एमसीसी हिन्द महासागर रणनीतिकै अंग भन्नेमा दुविधा छैन। यति मात्र होइन, अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडअन्तर्गत आउने सहयोगहरू सोही बृहत् रणनीतिअनुसार हो। सो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यूएसएडले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। त्यसैले नेपाल यो रणनीतिको अंग हो कि होइन्, भनेर धेरै बहस र अन्योल सिर्जना गर्नुपर्ने देखिँदैन। नेपाल–भारत र चीनको बीचमा रहेको मुलुक भएका कारण पनि यो विषय संवेदनशील बन्यो। चीनले सो रणनीतिको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो किनभने यसको उद्देश्य चीनको प्रभाव कम गर्नुनै हो।
माथि भनिए झैं सो रणनीतिमा सबै विषय पर्छन्। त्यसैले सुरक्षाको विषय पर्ने नै भयो। त्यसैले सुरक्षाको सवालमा चनाखो हुनैपर्छ। दुई पक्षीय सैन्य सहयोगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन तर पनि दुईपक्षीय रूपमा हुने कुनै पनि सैन्य सम्झौतामा भने चनाखो हुनुपर्छ। अमेरिकासँग मात्र होइन, सबै मुलुकसँग किनभने यस क्षेत्रमा सैन्य तनाव बढेको छ। सैन्य भण्डार र लगानी यस क्षेत्रका केन्द्रित भइरहेको छ।
विशेषतः यस क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको बीचमा तनाब बढ्दै जाँदा साना मुलुक सैन्य रूपमा अप्ठेरोमा पर्न सक्छन्। भोलि युद्ध भएको खण्डमा कुनै मुलुकले विगतमा गरेका कुनै सम्झौताको आधारमा आफ्नो पक्ष लिन दबाब दिन सक्छन्। यतिबेला अमेरिका र चीनको बीचमा तनाब बढिरहेको छ। धेरैले केही वर्षमा नै ताइवानको विषयलाई लिएर युद्ध हुने भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। त्यस्तो अबस्थामा नेपाल जस्तो सानो मुलुक शक्ति राष्ट्रको सैन्य योजनामा तानिने खत्तरा हु्न्छ, त्यसैले चनाखो हुनुपर्छ।
हिन्द महासागर रणनीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाले मात्र होइन, अन्य मुलुकले आफ्नै रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। केही महिनामात्र दक्षिण कोरियाले आफ्नै हिन्द महासागर रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी जापानले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको रक्षा रणनीतिमा पनि हिन्द महासागर रणनीतिको पक्ष रहेको छ। युरोपियन युनियनको आफ्नै रणनीति रहेको छ। त्यसैगरी क्यानडाले पनि आफ्नो यस क्षेत्रको रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी रणनीति र अन्य देशको रणनीतिमा केही समानता र केही भिन्नता छन्।
चीनको उदयसँगै सबै शक्तिशाली मुलुकको ध्यान र लगानी यस क्षेत्रमा छ। ठूला मुलुकले आफ्ना रणनीति र योजनाहरू अगाडी ल्याउँछन्, त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न सक्दैनौं। खाली त्यो रणनीतिको कुन कुन पक्षमा सहभागी हुने कुन–कुन पक्षमा नहुने भन्ने हामीले तय गर्ने विषय हो। त्यसैले यस विषयमा मूलतः हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गहन अध्ययन गरी एक समझदारी बनाउनुपर्छ, नकि अधुरो र अपुरो सूचनाको आधारमा यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने। अन्नपूर्णपोस्ट
