सिताराम भट्टराई,
नेपालमा औपचारिक शिक्षाको थालनी वि.सं १९१० सालमा भएको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना छोराहरुलाई तथा राजकुमारहरुलाई अंग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ दरबार स्कूल स्थापना गरेका थिए । शुरु–शुरुमा दरबार स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरु बेलायत र भारतबाट झिकाइन्थ्यो । समयक्रमसँगै दरबार स्कूलमा सर्वसाधारणको प्रवेशलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगियो । विशेषगरी राणा प्रधानमन्त्रि देव शम्शेरका पालामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गराउने उद्देश्यका साथ ‘भाषा पाठशालाहरु’ खोलिए । त्यस्तै राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरका पालामा ‘श्रेष्ता पाठशालाहरु’ खोलिए । राणा शासनकालमा खोलिएका विद्यालयहरुमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको योग्याता, परीक्षा प्रणाली साथै मूल्याङ्कन प्रणाली त्यति व्यवस्थित थिएन भन्ने कुरा पढ्न र बुझ्न पाइन्छ ।
वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको पतन र प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ लहर देखाप¥यो । प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ शिक्षा आयोगहरु गठन गरिए । आयोगले दिएका सुझावहरुलाई आधारमान्दै शिक्षा क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवस्थित बनाउँदै लगियो । विशेषतः पाठ्क्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको योग्यता, परीक्षा प्रणालीबारे स्पष्ट दृष्टिकोणहरु आए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग २०११, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति २०१८, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ आदिको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सानातिना अन्योल र समस्याहरु हल हुँदै गए । शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षाको राष्ट्रिय, शिक्षाको संरचना तथा संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यहाँ विशेषतः चर्चा गर्न खोजिएको बिषयवस्तु विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर हो । सरकारले शिक्षालाई सर्वसुलभ र जनताको पहँुचसम्म पु¥याउनका निम्ति सामुदायिक÷सरकारी संस्थाहरु मात्रै पर्याप्त नहुने ठानेर निजी विद्यालय र कलेजहरु खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अनुमति र स्वीकृति प्रदान गर्न थाल्यो । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने बारेमा तुलना गर्ने निजी विद्यालयहरु खुलेसँगै विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षकको योग्यता, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आदिको तुलना हुन थाल्यो ।
लामो इतिहास नलेखिकन भन्नुपर्दा रा.शि.प.यो २०२८ ले सिफारिस गरेको विद्यालय तहको संरचनाबाट शुरु गर्न सकिन्छ, जसले विद्यालय शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन ग¥यो । प्राथमिक तह तीन वर्षको हुने, निम्न माध्यमिक तर चार वर्षको हुने र माध्यमिक तह तीन वर्षको हुने सिफारिस ग¥यो । प्राथमिक तह कक्षा ३ सम्मलाई अध्यापन गर्ने शिक्षकको योग्यता एसएलसी वा सो सरह तोकियो । एसएलसी वा सो सरह योग्यता भएका शिक्षकहरु कक्षा ३ सम्मका सबै विषयहरु पढाउन सक्ने मानिन्थ्यो । रा.शि.प यो २०२८ अनुसार कक्षा ४ देखि ७ सम्म नि.मा. तहमा पढाउने जनशक्ति आइ.ए वा सो सरहको थियो । रा.शि.प यो २०२८ को पूर्णावधि मूल्यांकनपश्चात प्रा.वि. तहलाई कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई कायम गरियो । तर, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन । बालबालिका भने विषयविज्ञ शिक्षकबाट शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । कक्षा ४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पनि ज्ञान दिने उद्देश्यका साथ अंग्रेजी विषयको पठनपाठन गराउने व्यवस्था थियो । अध्यापन गर्ने जनशक्तिको हकमा एसएलसी वा सो सरह मात्र योग्यता भएका शिक्षकहरुबाट ४ र ५ कक्षाको अध्यापन कार्य प्रभावकारी हुन सक्ने देखिँदैन । कक्षा ४ देखि नेपाली, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता विषय अध्यापन गर्नका लागि विषयगत बिशिष्टता हासिल गरेका जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना २०३७÷०३८ पश्चात परिमार्जित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक अनुरूप पठन पाठन हुन थाल्यो । यो क्रम प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासम्म नै कायम रह्यो, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै सरकारले २०४७ सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन ग¥यो । यस आयोगले दिएको प्रतिवेदन र सुझाव अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचनामा फेरि फेरबदल गरियो । जसअनुसार प्राथमिक तह कक्षा १ देखि ५ सम्म, नि. मा.वि. तह कक्षा ६ देखि ८ सम्म, मा.वि. तह कक्षा ९ र १० तथा उ.मा.वि तह कक्षा ११ र १२ लाई तोकियो । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कक्षा ८ लाई नि.मा. तहमा कायम गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिएको देखिन्छ । नि.मा.वि. तहमा पढाउनका लागि शिक्षकको योग्यता आइ.ए. वा सो सरह रहेकोमा नि.मा.वि द्वितीय श्रेणीको अस्थायी दरबन्दी कायम गरी सो दरबन्दीमा रहने शिक्षकको योग्यता बि.ए. वा सो सरह तोकियो । जस अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले नि.मा. द्वितीय श्रेणी पदको शिक्षकको पदपूर्ति समेत ग¥यो ।
विश्वविद्यालयबाट आइ.ए. तह विस्थापित गरी कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहको संरचनामा समावेश गरियो । सरकारले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्नका लागि एम.ए. वा सो सरह योग्यता भएका व्यक्तिलाई मा.वि. द्वितीय श्रेणी कायम गरी शिक्षक नियुक्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । यद्यपि भेदभावपूर्ण ढंगले तत्कालिन उ.मा.वि. तहमा भने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई टार्दै र पछि पार्दै गइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ लाई मा.वि. तह कायम गरे पनि अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा भने सरकार गैर जिम्मेवारपूर्ण रुपमा प्रस्तुत भइराखेको छ । समान कानून अनुसार शिक्षक कर्मचारी भर्ना गरेको तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले परिषद्का कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया अनुसार स्थायित्व प्रदान ग¥यो भने आफ्नो दायित्वबाट बिमुख भएर उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई अलपत्र पारेर छाडिदियो । साविक उच्च मा.वि. मा हालसम्म एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । शिक्षा कसैको प्राथमिकतामा परेन । १७ थरी शिक्षकहरु आफ्नो जीवन शिक्षण पेशामै समर्पित गर्दै बिना सुविधा निवृत्त हुँदैछन् ।
विद्यालय तहको गुणस्तर खस्कनुका कारणहरु जराबाटै पहिचान गरौं । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार प्रा.वि. तहमा एस.एल.सी. वा सो सरह पास गरेका शिक्षकको नियुक्ति गरियो । हाल प्रा.वि. तहका शिक्षकका लागि न्यूनतम् योग्यता कक्षा १२ वा सो सरह र अध्यापन अनुमति–पत्र अनिवार्य गरिएको छ । वर्तमानमा प्रा.वि. तहमा उच्च योग्यता भएका शिक्षकको प्रवेश बढ्दै गएको छ । प्रा.वि. तहमा (समावेशी कोटामा बाहेक) आयोगले लिएका पछिल्ला परीक्षाहरुबाट तोकिएको योग्यताभन्दा माथिल्लो योग्यताका युवा जनशक्तिको प्रवेश भएको छ । विद्यालहरुमा नि.मा. तथा मा.वि. (९–१२) मा जनशक्ति अभाव छ ।
विद्यालयमा विद्यमान प्रा.वि. तहका पुराना शिक्षकहरुको योग्यता सोही तहका निम्ति तोके बमोजिम मात्रै छ । बिभिन्नखाले जिम्मेवारीले थिचिएका र जागीरको उत्तराद्र्धमा पुगेका उनै शिक्षकहरुको हातमा प्रा.वि. तह अध्यापनको जिम्मेवारी छ । सरकारले शैक्षिक वर्ष २०६० देखि अंग्रेजी बिषयलाई कक्षा १ देखि नै अनिवार्य ग¥यो । एक–दुई शिक्षक बाहेक अधिकांश शिक्षकले झण्डै दुई दशकदेखि अंग्रेजी बिषय पठनपाठन गर्नुपरेको थिएन । अब जो सँग माथिल्लो योग्यता पनि छैन, आफूमा समयसापेक्ष ज्ञान विकसित गर्नसकेका छैनन्, उनीहरुले नै कक्षा ५ सम्म पढाउनुपर्ने बाध्यता छ किनकि प्रा.वि. तहका उच्च योग्यता भएका नयाँ शिक्षकलाई विद्यालयहरुले मा.वि. तहमा पठनपाठनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।
यसै पनि मा.वि. तहमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । विद्यालयमा माथिल्लो तह पढाउन सक्ने योग्यता भएका प्रा.वि. तहका नयाँ जनशक्ति प्रवेशसँगै मा.वि. तहको दरबन्दी अभावमा छट्पटिएका विद्यालयले प्रा.वि. तहका नयाँ शिक्षकलाई मा.वि. तहमा पठनपाठनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ । एकातिर प्रा.वि. तहका कतिपय शिक्षकले त नियुक्ति भएको समयदेखि नै आफ्नो तहमा पढाएका छैनन् । अर्कातिर कक्षा ५ सम्म बिषयगत शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था नभएको कारण कक्षा ४ र ५ मा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जस्ता बिषयहरु पढाउन निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नैपर्ने बाध्यता देखिन्छ । प्रा.वि. तहमा बिषयगत शिक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नभएसम्म प्रा.वि. तहका विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न खोज्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह गाह्रो देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता तथा विद्यालयमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न झन्झटिलो र लम्बेतान सरकारी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने कारण विद्यालयले समयमा शिक्षक नियुक्त गर्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् ।
अब निजी विद्यालयलाई हेरौं । शिक्षक नियुक्ति गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने कारण उनीहरुले प्रा.वि. तहबाटै युवा, समयसापेक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेका छन् । जसका कारण निजी विद्यालयलाई प्रा.वि.तहबाटै विषयगत पठनपाठन गर्न सहज बन्ने देखिन्छ । अर्कातिर अंग्रेजी भाषा जान्नुलाई गुणस्तर मान्ने हाम्रो सोचले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको ठान्दछ । प्रा.वि. तहबाट उपयुक्त प्रवेश व्यवहार भएको विद्यार्थी प्राप्त नभएसम्म नि. मा. र मा.वि तहबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने प्रयास दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । नि.मा.वि. र मा.वि. तहको वार्षिक नतिजा मात्रलाई गुणस्तरको कसी मानिँदै आएको छ । सुगम क्षेत्रमा स्थापित निजी विद्यालयको औषत र देशका विकट क्षेत्रमा समेत रहेका सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक नतिजालाई तुलना गरिनु र सो अनुसार ब्याख्या गरिनु आफैँमा मिल्ने कुरा भने होइन । के साच्चै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गइराखेको छ त ? सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र तालिम प्राप्त जनशक्तिको प्रवेश भइराखेको छ । तैपनि वर्तमान सामुदायिक विद्यालयका गुणस्तर केही कमजोर हुँदै र खस्कँदै गएको कुरालाई भने स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुका प्रमुख कारणहरु
– विद्यालय तहका सम्बन्धमा देखिएको कानूनी अस्पष्टता (जस्तैः राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप भन्छ मा.वि. भनेको कक्षा ९, १२ हो । शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग दुबैमा मा.वि. तह कक्षा ९ र १० लाई मानिएको छ ।)
– धेरै स्थानीय शिक्षक गैरजिम्मेवार बनेर आफ्ना सन्तानलाई आफूले पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएर निजी विद्यालयमा पढाउनु ।
– विगतको दश वर्षे द्वन्द्व, बन्द, हड्तालका कारण निर्धारित पूरा समय अवधिसम्म विद्यालय नखुल्ने र खुले पनि पठनपाठन हुन नसक्नु ।
– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आफू शिक्षक कम र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बढी हुनु ।
– शिक्षा क्षेत्रमा बढदो राजनीतिकरण हुनु ।
– विद्यालय शिक्षाको अनुगमन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर हुनु ।
– लामो संक्रमणकालीन राजनीति र राज्यका हरेक क्षेत्रमा जवाफदेहिताको कमी हुनु ।
– विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड महामारीको कारण विद्यार्थीको परीक्षाको कार्यतालिका र मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावित हुनु ।
– विद्यालय तथा विद्यार्थीमा प्रविधिको पहुँच नहुनु साथै प्रविधिमा अभ्यस्त शैक्षिक जनशक्तिको अभाव हुनु ।
– कक्षा १, ५ मा नेपाली, गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी जस्ता मुख्य बिषय पढाउने बिषयत शिक्षकको अभाव हुनु ।
– कक्षा ६, ८ (नि.मा) ,कक्षा ९, १० (मा.वि) तथा कक्षा ११, १२ (तत्कालीन उ.मा.वि) पढाउने शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुनु ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किन नदिन के गर्ने ?
– विद्यालय तहमा देखिएको कानूनी अस्पष्टता हटाउन तुरुन्त शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने ।
– विद्यालय तहमा करारमा विषयगत शिक्षक नियुक्तीका लागि विषयगत शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने ।
– विद्यालयतहमा पर्याप्त बिषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने ।
– छोटो प्रक्रियाद्वारा शिक्षक नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
– विद्यालयको अनुगमन, निर्देशन आदि कार्यलाई नियमितता प्रदान गर्ने ।
– विद्यालय शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गर्ने ।
– स्थानीय शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई अनिबार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने ।
– मा.वि. तहमा आवश्यक संख्यामा दरबन्दीमा सृजना गर्ने ।
– शिक्षकहरुलाई आधुनिक प्रविधिसँग परिचित गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने साथै विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।
– विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने ।
– शिक्षकलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राख्ने ।
– निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको झैं शिक्षकहरुको पनि तहगत बढुवाको व्यवस्था मिलाउने ।
– शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्न उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
– शैक्षिक सुधारका योजना पेश गर्न लगाएर सो अनुसार आवधिक प्रधानाध्यापक छनौट गरी नियुक्त गर्ने, कार्यसम्पादन कमजोर हुने प्रधानाध्यापकलाई तोकिएको समय अगावै हटाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।
(भट्टराई मदन–आश्रित स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)
