काठमाण्डौं ।
राष्ट्रिय एकता अभियानले चीनियाँ राजदुत छोन सङको अभिब्यक्तिको विरोध गर्दै मंगलवार काठमाण्डौंको माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
नेपाल सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण र अनुदानमा निर्माण गरेको बताईरहँदा राजदुत सङले पटक–पटक विआरआई परियोजनासँग जोडेर उक्त विमानस्थललाई बदनाम गरेको भन्दै अभियानले प्रदर्शन गरेको हो।अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनमा प्रदर्शनमा हिन्दी अभियानी रमन पाण्डेय, अभियानका वरिष्ठ नेता एबं संबिधान सभा सदस्य बिपी यादवलगायतको पनि सहभागिता थियो।
प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष विनय यादवले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा भईरहेको गलत प्रचार रोक्न माग गरे। पोखरा विमानस्थलको विकासका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क आउनुअघि नै सम्झौता भएको स्मरण गर्दै उनले राजदूतको भनाइ र त्यसको दिर्घकालीन असरलाई लिएर नेपाली जनतामा चिन्ता र अन्योल बढाएको वताए।
यस्तै हिन्दी अभियानी रमन पाण्डेयले यदि बास्तव मा चीन नेपाल को हितैषी हो भने चीनले पनि ऋण होइन अन्य मित्र राष्ट्र जस्तै नेपाल लाई अनुदान सहयोग दिनु पर्छ तर चीनले कम्युनिस्ट नेताहरुको सहयोग र कमीशनमा बीआरआई. को ऋण जालमा नेपाललाई फसाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो।
अनुदानमा बनेको पोखरा अन्ंतराष्ट्रीय एयरपोर्टलाई बिआरआईको पार्ट बताउनु यो सबै चीन को बिस्तारवादी योजना रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा अभियानका वरिष्ठ नेता एबं संबिधान सभा सदस्य बिपी यादवले बीआरआई. चीनको षड्यंन्त्र हो, पोखरा एयरपोर्ट लाई अनुदान मा परिणत गर हैन भने हामी संघीय लोकतान्त्रिक हिन्दू गणतंत्र को स्थापना को लागी अगाडि बड़नें क्रममा चिनिया बिस्तारवाद को बिरोध अझ सशक्त गर्ने बताये।
यसअघि अभियानले राजदुत सङलाई स्पष्टिकरण सोध्न माग गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई ज्ञापन पत्र समेत वुझाएको थियो। ११ असारमा वुझाईएको ज्ञापन पत्रमा राजदुत सङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा गलत प्रचार गरेकाले स्पष्टिकरण सोध्नु पर्ने अभियानले माग गरेको थियो।
‘ड्रागन बोट रेसमा सहभागी हुन नेपाल आएका चिनियाँ पाहुनालाई स्वागत गर्न पोखरा पुगेका नेपालका लागि चीनियाँ राजदूतले पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को हिस्सा भएको बताए’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको थियो–‘तर, पोखरा विमानस्थलको विकासका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क आउनुअघि नै सम्झौता भएको थियो । राजदूतको भनाइ र त्यसको दिर्घकालीन असरलाई लिएर नेपाली जनतामा चिन्ता र अन्योल बढाएको छ ।’
‘कुन आधारमा राजदूतले यस्तो दाबी गरे र यो नेपाल सरकारको आधिकारिक अडानसँग मेल खान्छ कि खादैन भन्ने यकिन गर्न आवश्यक छ’ अध्यक्ष यादवले पत्रमा भनेका थिए–‘यस विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणले मात्र सबै खाले भम्रलाई चिर्न र हाम्रा दुई राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।’
