एकपछि अर्को सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार काण्डका नायक तथा मतियारहरु पक्राउ पर्ने र दण्डित हुने आशामा रहेका आमनागरिक ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशपछि निराश भएका छन् । राजनीतिको उच्च पद र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु सो सरकारी जग्गा घोटाला काण्डमा दोषी पाइएपछि र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा पुगेपछि आमजनता अब चाहिँ सबै भ्रष्टाचारी दण्डित हुन्छन् भन्ने विश्वासमा थिए । लामो अनुसन्धानपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन र जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार दिएको आदेश अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेको सबै रिहा भएका छन् । अत्यन्त चासोपूर्वक हेरिएको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीद्वारा दोषी ठहर भएकाहरुको रिहाइले बाँकी रहेका भ्रष्टाचार प्रकरणका अन्य मुद्दा पनि तुहिने सम्भावना बढेको छ । सीआइवीले संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने जिल्ला वकिलको कार्यालय हुँदै अदालत प्रवेश गरेको मुद्दा अन्ततः किर्तेमा परिणत भई कमजोर भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पदमा बहाल, भूतपूर्व, जग्गा कारोबारी समेत गरी तीन सय एघार जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । ती मध्ये एक्काइस जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालतमा पुगेकोमा न्यायाधीश भोलाप्रसाद ढकालको इजलासले पक्राउ परेकाहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार पक्राउ परेका अठाह्र जनामध्ये एकजना साधारण तारेखमा र बाँकी धरौटीमा रिहा भएका हुन् । छानविन शुरु भएको चार वर्षपछि अदालत पुगेको उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठीत छानविन समितिले यसअघि नै हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारले २०२१ सालमै अधिग्रहण गरेको जग्गा बहुदल आएपछि किर्ते कागजात खडा गरी व्यक्तिका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन थालेको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान राजनीतिक संरक्षण तथा उपल्लो तहका पदाधिकारीको संलग्नता बिना असम्भव हुन्छ । त्यसैले आमजनता यो प्रकरणका दोषीले कस्तो सजाय पाउने हुन् भनेर चासोपूर्वक हेरिरहेका थिए । सरकारको उपल्लो निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख कै निवाससँग जोडिएको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको जग्गा हडप्ने षडयन्त्रमा संलग्न जो कोही भए पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन– आम समुदायको धारणा थियो । तर, अदालतमा पुगेपछि संगठित अपराध केवल किर्तेमा परिणत भएपछि उन्मुक्ति पाएका दोषी जस्तै सुन काण्ड, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस, वाइडबडी, नक्कली शरणार्थी लगायतका देशको प्रतिष्ठामा आघात पु¥याएका सबै मुद्दा ‘फासफुस’ हुने अनुमानले आमजनतालाई निराश बनाएको छ ।
