काठमाण्डौं ।
बहुप्रचारित एवं महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल अझै लाभान्वित हुन सकेको छैन । हरेक तीन वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने सम्झौता हालै दोस्रो पटक नवीकृत भैसक्यो । तैपनि यातायात सञ्जाल, पारवहन, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, प्रविधि, विकास रणनीति, ट्रान्समिसन लाइन लगायतमा सहयोग गर्ने भनिएको यस परियोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका बेला चीनले एकतर्फी रूपमा त्यसलाई बीआरआई अन्तर्गतकै भने पनि सम्बन्धित दस्ताबेजले त्यस्तो बोल्दैन । बेइजिङको रुचि रहेको भनिएको केरुङ–काठमाडौं रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ सहयोगमा भैरहेको त छ, तर यो टुंगिन नै अझै तीन–चार वर्ष लाग्छ भने, अरू आयोजनाको त यकिनसम्म गरिएको छैन । पछिल्लो समय त दुई पक्षबीच यसबारे कुनै ठोस संवाद पनि भएको देखिन्न । आखिर किन त रु चीनको परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकतामा रहेको यस परियोजनाबाट नेपालले अहिलेसम्म किन लाभ उठाउन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।
सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता भएपछि नेपालले चीनसमक्ष तीन दर्जन परियोजना अघि सारेको थियो । बेइजिङले संख्या घटाउन भनेकाले नेपालले पछि त्यसलाई नौवटामा सीमित गर्यो । यसबीचमा सन् २०१९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदा र त्यही वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा दुवै देशबीच बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य सुदृढ तुल्याउने सहमति पनि भयो ।
त्यसपछि सन् २०२२ मार्चमा तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा अनुदानको अपेक्षा गरेको नेपालले ऋण लिने गरी परियोजनाहरू तत्काल अघि नबढाउने सन्देश दियो । यही अनुदान या ऋणको गोलचक्कर, नेपालको राजनीतिक प्राथमिकताको अभाव र बेइजिङको अनिच्छाले पनि चिनियाँ सहायता परियोजनाहरू अपेक्षा अनुसार अघि नबढेको बुझ्न सकिन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा यो अनुचित अलमल हितकर देखिन्न । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएपछि चीन जाने योजनामा छन्, त्यस क्रममा भने यस मामिलालाई अघि बढाउने ठोस निर्क्योलमा पुग्नु आवश्यक छ ।
निश्चय पनि, कस्तो वैदेशिक सहयोग लिने, कस्तो नलिने वा कुनै ऋण लिनेरनलिने भन्ने निर्णय गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छस आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ बमोजिम नहुने परियोजना अघि बढाउन नेपाल बाध्य छैन, हुन सक्दैनस तर एक त, द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नै पूरै कारोबारीय दृष्टिले मात्र हेर्नु उचित हुन्न । दोस्रो, काठमाडौंको प्राथमिकता नपरेकै कारण प्रभावकारी संवाद पनि भैरहेको छैन भनेचाहिँ त्यसबाट चीनसँगको विश्वासको वातावरणमा ह्रास आउन सक्छ, यसबारे नेपालले हमेशा हेक्का राख्नुपर्छ । र, आफ्ना सर्त र सरोकारहरू प्रस्टसँग राख्दै यस परियोजनाबाट लाभ उठाउने दिशामा मुलुक अघि बढ््नुपर्छ ।
बीआरआई अन्तर्गत चीनले अनुदानै दिन्छ भने त निःसन्देह खुसीको कुरा हो, त्यसका लागि पनि बेइजिङलाई मनाउने कौशल भने काठमाडौंसित हुनैपर्छ । यसो हुन सकेन भने पनि आफ्ना सबै विकास कार्यमा आफैं खर्च गर्ने क्षमता नराख्ने नेपाल कुनै किसिमको ऋण सहयोग लिँदै नलिने भनेर टकटकिनु मुनासिब हुन्न, आफैंले गरेको सम्झौताको सम्मानका खातिर पनि त्यसो गर्नु उचित हुँदैन । नेपालले महँगो व्यावसायिक ऋण लिएर कुनै पनि आयोजना बनाउन पक्कै सक्दैन । तर लागत–लाभ मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय आवश्यकतामा आधारित र भोलि फाइदा पनि हुन सक्ने आयोजनाका हकमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन धेरै हिचकिचाइरहन जरुरी छैन । ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यस्तो ऋणको ब्याज तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनुपर्छ, कथं अन्यत्रभन्दा सस्तो हुन सकेन भने पनि महँगो हुनु हुँदैन ।
नेपालको विज्ञ–वृत्तमा कसको र कस्तो सहयोग लिने भन्ने विषयमा युक्तिसंगत बहस कम र आआफ्ना विश्वदृष्टि एवं मौलिक बुझाइद्वारा निर्देशित आग्रह–पूर्वाग्रहको ठेलान बढी हुने गरेको छ । विज्ञविशेषमा निश्चित शक्तिकेन्द्रका परियोजनाप्रति खास धारणा हुनु आफैंमा अनौठो नभए पनि सरकार स्वयं भने यस्तो मनोग्रन्थिबाट डोरिनु हुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारको पनि एक मात्रै सरोकार राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्छ । राष्ट्रहितको जगमा नेपालले जुनसुकै छिमेकी तथा मित्र मुलुकसित सहयोग लिन सक्छ । खालि यत्ति हो कि, यस्तो सहयोग पहिलो त हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय मागमा आधारित हुनुपर्छ, र दोस्रो यसले हामीलाई भविष्यमा कुनै पनि किसिमको अनुचित बोझ बोकाउनु हुँदैन ।
हिजो शीतयुद्धका समयमा पनि नेपालले दुवै ध्रुवबाट सहयोग लिन सकेको थियो, त्यति बेला सञ्चालित कति परियोजनाबाट हामी अद्यापि लाभान्वित छौं । आज पनि विश्वमञ्चमा फरक किसिमको शक्ति संघर्ष छ, बहुध्रुवहरू बनिरहेका छन् । भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि यो जति चुनौती हो, त्योभन्दा बढी अवसर पनि । एउटै सर्त के हो भने, यसलाई अवसरमा रूपान्तरित गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसित विशेष सुझबुझ चाहिन्छस कसैलाई पनि नचिढ्याईकन सबैसँग सहकार्य गर्न सक्ने विशिष्ट ल्याकत आवश्यक पर्छस जमिनका होऊन् कि आकाशका, हरेक छिमेकीको विश्वास आर्जन गरेर अघि बढ्न र उनीहरूबीच गतिशील समदूरी कायम राख्न कूटनीतिक कौशल जरुरी हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक जगत्मा खट्किएको पक्ष नै यही हो, जसमा सुधार अपेक्षित छ ।
काठमाडौंको पर्याप्त तयारी र पहल हुँदाहुँदै चिनियाँ पक्ष नै नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना अघि बढाउन अनिच्छुक देखियो भनेचाहिँ त्यति बेला नेपालले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, आफैं बीआरआईप्रति सम्पूर्ण रूपमा अरुचि भएजस्तो सन्देश भने काठमाडौंले कदापि दिनु हुन्न । विश्वको एउटा शक्तिकेन्द्र बनिसकेको मुलुकबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमै यहाँको राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्छ, र द्विपक्षीय संवादलाई पनि सोहीअनुरूप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । समग्रमा, नेपालका निम्ति बीआरआई हात्ती आयो–हात्ती आयो फुस्सा नबनोस् भन्नेमा दुवै मुलुक आ–आफ्नो ठाउँमा पूर्ण सतर्क रहनुपर्छ ।-Ekantipur
