समुन्नत समाज निर्माणको फराकिलो सपना देखेर मेरो गौरव, मेरो सहारा, सबैका लागि सधैँका लागि भन्ने मूल नाराका साथ विगत २८ वर्षदेखि मुख्य गरी मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकासमा जोडिँदै निरन्तर अगाडि बढिरहेको सहकारी संस्था लि. हो सहारा नेपाल ।
वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर रहेका आवाजविहीन छनौटविहीन मानिसहरुसम्म उनीहरुले उपभोग गर्न सक्ने गरी सजिलो तरिकाले सेवा पु¥याएर सामाजिक, आर्थिक, भैगोलिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिकरुपले पछाडि पारिएका मानिसहरुलाई शेयर सदस्यमा आबद्ध गरी वित्तीय समावेशीकरणको मूलमर्म अनुसार औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा कोशी प्रदेशको छ वटा जिल्लामा ८० वटा सेवा केन्द्र मार्फत पहाड, तराई, मधेसमा जनताको जीवनस्तर उकास्न गरिबी न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पुँजी निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन सहयोग गर्ने एवम् विशेष गरेर महिला, दलित, मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, पिछडा वर्ग, श्रमिक किसान अल्पसंख्यक सिमान्तकृत वर्गलाई सीप, ज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय सेवा प्रभावकारी बनाउँदै आइरहेको छ ।
संस्थाले एक लाख ५७ हजार छ सय छ जना आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय र बहनयोग्य वित्तीय सेवाको पहुँच उपलब्ध गराउन भुक्तानी, बचत, बीमा, र कर्जालाई सुरक्षित र सहजरुपमा छिटोछरितो पारदर्शिरुपमा सेवा दिँदै आइरहेको छ । एक अर्ब ११ करोड २१ लाख ६६ हजार आठ सय ४० रुपैयाँ जगेडा कोष भएको यस संस्थाले सेवाहरुलाई वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट समावेशी प्रक्रियाद्वारा कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । जसमा भुक्तानी प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन, एसएमएस सेवा, एबिबिएस, विप्रशेष, एटिएम, फ्रि मोबाइल बैकिङ सेवा प्रयोगमा छन् ।
यो सेवा प्रयोगकर्ता १७ हजार सात सय ३५ जना रहेका छन् । एटिएम कार्ड ३२ हजार पाँच सय जनालाई वितरण गरिएको छ भने १८ हजार ८८ जनाले सक्रिय कारोबार गरिरहेका छन् । बचतमा रक्षा, सन्तती, शिक्षा, किसान, आवधिक, पेन्सन, समृद्धि, सर्वोत्कृष्ट सहारा बचत लगायत १५ प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालित छन् । जसमा १० अर्ब ९७ करोड ९० लाख ४७ हजार दुई सय एक रुपैयाँ निक्षेप छ । बचतकर्ताहरुलाई ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको आधारमा जीवन वरदान कार्यक्रम मार्फत देशका ठूला नामी अस्पतालहरुमा निःशुल्क अपरेशन सेवा, प्रेसर, सुगर, थाइराईड, कोलेस्टोल लगायतका दश प्रकारका दीर्घरोगहरुमा जीवनभर आधा औषधि, डुवर टु डुवर स्वास्थ्य हेरचाह उपचार सेवा पनि प्रदान गरिन्छ ।
जीवन बिमा अन्तर्गत सदस्यको बिमा, उद्यमी सदस्यको बाख्रा–गाईको पशु बिमा गर्ने गरेको छ । जसले ठूलो जोखिम वहन गरेको छ । प्रायः अधिकांश बैकिड्ढप्रोडक्टहरु शहर बजारको ग्राहकहरुलाई केन्द्रीत गरी ल्याउने गरिन्छ । तर, हाम्रो संस्थाले ल्याएको वस्तु र सेवा गाउँमुखि कृषिमुखी गरीबमुखी छ । जुन सिमान्तकृत समुदायको आवश्यकता, खाँचो र माग बमोजिम छन् र नै यतिका सदस्यहरु आबद्ध भएका हुन् । वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारिताको लागि प्रत्येक सेवा केन्द्र, अनुगमन केन्द्र र मूल कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा वितरण व्यक्तिगत, सामुहिक जमानी समूहमा, धितो, बिना धितो गरी कृषि, उद्यम, आयआर्जन, आवास, ऊर्जा, शिक्षा स्वरोजगार क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । जसमा ११ अर्ब २० करोड ५५ लाख ७७ हजार पाँच सय २५ रुपैयाँ लगानीमा रहिरहेको ऋण रकम छ ।
कर्जाको उपयोग माग गरेकै दिन घर–गाउँमा नै सहज र सरल तरिकाले उपभोग गर्न पाउँछन् । संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा वितरण प्रणालीले बैंक वित्तीय संस्थाले समेट्न नसकेको गाउको दुर्गम बस्तीका धितो नभएका सदस्यले सेवा पाएका छन् । अर्कोतर्फ समूहमा आबद्ध नभएका जो लघुवित्त संस्थाले समेत नसमेटेका मानिसहरुलाई हाम्रो संस्थाले ऋण सेवा प्रदान गरेको छ । जग्गा जमिन नहुने निमुखा सुकुम्बासीहरु पनि बचत गर्न सक्छन् र ऋण चलाउन र तिर्न योग्य हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । यस्ता नीतिले सदस्यको वित्तीय क्षेत्रमा सहज र व्यापक पहुँचको सुनिश्चितता गर्दछ । धितोको आधारमा गरीब र धनी छुट्याउने परम्परागत सोच र पद्धतिलाई भत्काई दिएको छ । समूहमा नबसी पनि बिना धितो ऋण कर्जा पाउने कुरालाई निश्चित गरेको छ । जहाँ लघुवित्त समेत नपुगेको क्षेत्रमा सहारा पुगेको छ । मध्यम आय भएका वर्गलाई समेटेको र सदस्य संरक्षण नीति र व्यवहारमा अब्बल भएकै कारण संस्थाले स्मार्ट सर्टिपिकेट प्राप्त गरेको हो । मुलुकको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच पु¥याउन संस्थाले सहजीकरण गरिरहेको छ ।
वित्तीय समावेशी करणलाई नेपाल सरकारले आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको मेरुदण्ड मानेको छ । संस्थाले स्वास्थ्य, वातावरणीय, कृषि महिला सशक्तिकरण तालिम तथा उद्यम जस्ता विभाग र विषयगत समिति युनिटहरु गठन गरी एकीकृत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दक्ष व्यावसायिक र समुदाय र सदस्यप्रति समर्पित बनाउन प्रत्येक कर्मचारीहरुले एक दिनको कमाई र श्रम समुदायलाई छुटाएर उत्पादन र श्रम संस्कृतिमा समेत जोडिएका छन् । यसर्थ, परम्परागत धितोमुखी कर्जा परिपाटीले गर्दा औपचारिक बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन वञ्चित भएको वर्ग समुदायलाई हाम्रो सहाराले वित्तीय प्रणालीमा जोडेकै छ । जुन हरेका हिसाबले पनि सहारा नेपालका सेवाहरु वित्तीय अधिकारसहितको ग्राहकमैत्री पारदर्शिता, समानता, जवाफदेहिताको साथै सुरक्षित पनि छ साथै संस्थाप्रति अपनत्व समेत बढेको पाइन्छ ।
नेपालमा वितिय समावेशीकरणको मुलभूत उद्देश्य भनेको वित्तीय कारोबार मार्फत गरिबी निवारण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै हो । १५आंै योजनाले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता प्रविधिको प्रयोग तथा सबै स्थानीय निकायसँगको समन्वयलाई प्रोत्सान्हन गर्ने कार्यलाई जोड दिएको छ । विकास रणनीति २०७४ जारी गरी वित्तीय क्षेत्रलाई पाँच वटा समूहमा विभाजन गरी बैंकिङ क्षेत्र, बीमा, पुँजी बजार, गैर बैंक वित्तीय र सहकारी गरी छुटाएको छ ।
साथै सेवाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न छ प्राथमिकताहरुलाई किटान गरेको छ । सिमित कर्जा तथा बचत बजारलाई खुल्ला गर्ने, भुक्तानी प्रणालीमा सुधार गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण क्षमतालाई बढाउने, स्थानीय स्तरमा आधारित वित्तीय सेवा प्रदायकहरुलाई जोड दिने, राष्ट्रिय शासन व्यवस्थामा वित्तीय पहुँचको समर्थनमा जोड दिने, ग्राहक सशक्तिकरण सुरक्षा र शिक्षालाई सबलीकरण गर्ने भएता पनि आजसम्म वित्तीय आँकडा हेर्ने हो भने सहकारी संस्थामा करिब २२ प्रतिशत र लघुवित्तीय संस्थामा १४ प्रतिशत नागरिकको मात्र आबद्धता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचको तीव्ररुपमा वृद्धि हँुदै गएको भने अवश्य मान्न सकिन्छ ।
मुलुकमा अहिले पनि बहुआयामिक गरीब १७.४ प्रतिशत जति जनसंख्या रहेको छ । कोरोना महामारीपछि कम्तीमा १२ लाख गरिबी बढेको अनुमान छ । अझै गरिबीतिर धकेलिने सम्भावना भएका परिवार संख्या ३० प्रतिशत देखिन्छ । हालैमात्र मिटरब्याजप पीडित नागरिकहरु साहू महाजनको चङ्गुलमा फसेर आन्दोलित भई सरकारले कानून समेत निमार्ण गरी सकेको अवस्था छ । राजधानी केन्द्रीत सशक्त आन्दोलनको कारण सरकारले दुबै सदन मार्फत कानून पारित गरी अवैध आर्थिक लेनदेनलाई कडाई गरेको छ । भविष्यमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई लयमा फर्काउन सहकारी लगायत अन्य औपचारिक वित्तीय निकायमा आबद्ध गराएर जानुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ र मात्र समावेशिताको सार्थकता हुन्छ ।
गरिबी अन्त्यको शीर्षकमा सरकारले २०७९।०८० को बजेटमा एक सय ३२ अर्ब बजेट छुट्याएर पनि आशातीत उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन । तसर्थ, मुलुकको आर्थिक संकट र तरलता व्यवस्थापन, वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सरकारको एक्लो प्रयास प्रभावकारी नहुने हुँदा सहारा जस्ता भरोसायोग्य सक्षम सहकारीहरुसँगको सहकार्यमा सरकारले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गराउने मार्गमा साझेदारी र सहकार्यमा जानु अति आवश्यक छ ।
