देशमा संस्थागत एवम् संगठित रूप मै नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको अवस्थामा यो विषयले त्यति महत्व नपाउला । यद्यपि चरमउत्कर्षमा पुगिरहेको अवस्थालाई यहाँ एउटा प्रतिविम्व दर्शाउने कोशिस गरिएको मात्र हो । रेडक्रस जस्तो परोपकारी तटस्थ संस्थाको केन्द्रिय नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको कारण अपदस्थ भइसकेपछि केन्द्रीय नेतृत्व समेत प्रमुख दलहरूले मिलिजुली र बाडीचुडी भागबण्डा लगाउने अभ्यास गरेको समाचार सुन्नुपर्दा आज गैर राजनीतिक संस्थाको गरिमालाई चीरहरण गर्ने कार्य गरिएको छ ।
आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देशलाई दोहन गर्दै चरम भ्रष्टाचार गर्दै राष्ट्रियता माथि धावा बोलीरहँदा, यो सवाल छायाँमा पर्नसक्ला । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमात्र नभई ठूला–ठूला घोटालाबाट कुनै पनि दलका कुनै पनि नेतृत्व अछुतो रहन सकेका छैनन् । यही सिलसिला संस्थागत रुपमा स्थानीय स्तरमा कतिपय सन्दर्भमा झ–झल्को देख्न सकिन्छ । अहिले देखिएको ठूलो रकमका टेण्डरहरुमा पालिका स्तरमा अनियमितता देखिन्छ भने प्राकृतिक सम्पदाको दोहनका कैयौं अनियमितता नीतिगत रूपमै संरक्षणको जिम्मेवार निकायलाई गलत प्रयोग गरेर भइरहेका छन् । जति पनि जातीय भनौ वा साम्प्रदायिक हिसाबमा संस्थागत रुपमै प्राकृतिक वनहरू अहिले दोहनको शिकार बन्नु परेको छ ।
एकातिर सामुदायिक उपभोक्ता संस्थाहरू नै उपभोगको नाममा वन र काठको कारोबार गर्दै जंगलहरूमा वैज्ञानिक वनको अवधारणा ल्याउँदै एकचरणको फडानी कटानी भए अनुसार वन मास्ने काम भयो । चोरी निकासीको अर्को कुरा त छदैछ । वन मास्ने माफियाहरू उपभोक्ता समितिमा आफ्नो पहुँच राख्न सफल भए । त्यसो त विभिन्न बहनामा वनको अतिक्रमण गरिने काम यद्यपि केही स्थानमा अहिले पनि हुने गरेको छ । धार्मिक वनको नाममा आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ब्रम्हलुट गर्नेहरु सबै पार्टीका प्रतिनिधी स्थानीय स्तरमा समेत मिलिजुली खाऔं, बाडीचुडी मिलाउ अभियानमा जुटेका छन् । सबै पार्टीका एकैखाले कार्यकर्ताको समीकरणको लम्बेतान देख्दा लाग्छ, स्वच्छ छविका ठानिएका समेत नजरअन्दाज बाहिर छ ।
त्यसैगरी देखासिकी गरेर वनलाई भागवण्डाको शिकार बनाउन जिम्मेवार निकाय पनि दोषी देखिन्छ । आवश्यक नियमन, नियन्त्रण गर्ने निकाय नै जिम्मेवार नबनेपछि यस्तो समस्याको शिलशिलाले निरन्तरता पाई राखेको छ । यसरी सेवा र धर्मको नामबाट व्यापार वा उद्योगको प्रतिबिम्वन देखिनु चिन्ताको विषय नै हो । प्राकृतिक वनभित्र निर्माण गरिने पक्कि संरचना त छदैछ । यस्तो शिलशिलाले पनि वन अतिक्रमण नभएको होइन । धर्म, मठमन्दिर देवीदेवताका नाममा हुने अनियमितता निकै नै फस्टाउँदो रहेछ । भेटी वापत कमाइएको पैसाको खोजी कसैले गर्दैन । किनभने मन्दिर वा धाममा अक्सर यस्ता मान्छेहरु बार–बार गइरहन्छन् जो आफूबाट भएका धेरै अनियमिताको मोचन पूजा आराधना गरेपछि पखालिन्छ भन्ने नै हो । करोडांैको घोटाला गरेकालाई केही रकम देवताका नाममा चढाउन कुनै गाहो हुँदैन । उसले भगवानलाई पनि घोटालाको केही अंशियार बनाइरहेको हुन्छ त्यो उसको उद्देश्य नै हो । कुनै पनि अथाह स्रोतलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय तह कायपलट हुन्छ, हुनसक्छ । यसका लागि व्यवस्थापनमा स्वच्छ छविको नेतृत्व चाहिन्छ ।
सर्वथा ब्रम्हलुट गर्ने अभिप्रायले लिप्त हुनेहरु भएमा ब्रम्हलुटको शिलशिला निकै लम्बेतान रहन्छ । त्यसैगरी स्रोतका आधारमा वनको क्षेत्राधिकार खोज्नेहरूको समेत मनसायलाई बुझ्नुपर्छ । वन ऐनमा उल्लेख भएको सबै नियम पालना भएका छन् कि छैनन् । यो सवालले अहमता लिएको हुन्छ । हामी आज जुन कुरालाई महत्वहीन ठानिरहेका छौं । परन्तु यो सवाल जटिल मोडमा पुगिरहेको छ । स्थानीय, जिल्ला एवम् पालिकास्तरीय संयन्त्र यो सवालमा बढी जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । देशमा देखिएका सत्ता समीकरणका गन्धा खेलहरुबाट नेपाली जनता आजाद, वाक्क दिक्क भएका छन् । काठमाडौंमा बालेन शाह र धरानका हर्क साङ्पाङले जसरी अन्धोभक्त, पार्टी कार्यकर्तालाई एउटा गतिलो पाठ सिकाउँदै बिजयी भएर काम गरिरहेका छन्, स्वभाविक रुपमा पार्टीहरु कमजोर चौघेरामा परिरहेका छन् । पार्टीभित्र रूपान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरण गर्नको साटो अझैसम्म पनि सत्ता लुछाचुडि मै लिप्त भइरहँदा अबका चुनावमा जनतासामु जान नेताहरूलाई सुरक्षाको सकस पर्ने देखिन्छ ।
भर्खरैमात्र नयाँ राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्च निश्चय पनि बहसको विषय बनेकै छ । जनतामा नैराश्यता बढेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रविन्दुमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व तह निकै नै आलोचित बन्दै गइरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै लगातार र पटक–पटक दलहरु सत्ता स्वार्थ मात्र होइन, ठूला–ठूला घोटाला अर्थात् भ्रष्ट्राचारका काण्डहरूबाट चुकेकै हुन् । जनताको आशा र भरोसामा कुठाराघात भएको छ । जनता विकल्पको पक्षमा उभिएका छन् । काठमाडौंमा बालेन शाह र धरानमा हर्क साङपाङको जितले मात्र होइन चितवन–२ मा दोस्रो पटक ७० प्रतिशत मतद्वारा रवि लामिछानेको जितले पुष्टी गरिसकेको कि जनता नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा उभिएका छन् । निरन्तर सत्ता प्राप्तीको खेलमा जस्तोसुकै सौदाबाजी वा समीकरण गर्नमात्र लागेका प्रमुख दल र तिनका नेताहरु जनताका नजरबाट गिरीसकेका छन् ।
व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । विदेशी दलालहरूको गुलाम बनेका यिनीहरूको दिमागमा केवल सत्ता स्वार्थ बाहेक अरु केही छैन । अब त यस्तो भइसक्यो मानौ देशमा जुनसुकै तरहले ब्रम्हलुट नमच्चाई दलहरु आफ्नो कुनै परिचय दिन सक्दैनन् । राष्ट्रियताका विषयमा सत्ता स्वार्थका कारण देशलाई जस्तोसुकै घात गर्न पछि नपर्ने दलहरु क्रमशः धरासायी बन्दै गइरहेका छन् । यसरी जनविश्वास गुमाइसकेका दलहरू र तीनका नेताहरु जनताका सामु गाउँ जान सक्ने अवस्था अब छैन । कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू गतिला देखिएका छैनन् । जनतामा व्यापक वितृष्णा जागेको छ । देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । देशले धान्नै नसक्ने संघीयता र गणतन्त्र आएको छ । गणतन्त्रको प्रदेश सरकार देशलाई टाट पल्टाउन लागेको छ । धान्नै नसक्ने गरी सुविधा खाएको छ । समग्रमा देशमा कतैबाट पनि सन्तोषको श्वास फेर्ने अवस्था छैन ।
सायद देशमा आर्थिक मन्दीले होला सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिइँदै गरेको प्रति विद्यार्थी १५ बराबरको दिवाखाजा यस बर्ष कक्षा ६ को कटौती भएको छ । यस वर्ष कक्षा ७ सम्म दिनुपर्ने दिवा खाजा अब कक्षा १–५ सम्ममात्र सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारी निर्णयले स–साना गरीब मजदुरका छोराछोरीहरुले खाइपाई आएको केबल १५ रुपैयाँको कटौती गरिनु दुःखद् पक्ष नै हो । यसर्थ, एकातिर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन स्थानीय स्तरबाट समेत भइरहेको छ भने अर्कोतिर देशलाई आर्थिक मन्दी हुँदै संकटमा फसाउन उद्यत अगुवाहरुको अकर्मण्यताको शिकार बन्न देश बाध्य बनिरहेको छ । एकोहोरो सत्ताहरणको रश्वादनमा चुर्लुम्मै डुबेको चालकहरुको बालकपन बद्लिने सम्भावना कम नै देखिन्छ । जबसम्म नीतिगत र सस्थागत भ्रष्टाचारको उन्मुलन हुन सक्दैन तबसम्म विकास र प्रगतिको लयमा देशले बाटो तय गर्न सक्दैन । सबैलाई चेतना भया ।
