नेपाल र भारतका बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सात दशकभन्दा पुरानो भइसकेको छ । त्यसभन्दा धेरैअघिदेखि यी दुई देशका बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध रहिआएको थियो । यस अर्थले नेपाल र भारतका बीच उच्चस्तरीय भ्रमण पनि अन्य देशको तुलनामा आत्मीय, प्रगाढ र हार्दिकतापूर्ण रहने गरेको छ । तर, पछिल्लोकाल भारतसँग नेपालको मित्रतामा अरु कसैको ‘आँखा लागेको’ अनुभूत गरिँदैछ । असमझदारी बढेर प्रगाढ सम्बन्ध धुमिल बन्दै गएको छ । एउटै सिरानी गरेर सुतेपछि निद्रामा गोडा लाग्न सक्छ, यो सत्यलाई आत्मसात गर्दै व्यवहारमा केही तलमाथि परे पनि वार्ता, संवाद र भेटघाटको छलफलले त्यसको सहज निरुपण गर्ने सामथ्र्य नेतृत्वले राख्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने तीन तिरबाट उस्तै प्रकृति र भूगोलले छुट्टिएका दुई देशका बीचको हार्दिकता र भाइ–भाइको सम्बन्ध कमजोर हुँदैन ।
हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले मित्रता ‘दिनु–लिनु, भन्नु–सुन्नु र खानु–खुवाउनु’ले बलियो बनाउँछ भनेको छ । यसका लागि पाहुना बनेर जानेले परम्परागत सम्बन्धलाई खाएर मात्र होइन आपसी असमझदारी हटाउन क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । त्यही सूत्र अनुसार नै हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जम्बो सदस्यसहित भारत गएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई भारतीय पक्षले महत्व नदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । तथापि उच्चस्तरीय भेटले समस्या र अविश्वासले बन्द रहेको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाम्रो सम्बन्ध जत्तिकै पुरानो सीमा विवाद, रेलमार्ग, हवाईरुट, व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार लगायतका प्रस्ताव बोकेर गएका प्रधानमन्त्रीको सफलता पनि यसमै निर्भर हुनेछ ।
विगतका असमान सन्धि, प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले बनाएको प्रतिवेदन हाम्रा कचल्टिएर रहेका समस्या हुन् । यीनको समाधान एक बैठकले गर्न नसक्ला तर त्यसमा नेतृत्व तथा विज्ञ प्रतिनिधिहरुको कार्यकुशलताको ठूलो भूमिका रहन्छ । पञ्चशील र असंलग्नताको मान्यतासहितको परराष्ट्र नीति नै शिरोपर गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि हिजोसम्मका आशंकालाई विश्वासमा बदल्न सक्नुपर्छ । यो भ्रमणले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादको विषयलाई गम्भीर चासो र परिणाममुखी संवादको केन्द्रमा राख्न सक्नु पर्छ । नेपालीको आशा अपेक्षा पनि त्यही हो, शदीयौंदेखिको दुई देशका बीचको सम्बन्ध अझ मधुर, गहिरो र हार्दिक होस् ।
