कम्पनीले आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी भित्र्याउन छलफल थालेको हो। ‘हामीले चिनियाँहरुसँग मिलेर आयोजना बनाउन लागेका छौं। तर अहिलेसम्म भारतीय कम्पनी हामीसँग छैन। हामी सानो कम्पनी भएकाले आफैं लगानी जुटाउन सक्दैनौ,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने,’ बजार पनि सुनिश्चित हुने भएकाले भारतीय कम्पनीसँग पहल थालेका हौं।’
उनका अनुसार वैशाख पहिलो साता सम्पन्न पावर समिटमा सम्झौता गर्नेगरी छलफल भएको थियो। तर केही प्राविधिक कारणले सम्झौता हुन पाएन। ‘धेरै अरु कम्पनीले सम्झौता गरे। हामीले पनि सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल गरेका हौं तर हुन सकेन,’ उनले भने, ‘हामी अहिले सो कम्पनीसँग छलफलमा छौं।’ यो आयोजना निर्माणका लागि भारतको चर्चित टाटा ग्रुपसँग समेत छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए।
बिपीसीले २०७४ सालमा यो जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिएर अध्ययन अघि बढाएको थियो।
यो जलविद्युत आयोजना मुगुको सोरु गाउँपालिका र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार छ। अध्ययन सकेर कम्पनीले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स(जेनेरेसन लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिइसकेको छ। कम्पनीले मंसिर २ गते विद्युत विकास विभागसमक्ष आवेदन दिएको हो। स्वीकृति दिन भने बाँकी छ।
यो पिकिङ रन अफ दि रिभर (अर्ध-जलाशय) प्रकृतिको हुनेछ। आयोजनाले वार्षिक करिब ९९४ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गर्नेछ। विस्तृत सम्भाव्यता अनुसार ग्रस हेड २६३ मिटर रहेको छ। हेडरेस टनेल १४ किमि रहेको छ।
विद्युत उत्पादनपछि मुगु कर्णाली हबमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ।
मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले अध्ययन गरिरहेको १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनासंग ओभर ल्याप भएको छ। यो बिषयमा लामो समयदेखि विवाद भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन्।
बिपीसीका अधिकारीहरुले सुरुमा आफुहरुले लाइसेन्स पाएको भन्दै सरकारी आयोजना केही तल सार्नुपर्ने बताएका छन्।तलतिर सार्दा सरकारी आयोजना फिजिवल नहुने र माथितिर सार्दा बीपीसीको आयोजनाको क्षमता घट्छ। यो विवादको विषयमा लामो समयदेखि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन। विद्युत उत्पादन कम्पनीले आयोजना अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीले पाइरहेका छन्। नेपालको भारतसँग मात्रै प्रसारण प्रणाली जोडिएको छ। चिनियाँ कम्पनीले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतले किन्न मान्दैन। सोही कारण ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न मानेन।
आन्तरिक खपत खासै बढ्न सकेको छैन। सोही कारण विद्युत बेच्ने बजारका लागि भारतलाई नै आयोजना दिनुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो समय भारत सरकार स्वामित्वका कम्पनीहरुले धमाधम आयोजनाहरु हात पारिरहेका छन्।
भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जसको ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ। ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
यो कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा विकास गर्ने जिम्मा पाएको छ। ७५६ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना सतलजले संयुक्त रूपमा विकास गर्नेगरी जिम्मा पाएको छ। ४९० मेगावाटको अरुण- ४, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायतका आयोजना भारतीय कम्पनीले पाएका छन्।
बिपीसीले चीनका तीन कम्पनीहरुसँग साझेदारीमा मर्स्याङदी करिडोरमा तीन जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ।तल्लो मर्स्याङदी (१३९ मेगावाट), मनाङ मर्स्याङदी (१३५ मेगावाट) र अपर मर्स्याङदी-२ (३२७ मेगावाट) निर्माण गर्न लागिएको छ। चीनका सिचुआन प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड, चेङदु सिंचेन इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र छिमयुआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेडसँग साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।
