अनियमितता र भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ । भ्रष्टाचारको जालो र प्रवृत्ति बढेको मात्र होइन प्रकृति पनि फरक हुँदै गएको छ । विगतमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा व्यक्तिको बढी संलग्नता र दायरा साँघुरो रहँदै आएकोमा केही दशक यसले संस्थागत स्वरूप लिँदै दायरा समेत फराकिलो हुँदै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सालबसाली प्रकाशित गर्दै आएको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कले यसको पुष्टि गर्दछ । उपल्लो तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार ९ध्जष्तभ ऋचष्mभ०ले देशको अर्थतन्त्र नै धर्मराउँदो अवस्थामा छ ।
मन्त्रिपरिषद् वा अन्तर्गतका समितिले सामुहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पहुँच नहुने हुँदा विभागीय मन्त्रीले आफ्नै तहबाट निर्णय गर्न सक्ने विषय पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने परिपाटी विकास हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको हो देशमा । जसको कारण ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डका नाइकेहरूले कारवाहीको दायरामा नै नआउनुपर्ने भई उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् भने भ्रष्टाचारको जरो गाडिन गई संस्थागत जस्तै बन्दै गएको छ । मुलुकको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए पनि संरचना, विधि, पद्धति, सोच र संस्कारमा परिवर्तन आएको छैन शासकहरूमा । डेलिभरी, सुशासन र भ्रष्टाचारबिरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ (जिरो टलरेन्स) त सरकारका लागि सुगा रटाईमा मात्र सीमित छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि त भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रीत मात्र भएन मौलाउँदै पनि गयो । यसको पुष्टि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले गर्दछ ।
सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय प्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, बिजयकुमार गच्छदार र बिष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्ड, भानुभक्त ढकालसँग जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटाला सम्बन्धीको ओम्नी काण्ड, गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद काण्ड, पद्मा अर्याल मुछिएको गुणस्तरहीन रासायनिक मल खरिद प्रकरण, योगेश भट्टराई मुछिएको बतास काण्ड, रामबहादुर थापा (बादल)सँग सम्बन्धित ३३ किलो सुन काण्ड, रविन्द्र अधिकारीसँग सम्बन्धित वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, बसन्त नेम्वाङ मुछिएको रेल विभागको अग्रिम भुक्तानी प्रकरण, ईश्वर पोखरेल जोडिएको यति समूह काण्ड, केपी शर्मा ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी स्टेट काण्ड, युवराज खतिवडासँग सम्बन्धित विद्युतीय सवारीसाधन र चकलेट काण्ड, जनार्दन शर्माको सीसीटीभी फुटेज काण्ड, २०७९ पुस १० गते विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, २०८० साउन २ गते मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’मा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन तस्करीमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन अनि संगठित मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् नीतिगत भ्रष्टाचारका । भ्रष्टाचार काण्डमा धेरैजसो कमरेडहरू मुछिनु चाहिँ खोजकै विषय बनेको छ ।
देशमा भएका ठूला र गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारमध्ये एउटा चर्चित काण्ड हो बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण । २०४९ देखि २०६९ सम्म पटक–पटक विभिन्न तहबाट निर्णय तथा किर्ते गरी एक सय ४३ रोपनी छ आना सरकारी जग्गा हिनामिना भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । २०४७ जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर निर्णयको अपव्याख्या गर्दै २०४९ देखि जग्गा हिनामिनाको शुरुवात गरिएको थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई अपचलन गर्ने प्रकरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रही संगठित र योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेललाई तानेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा गठबन्धनको सरकारले नेपाल र भट्टराईलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दियो । पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, शंकरप्रसाद सुवेदी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगो, धरणीधर खतिवडा, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ र माधवप्रसाद जोशी पनि कुनै न कुनै कोणबाट मुछिएका छन् ।
त्यस्तै गरेर पूर्व सहसचिवहरू सुधिरकुमार शाह, कलाधर देउजा, उमानाथप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, गेहनाथ भण्डारी, प्रेमबहादुर खापुङ, टीकाराम घिमिरे, शंकरप्रसाद सुवेदी, पुरुषोत्तम पौडेल, विनोदप्रसाद पौडेल, सुरोजराज राजकर्णिकार, अशोकनाथ उप्रेती, धर्मप्रसाद गौतम, जितबहादुर थापा, तेजराज पाण्डेको संलग्नता पुष्टि भएको छ भने बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत समेतको संलग्नता पाइएको छ ।
ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्दा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानको दायरा बढाएपछि अनुसन्धान फराकिलो देखिए पनि ब्यूरो सरकार र उच्च स्तरको राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा प¥यो भन्ने विश्लेषण छ राजनीतिक विश्लेषकहरूको ।
पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका आदेश र निर्णय मात्र होइन, पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलका निर्णय÷आदेश र पैmसला पनि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सहयोगी बने ।
त्यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचार लगायत विभिन्न कुनै न कुनै प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष कमरेड माधवकुमार नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता कमरेड झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जोडिएका घटना सार्वजनिक भइसकेको पृष्ठभूमिमा उनीहरूसहित २०४७ पछिका मन्त्री, सरकारी निकाय र नेपाली सेना अनि प्रहरीका उच्चस्तरीय पदाधिकारीका सम्पत्ति छानबिन गरी उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा विज्ञ समूह रहेको एक स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी सुशासनको अनुभूति दिने र भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ (जिरो टलरेन्स)को प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ सरकारले भन्ने ठम्याई र बुझाई छ यो पंक्तिकारको ।
विश्वको इतिहास पल्टाउने हो भने पुरुषको उत्थान र पतनमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । केही महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा हावी भएका उदाहरण छन् चाहे त्यो फ्रन्ट लाइनबाट होस् वा ब्याक ग्राउण्डबाट देशको शासन सत्तामा कब्जा जमाउन आफ्ना पति शासक भएका बेला । कुशासन र ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा उनीहरूको संलग्नता रह्यो । महिलाहरू आपैंmले असाधारण भूमिका मात्र निभाएनन् प्रयोग पनि गरिए गुप्तचरी गर्न, सत्तामा बिद्रोह गराउन अनि सत्ता पलट गर्न ।
भनिन्छ, कुनै पनि पुरुष सफल वा असफल हुन त्यसमा महिलाको प्रत्यक्ष हात रहन्छ । महिलाको उचित सल्लाह, सुझावले पुरुष सफल भएका अनि गलत सल्लाहले शासक पतन भएका घटना पनि छन् विश्वको इतिहासमा । फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति मारकोसकी पत्नी इमेल्दा मारकोस, चीनका नेता माओत्से तुङकी पत्नी च्याङ चिङ, इरानका राजा शाह पहल्वीकी पत्नी फराह र इण्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोकी पत्नी रत्नासरी देवी केही चर्चित महिला हुन् राज्य सत्तामा दखल राख्ने विश्वको इतिहासमा । फ्रन्ट लाइनमा देखिने महिलाभन्दा ब्याक ग्राउण्डबाट खेल्ने महिला घातक देखिएका छन् ।
नेपालको हकमा चाहे त्यो संगठित अपराधको मानव तस्करीमा होस् वा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा सत्ता र शक्तिको आडमा रहेका महिलाको नाम जोडिए पनि पहुँच कै आधारमा उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । अनुसन्धान नै नगरिएका प्रकरणहरूको अनुसन्धान अनि अनुसन्धान अधुरै छोडेर तामेलीमा राखिएका फाइल पुनः सक्रिय गराएर अनुसन्धान गरी जुनसुकै तहका व्यक्ति भए पनि उसलाई उन्मुक्ति नदिई दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
