काठमाडौं ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले गरिरहेको अवरोधबाट विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने बताएको छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको अवरोधले नेपालको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै इप्पानले आयोजना निर्माणका क्रममा निस्किएका कुनै पनि विवादलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाटै समाधान गरेर जानु पर्ने बताएको छ ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृहको काम अहिले ठप्प छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै तीन सातादेखि काम ठप्प पारेका हुन् ।
स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोको विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्गको काम ठप्प छ । अरुण प्रवेशमार्ग संघर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । स्थानीयले प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन् ।
विगतमा पनि आयोजनाको विषयलाई लिएर विाद हुँदा बनाउन अघि सरेको विश्व बैंकले हात झिकेको भन्दै उन्दै इप्पान चिन्तित समेत बनेको छ । अहिले यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको छ ।
छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पीडितको भनाइ छ । उनीहरु मुआब्जा माग गर्दै विगत ७ वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक ८ करोड रूपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने शर्त उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत २६ वैशाख छ्याङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन् ।
आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने बताइएको छ । आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् । अनलाइनखबर
