सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च थलो हो संसद । देशमा विद्यमान विकृति, विसंगति लगायत जनताले सामना गर्नु परिरहेको प्राकृतिक विपद्को पीडालाई सरकार समक्ष पु¥याउने र समाधान तथा राहत प्रदान गर्ने थलो भनिएको संसद तीन हप्तादेखि अवरुद्ध छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न बहानामा तीन सातादेखि संसद सुचारु गर्न दिइरहेको छैन । पछिल्लो कालमा एक सय किलो सुन भित्रिएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर एमालेले संसद चल्न दिएको छैन । संसदमा भएको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट प्रयास भइरहेको भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सुन तस्करीको छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग गर्दै आएको एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाफपछि पनि सन्तुष्ट छैन । सरकारले सुन तस्करीको छानविन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइवीलाई दिएपछि एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जसका कारण सरकारले संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाएको छैन । उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडानले स्थगित भइरहेको संसद औचित्यहीन जस्तै भएको छ । यसले एकातिर आम सरोकारका विषयहरु ओझेलमा परेका छन् भने अर्कातिर जनतामा निराशा बढाएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेको यस्तो व्यवहारले जनताका मुख्य समस्या बाढीपहिरो, डेंगी संक्रमण, लम्पी स्किन लगायत ओझेलमा परेका छन् । सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री नै संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको एमालेको संसद अवरोध कतै आफ्नै संलग्नता लुकाउन, विषयलाई अर्कोतर्फ केन्द्रित गर्न गरिएको दुष्प्रयास त होइन आशंका उत्पन्न भएको छ । राज्यमा अपराध अनुसन्धान कै लागि गठित सीआइबी लगायतका संस्थाहरुलाई छानविन तथा अनुसन्धान गर्न सहयोग गरेर यथार्थ सार्वजनिक गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो र यस्ता अनेक भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको पनि निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सरकार लागि चुनौती छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी दलहरुले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गरी अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यापक बन्दै गएको विकृति, विसंगति रोक्ने अग्रसरता देखाउनुपर्छ । अन्यथा यसले देशको प्रतिष्ठामै आँच पु¥याउने छ ।
