नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । यसअघि पक्राउ परेकाहरुका बयानका आधारमा अन्य विशेष व्यक्तिहरु पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेपछि यो प्रकरणले पहरो नै थर्किएको छ । मानव तस्करीको नयाँ स्वरुपमा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुख्य व्यक्ति पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी एक हप्तादेखि फरार छन् । अर्धाखाँचीको एक कार्यक्रममा प्रहरी सुरक्षासहित सभामुख देवराज घिमिरेसँगै रहेका उनी प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको सूचना पाएलगत्तै भारतर्फ भागेको अनुमान गरिएको छ । सचिवदेखि गृहमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म पक्राउ परेपछि उक्त प्रकरणमा संलग्नहरुको तस्विर सार्वजनिक हुँदै उनीहरु अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका हुन् ।
देशमा शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको नारा लगाएर जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउन जेसुकै गर्ने दलहरुका शीर्ष तहका नेताहरु नै मानव तस्करी जस्तो जघन्य र संगठीत अपराध कर्ममा संलग्न भएपछि ती दललाई जनताले अब किन पत्याउनु, कसरी भरोसा गर्नु प्रश्न उभिएको छ । बहुदलीय हुँदै गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको साढे तीन दशकको संघारमा पुग्दा पनि जनताको जीवनस्तर उध्र्वगतिमा हिँड्दैछ । त्यसमा पनि राजनीति र शासन प्रणालीको केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेताहरुको यस्तो संलग्नताले सरकारप्रतिको विश्वास टुटेको मात्र छैन निराशा समेत रोपिदिएको छ । यस्तो बेला भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुुपर्ने प्रहरी संगठन पनि दवाव र चुनौतिको माझमा छ । यद्यपि प्रहरी संगठनको नेृतत्व गर्ने वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आबद्ध माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म यो प्रकरणमा मुछिएको छैन र उनले पनि घटनाको यथार्थ छानविन गर्न प्रहरीलाई स्वतन्त्रता दिइएको बताएका छन् ।
अहिले गठबन्धनको सरकार छ, जहाँ नेपाली कांग्रेसको भूमिका ठूलो छ । यस्तोमा कांग्रसकै नेता र हल्ला बाहिर आए जस्तै नेतृहरु यो प्रकरणमा जोडिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसको निरुपण गर्न प्राविधिक रुपले पनि गाह्रो हुनसक्छ । तर, यही चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनका लागि अवरोध गरेनन् भने आफ्नो दल र आफूप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने अवसर पाउने छन् । त्यसैगरी एमाले पनि आफ्ना भ्रष्टाचारी नेताहरुका प्रति प्रतिरक्षक बनेर नउभिने हो भने यसले दललाई शुद्धिकरण गर्ने मौका दिने छ । भ्रष्टाचारका विषयमा विश्व मै कुख्यात बनेको सूचीबाट देशलाई मुक्त गर्ने हो भने सबै आपसी स्वार्थलाई त्यागेर एक हुनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने प्रणालीप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र दलहरुको गुमेको विश्वास जोगिनसक्छ ।
