नेपालीको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले २०१९ साल बैशाख १ गते नवलपरासीको गैंडाकोटमा पूर्व–पश्चिमलाई जोड्ने राजामार्ग निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसअघि अर्थात् राणा शासनकालमै प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेरले वि.सं. २००२ सालमा मेचीलाई महाकालीसँग जोड्ने हुलाकी मार्ग निर्माणको प्रारम्भ गरेको ऐतिहासिक प्रमाण छ । राजा महेन्द्रले त्यही हुलाकी मार्गको समानान्तरमा चुरे पर्वत श्रृंखलाको फेदी हुँदै राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने र त्यही राजमार्गले सम्पूर्ण पहाडी भू–भागमा मोटरबाटो पु¥याउने कल्पना अनुसार सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका थिए । राजमार्ग निर्माणको काम देश एक्लैले गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले मित्रराष्ट्रहरु भारत, रुस, एसियाली विकास बैंक र बेलायत जस्ता देश र संस्थाहरुको सहयोग लिइयो । यसले राष्ट्रको उत्थानका निम्ति यातायातको विकास अपरिहार्य छ भन्ने प्रमाणित पनि ग¥यो ।
देशको सम्पूर्ण विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारहरुको जति महत्व हुन्छ त्यति नै यातायातको पनि हुन्छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि यातायात सेवाको विकास हुनैपर्छ । कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा पनि यसकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अनुसार पञ्चवर्षीय योजनाको सूत्रपात पनि राजा महेन्द्रले नै गरेका थिए । यद्यपि इतिहासले विकासको पूर्वाधार राणाकालमै तयार गर्न थालिएको बताउँछ । तथापि योजनाबद्ध, क्रमिक र व्यवस्थित पूर्वाधार भने वि.सं. २०१८ सालपछि तयार गर्न थालिएको हो । योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अनुसार योजना बनाइए पनि अझै कतिपय जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् ।
हुलाकी राजमार्ग नेपालको सन्दर्भमा पहिलो र ऐतिहासिक सडक मार्ग हुँदाहुँदै पनि यसको निर्माण कार्य अझै पूरा भएको छैन । प्रारम्भको झण्डै आठ दशक बितिसक्दा पनि यसले पूर्णता नपाउनुका पछि धेरै कारण हुन सक्छन् । तर, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भने हुलाकी राजमार्गतर्फ सरकारको चासो गएको चाहिँ हो । महेन्द्र राजमार्ग निर्माण हुनु अघिसम्म यो मधेशका जिल्लाहरुको पहुँच मार्ग थियो र निर्विकल्प पनि थियो । त्यसैले यसलाई क्रमागत योजना अनुरुप खण्ड–खण्डमा छुट्याएर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । झापामा पर्ने अड्चालीस किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे पनि भइसकेको छ । तर, यसभित्र पर्ने ठूला नदीहरुमा बनाइने पुल भने निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । खण्ड–खण्ड गरेर ठेक्का दिइएको सम्पूर्ण सडकको निर्माण जति चाँडो सम्पन्न हुन्छ, त्यसैले तराईको मात्र होइन देशकै मेरुदण्डलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले सडक विभागदेखि आयोजनाको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीहरुले जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनै तहको सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले खबरदारी गर्दै अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । अनि मात्र पूर्व–पश्चिमको सेतूका रुपमा यसले काम गर्न सक्छ ।
