सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको दायित्वभित्रै पर्दछ । देशबासीलाई गुणस्तरीय वर्तमान र सुनिश्चित भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउन यस्ता कार्यक्रमहरु आवश्यक हुन्छन् । यो कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, अशक्त लगायत विभिन्न अवस्थाले पछि पारिएका व्यक्ति तथा समुदायलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ । नेपालमा अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालित छ र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेको संख्या ३८ लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को पछिल्लो व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिले यो कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् ।
मासिक एक सय रुपैयाँबाट शुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अहिले बढाइएको छ । मूल्य वृद्धिकै अनुपातमा आर्थिक सहयोग बढाउँदै लाने हो भने राज्यले यसको भार खेप्न सक्दैन । राज्यले भावीपुस्ता र भविष्यका लागि प्रणाली बनाइदिनु पर्दछ । यसले राज्यलाई बोझ नहोस् भन्नेतर्फ राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर हुनु पर्दछ । राजनीतिक स्वार्थ र लोकप्रियताका लागि बिना कार्ययोजना घोषणा गरिने यस्ता कार्यक्रमले सक्रिय जनशक्तिलाई निस्तेज र निष्क्रिय बनाउन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ । राज्यका सञ्चालकहरु यसरी वितरण गरिने भत्ताको स्रोतको बारेमा चिन्तित देखिएका छैनन् । भोटका लागि जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सस्तो र वितरणमुखी नारा लगाउँछन्, जुन राजनीतिक संस्कारभित्र पर्दैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा खर्चका लागि एक खर्ब सन्ताउन्न अर्ब त्रिहत्तर करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उपभोगमा सहयोग पु¥याउन भन्दै वितरण गर्दै आएको भत्ताको बोझका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । राज्यलाई परेको भारलाई सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ कुनै कार्ययोजना देखिँदैन । भत्ता पाउन योग्य वर्गको पहिचान गर्नेतर्फ राज्यको चासो नहुँदा यसले ठूलो आर्थिक, संकट निम्त्याउने निश्चित छ । लाभग्राहीको पहिचानमा चुकेको सरकार अझै सम्पन्न वर्गलाई पनि भत्ता वितरण गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले सरकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने, निवृत्तिभरण, उपदान वा अन्य कुनै सुविधा लिएका व्यक्तिले भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिले यस्तो सेवा लिइरहेका छन्, अझ कति त दोहोरो नागरिकताधारी पनि छन् जो भत्ता लिन मात्रै यहाँ आउने गर्छन् । कति योग्य हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक तथा अज्ञानताका कारण राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा लिनबाट वञ्चित छन् । अझ मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि भत्ता वितरण भइरहेको सन्दर्भलाई राज्यका सञ्चालकहरुले गम्भीर भएर मूल्यांकन र नियमन गर्नुपर्छ । अन्यथा बढ्दो आर्थिक बोझले सुविधासँगै अस्तित्व नै नामेट पार्न बेर लाग्दैन ।
