लामो खडेरीको मार खेपेका पूर्वी नेपालका सीमान्त जिल्लाहरु असार लाग्नासाथ ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ र पाँचथरमा एकै दिनको वर्षाले पहिरो गएर मानवीय क्षति हुन पुगेको छ । मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० का अनुसार कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर बाढी र सोलुखुम्बू, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । यस्ता विपद्हरुको सामना गर्न गठित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले कोशी प्रदेश सरकारले यहाँका सात जिल्ला बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको उल्लेख गरेको थियो । यस वर्ष कोशी प्रदेशमा बाढी–पहिरोबाट ६८ हजार नौ सय ११ घरधुरीका तीन लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरे लगत्तै शनिबार बाढी र पहिरोले पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाहरुमा वितण्डा मच्चाएको छ ।
यही वर्षको मनसुनको प्रक्षेपण गर्दै जल तथा मौसम विभागले विगतको तुलनामा वर्षा कम हुने जनाएको थियो । तर, पनि मनसुन विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकाय, सहयोगी निकायसँगको सहकार्य, छलफल, उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको तयारी भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार गएको दश वर्षमा अधिक वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परी एक सय २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो वर्ष असार लाग्ने बित्तिकै भएको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने हेवा खोलामा रहेको पुल बगाएको छ । पुल बगाएपछि मेची राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । बाढीमा परेर छ जना बेपत्ता छन् भने हिलिहाङ–७ का दिलीपकुमार तामाङ, फिदिम–१० का सञ्जोग लोवाको पहिचान खुलेको छ ।
शनिबार रातिको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले तमोर नदी माथिको बेलिब्रिज बगाएको छ । त्यस्तै फालेलुङ–७, थोकपन–३ मा मोटरबल पुल र याङ्बरक–१ को च्याङ्थापूमा चार वटा घर बगाएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । उता उत्तरी सीमान्त जिल्ला ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकास्थित मेहेलेमा पहिरोले घर बगाएको छ । उक्त पहिरोमा परी एकै परिवारका तीन जना बेपत्ता छन् । अधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण विद्युत आयोजनाहरुमा क्षति पुग्दा विद्युत आपूर्ति समेत बन्द भएको छ । यस बाहेक कोशी प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लाहरु पनि भारी वर्षाका कारण प्रभावित भएका छन् । यस्तोमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको अग्रसरता र भूमिका स्थानीय पीडितहरुले अनुभूत गर्न पाएनन् भने सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास टुट्ने छ । जो जनप्रतिनिधि वा सरकार कसैका लागि पनि हितकर नहुन सक्छ ।
