प्रकाश उप्रेती,
मेचीनगर।
झापाको मेचीनगर–१४ का राजनीतिक दलले आफ्नो वडा भित्रका भौतिक विकास निर्माणमा देखिएका समस्याको बारेमा अनुगमन गरेको छ ।
मेचीनगर–१४ मा आयोजित एक भेलाले अपूर्व डाँगीको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मी घिमिरे र जनता समाजबादी पार्टी प्रेम साँवासहित मनोनीत सात सदस्यीय अनुगमन समितिले शनिबार अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा स्थानीयबासीले उठाएको मागलाई प्रस्तावको रुपमा निर्णयसमेत गरेको छ ।
होटल निर्माणका लागि साउन ६ गते आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा स्थानीयले आफुहरुको सहभागिता बिना नै कार्यक्रम गरेको गुनासो गरेपछि पुनः सुनुवाईको माग गरेको थियो । पाथिभरा टोल र प्रगति टोलमा जमिन भएको (रोयल रिक्रिएशन नेपाल प्राली) नामक होटल निर्माणका सार्वजनिक सुनुवाई भएपनि स्थानीयबासीलाई जानकारी नगराएको व्यापक गुनासो आएपछि पुनः सुनुवाईको माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।
समितिले निर्माण कम्पनीको लापरबाही गरेका कारण प्रदेश सरकारको वजेटबाट निर्माणाधिन कालोपत्रे अलपत्र भएको ठहर गर्दै मेचीनगर–१० र १४ मा पर्ने पुष्पलाल मार्गमा निर्माणाधिन कालोपत्रेको ल्याब टेस्ट गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको अनुगमन समितिले जानकारी दिए ।
बाटोको स्तरोन्नति अन्तरगत कालोपत्रे निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले मापदण्ड अनुसारको काममा त्रुटि गरेको आशंका गर्दै सम्बन्धित निकायमा ल्याब टेस्टको माग गर्दै नगरपालिकामा डेलिगेशन जाने निर्णय गरेको छ ।
२०७९ फागुनमा सम्झौता गरेको कम्पनीले तिनमहिनाको समय २०८० जेठमा काम सम्पन्न गर्ने नसकेपछि एक महिनाको समय थप गरेका थिए । थप गरेको समयवधीमा पनि काम नसकेपछि बाटो अलपत्र परेको हो । ५२० मिटर कालोपत्रे निर्माण चाडै गर्न स्थानीयबासीले नगरपालिका समक्ष मागसमेत राखेका थिए ।
समितिले निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको मेचीनगर–१४ को ढुकुरे खोलको पुलको अवस्थाको पनि अनुगमन गरेको थियो । स्थानीयको जनसहभागिता र मेचीनगरको गरी २० लाख ७० हजार लागतमा गत २०८० बैशाख ४ गते सम्झौता गरी निमार्णा शुरु गरेपनी अलपत्र भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्ममा सम्झौताको काम पूरा गर्ने समयावधिमा काम सम्पन्न नभएको र हाल पुलका लागि तीन वटा पिल्लरको काम सम्पन्न गरेको पाइएको अनुगमन समितिका सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा पाएको कमजोरीलाई सम्बन्धित निकाय नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउने समितिले निर्णय गरेको छ ।
