पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरुले फेरि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । सरकारले रेलमार्गमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका पाँच हजार पाँच सय कित्ताका जग्गाको मुआब्जा नदिएपछि उनीहरु सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । रेलमार्गमा पर्ने छ सय पाँच हेक्टर जग्गाको मुआब्जामा मात्रै चौबीस अर्बभन्दा बढी लाग्ने र उक्त रकमको व्यवस्थापन सरकारले नगरेका कारण अधिग्रहणको कामले गति लिन सकेको छैन । जसका कारण पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डको ७० किलोमिटर रेलमार्गको प्रभावित क्षेत्रमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष नै सो खण्डको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र अन्य तयारी कार्य पूरा गरी निर्माण कार्य थाल्ने योजना सार्वजनिक भएको थियो ।
झापाको कन्काई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा आयोजित तीनवटै जिल्लाका प्रभावितहरुको बैठकले दवावमूलक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । संवाद समूहको आयोजनामा भएको बैठकमा सहभागी जग्गा प्रभावितहरुले चलनचल्तीको मूल्य अनुसार तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारको उच्च निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दवाव दिन सभामुख तथा तीनवटै जिल्लाका रेलवे प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसँग समन्वय बैठक मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उनीहरुले निर्णय गरेका छन् । बैठकले त्यति गर्दा पनि आफ्ना माग सुनुवाई नभए परियोजनाबिरुद्ध कानूनी उपचारसहित सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको रेलमार्गको काम थालेको दश वर्ष बितिसकेको छ । तर, रेलमार्ग क्षेत्रका जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा दिने मूल विषय नै अनिर्णित छ । जसका कारण आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । यो खण्डको १०६.५९ किलोमिटर रेलमार्गका लागि तीन जिल्लाका अठाह्र पालिका अन्तर्गतको त्रिसठ्ठी वटा वडाका स्थानीयको जग्गा सरकारले रोक्का राखेको छ । जग्गा रोक्का राख्दा विगत तीन वर्षदेखि जग्गाधनीले घर व्यवहार चलाउन, आपतविपद्मा गर्जो टार्न समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिन नसक्नुमा सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र असहयोग नै प्रमुख कारण हो । गौरवको आयोजनामा समावेश भइसकेको रेलमार्ग निर्माण कार्यले छिट्टै गति लिनुपर्छ र पीडितहरुलाई समयमै मुआब्जा वितरण गरेर समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको पहलकदमी र सक्रियता अनुभूति हुने गरी प्रकट हुनुपर्छ ।
