नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले तेत्तीस जनाबिरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत ०७९ चैतमा तीन जना आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि यो मुद्दाले चर्चा पाएको हो । पक्राउ परेकाहरु माथिको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित विभिन्न व्यक्तिहरु लगातार पक्राउ पर्न थाले । ती मध्ये केही अझै फरार छन् । सोमबार अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आरोपितहरुबाट २७ करोड ५० लाख ५७ हजार बिगो असुल गर्न सिफारिस गर्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको अभियोग लागेकाहरुमा एकजना एमाले सचिव, वर्तमान सांसद तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र अर्का पूर्व–गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित एकजना बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे समेत छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तथ्य, प्रमाण, कानूनी आधार र संलग्नताको हद लगायतका आधारमा बुधबारसम्ममा अदालत पु¥याइने बताएका छन् । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आठ सदस्यीय टोली समेत तयार गरेको उनले जानकारी दिए । वि.सं. २०४७ पछि चर्चामा आएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु त्यत्तिकै सामसुम पारिँदै आएको थियो । कोरोनाकालको ओम्नीदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण होस् वा जग्गा काण्डका मुद्दा त्यत्तिकै सेलाएको प्रसंगमा शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले देखाएको तदारुकता र साहस स्तुत्य छ । यद्यपि ‘ठूला माछा’ भनिएका अझै केही विवादित भए पनि पक्राउ परेका छैनन् ।
देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र अस्मितामाथि नै आँच आउने गरी, देशकै शिर विश्वमाझ झुकाउनुपर्ने यो मुद्दा ढिसमिस नहोस् भनेर नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन सम्पन्न गरेर न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन माग गरिरहेको छ । अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर पार्न भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलप्रति आन्दोलनले आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ । यदि त्यसो गरियो भने कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने निश्चित छ । त्यसैले देश र जनताप्रति विश्वासघात र द्रोह गरिएको यस्तो अपराधमा दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । देशको स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आघात पार्ने यस्ता घटनामा अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय दिनु पर्दछ । त्यसो भएन भने कानूनी राज्यको उपहास हुनेछ र वर्तमानको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्नेछ ।
