भद्रपुर ।
भद्रपुर नगरपालिकाले गत पुसमा गर्नु पर्ने नगरसभा नगरिएको र नगरको शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको भन्दै असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा नेकपा (एमाले) र राप्रपाका १३ जना कार्यपालिका सदस्यहरूले नगर प्रमुख गणेश पोखरेललाई सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । कार्यपालिका सदस्य विवेक राजवंशीले विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र नगर प्रमुख पोखरेललाई बुझाएका हुन् ।
६/६ महिनामा नगरसभा गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले सो नगरी आफ्नो दैनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिँदा आम नगरबासीले एमाले र राप्रपाका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
नगरको समग्र विकास, नीति, योजना, ऐन कानून निर्माण र संशोधन लगायतका विषयमा नगर सभा आव्हानका लागि हामीले पटक–पटक नगर प्रमुखसँग अनुरोध गर्दा पनि नगरसभा नडाकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यस सन्दर्भमा के कति कारणले नगरसभा नबोलाइएको हो, त्यस बारेमा आम नगरवासीलाई उपयुक्त जवाफसहित सुसूचित गराउन हाम्रो जोडदार माग छ – ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण गरी आएका शिक्षकहरूलाई कामकाज र नियुक्ति दिने सन्दर्भमा नगरपालिकाले गम्भीर हेल्चेक्र्याँई गरी राजनीतिकरण गरेको, आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक राखेर निजी स्रोतबाट तलब भत्ता खुवाउने निर्णयले आर्थिक सुशासनको धज्जी उडाउँदै कार्यकर्ता भर्ती गरेको, सरकारले शिक्षा शाखामा काम गर्न ७ औं तहका अधिकृत नगरपालिकामा पठाएको, वर्तमान अवस्थामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई जगेडामा राखी कामकाज गर्नबाट बञ्चित गराएको, निमावि तहका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा नपठाई शिक्षा शाखाको जिम्मा लगाएकोले व्यवस्थित ढङ्गले चल्न नसकेको, चालू शैक्षिक सत्रको लागि निजी विद्यालयहरूले लागू गर्ने शुल्क शिक्षा समिति बैठकबाट अनुमोदन नै नगरी विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोकेर लिइरहेको आम अभिभावकहरूबाट व्यापक जनगुनासो आइरहेको जस्ता बेथितिलाई रोक्न जिम्मेवारी र जबाफदेहिता सहित शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरूलाई काज फिर्ता गरी दरबन्दीको कर्मचारीलाई शिक्षा शाखा जिम्मा दिई शिक्षा शाखालाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन माग गर्दछौँ – पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै कार्यपालिका बैठकले नगर शिक्षा समितिलाई वैधानिकता दिन तीन जना कार्यपालिका सदस्यलाई पदेन सदस्यमा छनौट गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरी शिक्षा समितिले ऐन र कार्यविधि विपरीत कामकाज गरिरहेकोले त्यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोकी तत्काल नगर शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
