भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको साठ्ठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीलाई उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र पाँच हजार जरिवाना गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । तर, आजसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कति पदाधिकारीलाई कारवाही गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचार व्यापक भइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम पालना गराउनुपर्ने निकाय मौन बस्दा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री परिषद्का सदस्यहरुले नै समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताइन्छ । यस्तोमा भ्रष्टाचार, मनपरी सरुवा, सरकारको आदेशको अवज्ञा, अनियमितता जस्ता प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सर्तकता, केन्द्रले कारवाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेपछि तिनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर, सम्पत्ति विवरण नबुझाएर सरकारी कर्मचारीले कानूनको अवज्ञा गरिरहँदा पनि नियमक निकाय मौन बस्नु ‘तैँ चुप–मैँ चुप’को परिस्थिति हुनसक्छ । यद्यपि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष– ०७९÷०८० मा संघ तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षक गरी नौ हजार पाँच सय ९० जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संघीय तहका तीन हजार ४५३, शिक्षक एक हजार १५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करार सेवा तर्फका एक हजार ९२२ र नेपाल प्रहरीका ११३ जना छन् । हुन त सुशासन र पारदर्शीताको भाषण दिँदै आएका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । सरकार गठन भएको साठ्ठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलित परम्परा तोड्दै झण्डै छ महिना पुगिसक्दा पनि नियमनकारी निकाय मौन बस्नु उदेकलाग्दो कुरा हो । राज्यको प्रमुख निकाय र व्यक्तिहरुले नै परम्पराको अवज्ञा गरिरहँदा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै अन्य कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु कति उचित हुन्छ ? सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि सबै मन्त्री सम्पत्ति गोप्य राख्न उद्यत रहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सुशासनको प्रतिबद्धता माथि नै शंका उब्जिएको छ ।
