काठमाडौँ,
बहुप्रकोपीय विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन’सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कार्ययोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालय र डिपीनेट नेपालको संयुक्त आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरूले सेन्डाइ कार्यढाँचाको कार्यान्वयनको मध्यकालीन समीक्षा गरी आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विपद्का क्षेत्रका कार्य गरिरहेका सरकारी, गैरसरकारी, सहयोगी दातृ संस्था एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू गरी करिब दुई सयको सहभागिता रहेको छ । सहभागीबीच विपद् जोखिमको अवस्था, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारसम्बन्धी भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम, नीतिगत व्यवस्था र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने कार्ययोजनाका विषयमा सरोकारवाला निकायबीच भइरहेका कामकारबाही र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा समेत अनुभव आदान–प्रदान हुनेछ ।
नेपाल विश्वव्यापीरूपमा प्रकोपका हिसाबले एघारौँ स्थानमा छ । भूकम्प र बाढीको जोखिमको हिसाबले क्रमशः तीसौँ स्थानमा छ । नेपालले महाभूकम्पदेखि विश्वव्यापीरूपमा उल्लेखनीय प्रकोपका घटना देखेको छ । त्यसैले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावमा आधारित बनाएर चुस्त योजना कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको सहभागीहरूले औँल्याएका छन् ।
सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा विपद्का अवधारणालाई अगाडि बढाउने प्रयास सुरु भएको जानकारी गराउँदै मुलुकमा देखिएका बहुप्रकोपीय विपद्को सामना गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले विपद्बाट निजी क्षेत्र पनि बढी प्रभावित हुने भएकाले महासङ्घले विपद्सम्बन्धी कार्यमा अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न अलग्गै समितिको गठन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महादेव पन्थको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा डिपीनेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यबाट यस वर्षलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण अभियान वर्षको रूपमा मनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
युएसएआडीका कल्पना अर्यालले पछिल्लो समय कोभिड र आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित जनतालाई विपद्जन्य अवस्थाबाट सहज गराउन सन् २०२० देखि २०२५ सम्मको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीति, प्रावधान र अभ्यासबारे ज्ञान बढाउन, विभिन्न तहका सरोकारवालाबीच समन्वय बढाउन तथा समन्वयात्मकरूपमा कार्यनीति बनाई लागू गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
