कानूनी दृष्टिले महिला र पुरुष समान हुन् । त्यहीकारण नेपालको संविधानले महिलालाई सेवा–सुविधा र अवसरमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अनि पनि व्यवहारिक जीवनमा कानूनले भने जस्तै अझै समानता नभएका घटनाहरु दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । यद्यपि महिला परिवर्तनका संवाहक हुन्, जसले मुलुकै अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । पुरुषको तुलनामा कठिन श्रम र संघर्ष गर्दै आएका महिलाले आफ्ना सन्तान, आफ्नो परिवार तथा सामाजिक सहभागिताका माध्यमबाट उत्कृष्ट सेवा गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कतै घरमा परिवारका सदस्यबाट, कहिले कार्यक्षेत्र त कहिले सार्वजनिक स्थलहरुमा दुव्र्यवहार र हिंसाको सामना गरिरहेका छन् ।
हाम्रो सामाजिक ढाँचा पितृसत्तात्मक तथा पुरुष प्रधान रहेको छ । त्यसैले संविधान तथा ऐनकानूनले समानता वा समावेशिताको व्यवस्था गरे पनि महिलाले पुरुषको भन्दा बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी महिला छन् भने सुविधाका हिसाबले महिला शिक्षाको अवसरबाट अझै धेरै पछि रहेका छन् । अर्थात् कूल संख्याको करिब अठ्ठाइस प्रतिशत महिलाले मात्रै शिक्षाको अवसर पाएका छन् । यस आधारमा पनि महिलालाई मुख्य चुनौतिका रुपमा शिक्षा, रोजगारी, यौन शोषण, घरेलु हिंसा, सन्तान जन्माउनुपर्ने जस्ता अवस्थाले पछि पारिएका छन् । त्यसैले महिला सशक्तिकरणमा रहेका यी र यस्ता बाधकलाई हटाउन महिला स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । आफूमाथि विश्वास गर्ने, क्षमता र सिप आर्जन गर्ने हुटहुटी पनि हुनुपर्छ ।
कुनै पनि परिवार, समाज, देश तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हुन्छ । त्यहीकारण पनि हुन सक्छ आज महिलाले कृषि, उद्योग, वाणिज्य, प्रशासनिकदेखि जंगी सेवासम्ममा उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन् । त्यसकै गतिलो उदाहरण भएको छ– सुनसरी–मोरङ करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुमा महिला सहभागिताको समाचार । त्यहाँ पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उद्योगलाई चाहिने जनशक्तिको अभाव हुन थालेपछि महिलाले त्यसको पूर्ति गरिरहेका छन् । श्रीमान विदेश गएपछि छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएर आफू काम गर्न उद्योगधन्दामा संलग्न रहेको बताउने महिलाकै भरमा सञ्चालित उद्योगका सञ्चालकहरु पनि सन्तुष्ट छन् । उनीहरु महिला कामप्रति जिम्मेवार रहेको बताउँछन् र भन्छन्– महिलाहरु समयप्रति पनि सचेत छन् । यसले अवसर दिने हो भने महिला कुनै क्षेत्रमा पनि पुरुषभन्दा पछि छैनन् र हुँदैनन् भन्ने देखाउँछ । त्यसैले लैङ्गिक समानता अवसरको माध्यमबाट स्थापित गर्न जिम्मेवार निकाय, संस्था र सरकारको इमान्दार प्रयास हुनुपर्छ ।
