जातीय अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडनप्रति मानवअधिकारकर्मीद्वारा चिन्ता व्यक्त

0
38

काठमाण्डौं ।

पाकिस्तान र चीनद्वारा जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई योजनाबद्ध रुपमा यातना र भेदभावको माध्यमबाट उत्पीडन भएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले पाकिस्तानद्वारा बलुच, सिन्धी र पश्तुनहरू र चीनद्वारा उइगर मुस्लिमहरू विरुद्ध गरेको घोर मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

स्विट्जरल्याण्डमा रहेको एनजीओ इन्टरफेथ इन्टरनेशनलले “धर्म, मानव अधिकार र राजनीतिको स्वतन्त्रतामा सिम्पोजियम” शीर्षकको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

विश्व सिन्धी कांग्रेसका महासचिव डा लखु लुहानाले भने, ‘इन्टरफेथ इन्टरनेशनलले पाकिस्तानका उत्पीडित राष्ट्रहरू जस्तै सिन्धी, बलुच, पश्तून र काश्मीरीहरूलाई समर्थन गरेको छ। डा। चार्ल्स ग्रेभ्स ९इन्टरफेथ इन्टरनेशनलका० आफ्नो प्रतिबद्धता र इमानदारीका साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’

सहभागीहरूले दुवै देशका जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई कठोर कानून र तिनीहरूको सशस्त्र बलहरूद्वारा व्यवस्थित रूपमा उत्पीडन गर्ने बारे प्रकाश पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेका छन्।

पश्तून राजनीतिक कार्यकर्ता फजल(उर(रहमान अफ्रिदीले भने, ‘पाकिस्तानबाट पश्तून जातीय अल्पसंख्यकहरू व्यवस्थित रूपमा उत्पीडित छन्। विगत २० वर्षमा तथाकथित आतंकवाद विरुद्धको युद्ध अन्तर्गत, पाकिस्तानले जबर्जस्ती बेपत्तालगायत मानवअधिकार उल्लंघन गरेको छ।’

उनले थपे, ‘धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकहरूले पाकिस्तान राज्य, सैन्य प्रतिष्ठानलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छन् जब पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीको हत्या प्रयासमा संलग्न आईएसआई अधिकारी विरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न सक्दैनन्।’

कार्यकर्ताहरूले चीन(पाकिस्तान आर्थिक करिडोर जसले उइघुर(बहुसंख्या सिनजियाङलाई बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्छ, आदिवासीहरूको लागि मृत्यु र विनाश ल्याएको छ।

विश्व उइघुर कांग्रेसका अध्यक्ष डोल्कुन इसाले भने, ‘सीपीईसी चीन(पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले उइघुरहरूको जीवनमा मात्र प्रभाव पारेको छैन, तर धेरै बलुची जनता, सिन्धका मानिसहरू, गिलगिटका मानिसहरू र बाँकी मानिसहरूलाई पनि नष्ट गरेको छ। तर, दुर्भाग्यवश, सम्पूर्ण विश्व यस मुद्दामा मौन छ।’

उत्पीडन र राज्यीय अत्याचारको सामना गर्दै आएका पाकिस्तान र चीनका उत्पीडित जनताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज उठाइरहेका छन्। एजेन्सी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here