बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच गठबन्धन नभएर मोर्चाबन्दी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ संसदीय निर्वाचनमा । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अङ्गीकार गरेका मुलुकहरूमा राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ निर्वाचनपश्चात् सरकार निर्माणमा ।
नेपालको हकमा भने राजनीतिक मूल्य, मान्यता र सैद्धान्तिक आधारको धरातलमा नभएर केवल सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बन्दै आएको छ, मोर्चाबन्दी अनि गठबन्धन । मोर्चाबन्दी अनि गठबन्धनमा पनि खरो उत्रन सकेनन् नेपालका राजनीतिक दलहरू । आपूmलाई अनुकूल वा प्रतिकूल हुनासाथ एकले अर्कालाई छिर्के दाउ हान्ने संस्कृति विकास हुँदै गएको छ राजनीतिमा । गठबन्धन भत्कने र जोडिनेले गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन भने सरकार सँधै अस्थिर हुँदै आए ।
जसको परिणाम देश र जनताले दुःख पाउँदै आएका छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून भएको हुँदा निर्वाचनपछि सरकार निर्माणमा दलहरूबीच गठबन्धन आवश्यक हुन्छ नै तर त्यसो भन्दै गर्दा निर्वाचन अघिको गठबन्धन सत्ता केन्द्रित हुने हुँदा त्यो भने राम्रो पक्ष मान्न सकिँदैन । निर्वाचनपछिको गठबन्धनले विवादरहित रूपमा सरकार चलाएर पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका उदाहरण छन् अन्य मुलुकमा । गठबन्धनको संस्कृति नयाँ प्रयोग र अभ्यास भने होइन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारका सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृति समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा नेपालले पाँच दलीय गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७९को लागि । त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल परवार दल, जनता प्रगतिशील पार्टी, वीपी काङ्ग्रेस, स्वतन्त्र गरी अर्को गठबन्धन बन्यो । दलहरूले चुनावी सहकार्य वा तालमेल जे भने पनि त्यो अघोषित रूपमा गठबन्धन नै थियो ।
दलहरूका गलत प्रयोग र उपयोगका कारण गठबन्धनको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ । आफ्नो गठबन्धनमा आउँदा कुनै अमुक दल अग्रगामी हुने अनि गठबन्धन छोडेपछि त्यही दल प्रतिगामी हुने भाष्य निर्माण भएको छ भने परम्परा समेत त्यसै अनुसार विकसित हुँदै गएको छ नेपालको राजनीतिमा । नेपालका राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनको संस्कृतिको दूरूपयोग गर्दा कुनै निर्णायक शक्तिको रूपमा नरहेका साना दल पनि हावी हुने गरेका छन्– सरकार निर्माणमा । सरकार निर्माण र टिकाउन जे–जस्तो हतकण्डा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् दलहरूले । भागबण्डाको राजनीतिले भ्रष्टाचार बढ्दो छ भने सुशासन र डेलिभरी धेरै टाढाको विषय बनेको छ ।
साम्यवादी सिद्धान्त र समाजवादी कार्यनीति उद्देश्य लिएको नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवाद भने पनि पूँजीवादी राजनीतिलाई अनुशरण गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसबीचको गठबन्धन होस् या हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र कम्युनिष्ट पार्टीको खोल ओढेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) आफ्नो आदर्श मान्ने नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन र तालमेल दुबै अप्राकृतिक हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अघिको सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले आपूmले भने जति सिट नपाउने भएपछि २१ असोज २०७९मा पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा रहेको अर्को मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बालुवाटार भित्रियो भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओलीको दौराको फेर समाउन पुग्यो २२ असोजमा ।
सत्ता गठबन्धन दहरूसँग उम्मेदवार भागबण्डाको मोलमोलाई नमिलेपछि कमरेड ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ओलीको शरणमा प¥यो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) भने ओलीको बुईबाट ओर्लिएर शेरबहादुर देउवाको फेर समाउन पुग्यो । यी दुबै मधेसवादी दलको एकले अर्कालाई छिर्के दाउ हान्ने प्रयोग गलत हो । सत्ता गठबन्धनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई बढीमा १३–१४ सिट मात्र दिने सुइँको पाएपछि (जसपा) प्रति सहानुभूति देखाउँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले २५ सिटको तुरुप फाले (जसपा) लाई । लिखित सम्झौतामा भने त्यो सिट झरेर १७मा पुग्यो ।
सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फ ७ र प्रदेशसभातर्फ १६ सिटको भागबण्डा दियो । आफ्नै कारण मधेसप्रदेशमा समेत मधेशवादी दलहरूले अन्य ठूला दलको वैशाखी टेक्नु परेको छ । उनीहरूको कद घट्दै शाख जोगाउन समेत हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ । एकले अर्कालाई देखाइदिने प्रवृत्तिका कारण उनीहरूको कमजोर अवस्था भएको हो ।
