किसानलाई संरक्षण गर

नेपालका ६६ प्रतिशत जनता कृषि कर्ममा संलग्न छन् । यस आधारमा पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय नेपाली युवा शक्तिले कृषिको विकल्प खोज्न थालेका छन् । तथापि नेपालको आम्दानीको मूल स्रोत आज पनि कृषि कार्य नै रहेको छ । त्यहीकारण प्रत्येक वर्ष बजेट र कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहको सरकारले कृषिमै आधुनिकता, व्यावसायिकता खोज्ने भन्ने गरेका छन् । तर, आज पनि किसानले लगानीको सुनिश्चितताको अनुभूति गर्न सकेका र पाएका छैनन् । परम्परागत कृषि प्रणालीको सट्टामा व्यावसायिकता खोज्ने किसानहरु उत्पादित वस्तु बेच्न नपाएर, लागत मूल्य नै लिन नसकेर त कतै महामारीले पशु–चौपाय मरेका कारण पीडामा छन् ।
यही बेला सरकारले आर्थिक विधेयक ०८० जारी गर्दै आलु र प्याज लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । आन्तरिक उत्पादनकर्ताहरुलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको दावी गर्ने सरकार तिनै उत्पादक किसानले लागत मूल्य समेत नपाएर सडकमा तरकारी फ्याल्दा टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । नेपाली किसान लाभान्वित हुने दावी गर्ने सरकार टमाटर सडकमा पोखेका, बन्दा कोपी बारीमै जोत्न बाध्य भएकाहरुलाई संरक्षण गर्नु कता हो कता सहयोगको आश्वासन पनि दिन सक्दैन । भारतबाट आयात हुने टमाटरका कारण मूल्य नपाएर सडकमा पोख्न बाध्य भएको बताउने किसानको विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा कृषि वस्तुमाथिको परनिर्भरता अझै बढ्ने निश्चित छ । काठमाडौंमा टमाटर थोक बिक्री मूल्य आठ रुपैयाँ र खुद्रा बिक्री मूल्य २५ देखि ५० रुपैयाँप्रति किलो रहेको छ जबकि वास्तविक किसानले प्रति किलो तीन रुपैयाँ पनि नपाउने अवस्था आएको छ ।
भन्सार विभागले वर्षेनि तीन खर्बभन्दा बढीको कृषि उपज र अठ्ठाइस अर्बको तरकारी–फलफूल भित्रिएको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा टमाटर मात्रै चार करोड किलो भित्रिएको छ । तर, सरकार किसानलाई संरक्षण गर्ने र प्रोत्साहिन दिने भन्दै अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा भ्याट लगाएर आत्मरतीमा रमाएको छ । यही परिस्थितिमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले तरकारी क्षेत्रको सिण्डिकेट र विचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता ठगिएको टिप्पणी गरेको छ । अनेक प्राकृतिक विपद्हरुको सामना गर्दै कृषि कर्ममै भविष्य र समृद्धि खोज्नुपर्ने किसान पशुमा फैलिएको लम्पी स्किनको महामारीले थप पीडा भोग्न बाध्य छन् । दुई वर्ष अघिदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको यो रोगले किसानका गोठ रित्ता छन्, भान्सा निस्तो भएको छ । खेती गर्ने समयमा बिरामी गोरुको उपचार गर्न नपाएर हजारौं मरेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको न पूर्व तयारी छ न त सुरक्षाको आश्वासन । यस्तोमा तत्काल गर्नुपर्ने सतर्कता र सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै किसानलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । कर्तव्यमा चुकेको सरकारबाट जनताको सुरक्षा सम्भव छैन । यसर्थ सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्दै युवावर्गलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।