ब्यानरमा प्रदेशको नाम नै नराखी सन्देशसभाको आयोजना गरिएको भन्दै चार दल आबद्ध समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा आबद्ध मोर्चाको प्रदेश राजधानी विराटनगरमा सञ्चालन भएको सभामा कतै पनि कोशी प्रदेश उल्लेख गरिएको थिएन । स्वयम् प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा उनैले भाषणका क्रममा समेत प्रदेशको नाम उच्चारण नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । प्रदेशको नामका बारेमा मोर्चामा आबद्ध दलहरुका बीच मतैक्यता छैन, जसका कारण पहिचानवादीहरुको विरोधको सामना गर्नु नपरोस् भनेर त्यसो गरेको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष दाहाल लगायत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुकाले सम्बोधन गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशभरिका अगुवा कार्यकर्ता सहभागी उक्त सन्देशसभामा कतै र कसैले पनि संसदद्वारा अनुमोदित कोशी प्रदेशको नाम उच्चारण नगर्नु पहिचानवादीलाई रिझाउने दाउ भएको आलोचकले बताएका छन् । प्रदेश संसदले विधिपूर्वक अनुमोदनपछि नाम रोखेको कोशी प्रदेश केन्द्रीय सरकारद्वारा अनुमोदित नहुनु दुर्भाग्य हो । त्यसो त एकीकृत समाजवादी शुरुदेखि नै कोशी प्रदेश नामको विपक्षमा थियो । तर, सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पूरा गरी वैधानिक ढंगले राखेको नामलाई कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री नै अनिच्छुक रहनु अनौठो विषय हो । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले कार्यक्रमको ब्यानर लगायत कार्यक्रम स्थलमा कोशी प्रदेश उल्लेख नहुनु संविधानको उल्लंघन भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारद्वारा निर्णय भई नामकरण भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै मौनता साध्नु राजनीतिक, नैतिक र कानूनी बेइमानी भएको विश्लेषकले आरोप लगाएका छन् । हिजो संसदमा कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको दल पनि त्यसकाबिरुद्ध उभिएको सन्दर्भमा तीब्र आलोचना भइरहेको भए पनि सरकारका तर्फबाट प्रदर्शन भएको व्यवहार संविधान बिरोधी मान्न गाह्रो छैन । ब्यानरमा कोशी लेख्दा विवाद हुने र मोर्चाको उद्देश्यमा असर पर्ने नाममा नाम नै नराख्नु नैतिक बेइमानी हो । यसले अराजकतालाई निम्तो दिएको छ नै सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । हिजो आफैंले स्वीकार गरेको नामलाई आज मान्दिनँ भन्नुले सन्देशसभाको औचित्य समाप्त पारेको छ । सरकारको उपल्लो तहमा बसेर संवैधानिक विधिद्वारा निरुपण गरिएको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन गर्नु उनीहरुकै हितमा हुन्छ ।
