विष्णुप्रसाद पोखरेल,
दमक ।
झापासँग सीमा जोडिएको इलामको चुलाचुली गाउँपालिकमा गत बर्षको बजेटमा रहेको ताजा तरकारी उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लगाइएको छ ।
जनप्रतिधिहरुले आफन्तहरुलाई र सिमल तरुल खेती नै नगरेकाहरुलाई खेती गरेको भनेर मापदण्ड विपरीत रकम बाँडेको आरोप पालिकालाई लागेको हो । नेपाल सरकार (संघीय सरकार)बाट आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सञ्चालन हुने गरी निर्धाण गरेको शहरी क्षेत्र लक्षित ताजा तरकारी उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित श–सर्त अनुदानको ७० लाख रकम दुरुपयोग भएको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङको ध्यानकर्षण गराइएको नेकपा एमाले चुलाचुलीका कार्यक्रम संयोजक अनुप अधिकारीले बताए ।
शहरी क्षेत्र लक्षित ताजा तरकारी उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित श–सर्त अनुदानको रकम सोही कार्यक्रम शिर्षकमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यो नगरी चुलाचुली गाउँपालिकाले कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी चुलाचुली गाउँपालिका क्षेत्रमा सिमल तरुल खेती गर्ने कृषकहरुलाई भनेर सिमल तरुल खेती नै नगरेका किसानहरुलाई रकम दिएको अधिकारीले बताएका छन् ।
‘सिमल तरुल नलगाएका र वडाध्यक्ष तथा वडासदस्यका आफन्तहरुलाई रकम वितरण भएकाले यस बिषयमा छानविन गर्न माग गरेका छौं –अधिकारीले भने । दुई कठ्ठा जमिन नभएकाहरुलाई समेत १४ कठ्ठासम्म बनाएर पनि रकम बाँडेको र त्यहाँ खेती नै नभएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
सिमल तरुल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि चुलाचुली गाउँपालिकाका सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा वडा अध्यक्षहरुले वास्तविक सिमल तरुल खेती गरी उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई बेवास्ता गर्दै सिमल तरुल खेती नगर्ने, उत्पादन नगर्ने, पर्याप्त र उपयुक्त जग्गा नभएका, सिमल तरुलको खेती नै नगरेका आफ्ना र आफ्ना दलका नजिकका व्यक्तिहरुलाई अनियमित ढंगबाट सिफारिस गरी पठाएर रकम बाँडेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले यसमा आफ्नो पनि ध्यानकर्षण भएको बताउँदै कार्यपािलका बैठकबाट छानविन समिति बनाएर छानविन गर्ने बताएका छन् । पालिका अध्यक्ष केरुङका अनुसार साझेदारीमा सिमल तरुललाई प्रशोधन गर्ने मेशिन ल्याउनका लागि कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यो कार्यक्रम सफल नभएपछि उक्त रकम फिर्ता नहोस भनेर सिमल तरुल खेती गर्ने किसानलाई कार्यविधि अनुसार नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराईएको उनको दाबी छ ।
वडाध्यक्ष र वडासदस्यका आफन्त भए पनि उनीहरुले किसानको रुपमा कार्यविधि तथा मापदण्ड अनुसार नै लगेको बताए । ‘कोही जनप्रतिनिधिको आफन्त भएकै भरमा सुविधा नपाउने भन्ने हुँदैन’ –उनले भने– ‘गलत कागजपत्र पेस गरेर लिएको छ भने त्यो कारवाहीको भागिदार बन्छ र बन्नुपर्छ ।’
