पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गा रोक्का राखेको लामो समयपछि सरकारले आंशिक फुकुवा गरेको छ । आयोजनाले यसअघि रेलमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरेको थियो । जसका कारण जग्गाधनीले रेल्वेको नक्सामा नपरेको जग्गा समेत सामाजिक एवम् व्यावहारिक कारणले उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । जग्गाधनी लगायत सरोकारवाला व्यक्तिहरुका बीच यसअघि पटक–पटक संवाद र वार्ता भए पनि समाधान नआएपछि जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले झापा–इनरुवा खण्डमा मात्रै मोरङ, सुनसरी र झापाका गरी अठार पालिकाका त्रिसठ्ठी वटा वडाका रेल्वे मार्गमा पर्ने जग्गाधनी पीडित भएको बताएका थिए ।
वि.सं. २०६७ सालमा भारत सरकारका तर्फबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरी २०६८ सालदेखि रेल्वे आयोजना विधिवत स्थापना भएको थियो । त्यसयता आयोजनाले मेची–महाकालीभित्र नौ सय पच्चीस किलोमिटर रेल्वे मार्गको निर्माण लागत नौ खर्ब पचपन्न अर्ब निर्धारण गरेको थियो । रेल्वे मार्ग पचास मिटर चौडाइको हुने भएकाले त्यही सीमाभित्रको जग्गा मात्रै रोक्का गर्नुपर्ने समन्वय समितिले माग राख्दै आएको थियो । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको उचित मुआब्जा पनि तत्काल दिनुपर्ने समितिको माग थियो । तर, योजना प्रारम्भ भएको एक दशक बितिसक्दा पनि झापा–इनरुवा खण्डको काम ठप्प जस्तै थियो । दुई वर्षदेखि एउटै कित्ताका रेल्वे मार्गमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि जग्गाधनीले व्यवहारिक गर्जो टार्न र बेचबिखन गर्न पनि पाएका थिएनन् ।
समन्वय समितिको पटक–पटकको माग, संघर्ष र स्थानीय प्रशासनसँगको वार्ताले समाधान नदिएका बेला कांग्रेस झापाका सभापति देउकुमार थेवेको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर रेल्वे क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेको थियो । प्रदेश सांसदहरु समेत सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले सम्बद्ध पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरुलाई भेटेर पीडितहरुको माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसकै आधारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोक्का गरिएको जग्गा आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि झापाका राजनीतिक दलहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रेल आयोजनाका अधिकारी, सरोकारवाला बीच भएको बैठकले मुआब्जा वितरण तथा जग्गा फुकुवा गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय सँगै बाह्र वर्षदेखि कचल्टिएको रेल्वे मार्ग सम्बन्धी विवादको अन्त्य भएको छ । तर, त्यसको पूर्णताका लागि सरकारले अधिग्रहण गरिने जग्गाको उचित मूल्यांकनका आधारमा तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ ।
