ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने अधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यही आदेश अनुसार सी–आइवीले उक्त जग्गा प्रकरणमा निर्णयाधिकारीका रुपमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयान लिने तयारी गरेको छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि बयान लिन निर्देशन दिएपछि सीआइबीले संगठित अपराध ऐन २०२० को किर्ते सम्बन्धी महलको दफा अन्तर्गत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरेपछि गठबन्धन सरकारमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
गत असार १२ गते सो जग्गा प्रकरणका केही आरोपित पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानको सियो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु तर्फ सोझिएपछि सत्ता साझेदार सरकारमै तरंग उत्पन्न भएको हो । गठबन्धनले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी विषयमा प्रवेश गरेर न्यायिक सक्रियता देखाएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले प्रश्न उठाएको छ । गठबन्धन दलहरुको सोमबार बसेको बैठकले त्यस बाहेक संसद अवरोध, सुन तस्करीको छानविन समिति र गौर हत्याकाण्डको छानविनमाथि केन्द्रीत रहेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताएका छन् ।
विगतका तीन दशक नेपाल भ्रष्टाचारका अनेक प्रकरणको उर्वर भूमिका रुपमा प्रख्यात भएको छ । राजनीतिक दलहरुकै कारण चर्चामा रहेको ती सबै काण्ड सामसुम भइरहेका पनि छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास हुँदै सुन काण्डसम्म आइपुग्दा पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट बाहिरिएको सुन पक्राउ परेसँगै त्यसको छानविन गर्दै आएको सीआइबीले पुराना मुद्दाहरु खोतल्न थालेपछि मुख्य प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दैै संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । अनुसन्धानको सुई आफूतर्फ सोझिन थालेपछि अनेक प्रपञ्च खडा गर्ने दलहरुको प्रवृत्ति नौलो होइन । त्यही प्रवृत्तिले सत्तारुढ गठबन्धनले सर्वोच्चको आदेशलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ र प्रतिपक्षले ‘संसदीय छानविन’को मुद्दा उठाएर विषयान्तर गर्न खोजेको अनुमान गर्न सहज बनाएको छ । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्न यस्तो प्रवृत्ति र मानसिकता बदल्न जरुरी छ । त्यतातर्फ चनाखो हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
