बिर्तामोड ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । हालै मन्त्रीपरिषद् बाट पास गरेर कानून बन्नका लागि संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको संघिय शिक्षा ऐन २०८० विभेदकारी भएको भन्दै नीजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याबसनले विरोध जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।
सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । निजी विद्यालय चलाउन राज्य सक्ष्म भए आफूहरू तालाचाबी बुझाउन तयार रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
यसैबीच केन्द्रले आन्दोलन घोषणा गरेसंगै प्याब्सन झापाका विभिन्न पालिकामा रहेका संस्थाहरुले धमाधम आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन् । यसैक्रममा नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सन अर्जुनधाराले केन्द्रको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अर्जुनधारा नगर प्याब्सनका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सरकारले विवेद गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा उपाध्यक्ष कुमार राय, सचिव राजेशकुमार आर्चाय, कोषध्यक्ष राजन वाग्ले, सदस्य,पूर्व केन्द्रिय सदस्य,जिल्ला सल्लाहकार, जिल्ला सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने एकतर्फी निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको प्याब्सन झापाका जिल्ला सदस्य सुमन शर्मा जमरकट्टेलले बताए । सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधान नै तयार नगरी हठात् विधेयक दर्ता गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, २७ गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम केन्द्रले तय गरेको बताइएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन प्याब्सन झापाले सबैसंग छलफल र परामर्श शुरु गरेको प्याब्सन झापाका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य जमरकट्टेलले जानकारी दिए । पालिका स्तरबाट निर्णय गर्ने र जिल्लामा सोही निर्णयलाई छलफल गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय लिएको बताइएको छ । विधेयक निर्माण गर्दा संसदले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउँदै उक्त विभेदपूर्ण नीति लागू गर्ने हो भने आफूहरुसँग रहेका ३० लाख विद्यार्थी राज्यलाई बुझाउनुको विकल्प नभएको नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुको भनाई छ ।
