शान्तिपूर्ण विरोधको प्रभाव,महत्व र राज्यको दृष्टिकोण

नेपालमा अझै पनि जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा विरोधको अधिकारलाई सम्मान गरिँदैन । कसैले हिंसात्मक संघर्ष गर्ने धम्की दिएमा राज्य तुरुन्त वार्ता र छलफलका लागि तयार हुन्छ, तर शिष्ट, शान्तिपूर्ण र कसैलाई पनि कुनै बाधा, अवरोध र तकलिफ नपु¥याइकन विरोध गरेमा राज्य नदेखे झैं वा नसुने झैं गर्छ । हालै सामाजिक अभियन्ता ईःले काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथका साना व्यापारीलाई गरेको ज्यादतीका बिरुद्ध एक्लै उभिएर विरोध जनाइरहेका छन् । उनले ती गरीब व्यापारीलाई समुचित व्यवस्थापनका लागि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई चुनावताका घोषणापत्रमा लेखिए अनुरूप व्यवस्थापनका लागि सुझाएका छन् । तर, महानगर सुनेको नसुने झैं गरिरहेछ । सामान्यतयाः शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक विरोधको महत्त्व र प्रभावकारिता नेपालमा कम हुँदै गएको छ ।

राजनीति भनेको सभा, संगठन या सरकार मात्रै होइन, असल संस्कृतिको निर्माण पनि हो । असहिष्णु, अमर्यादित र आक्रोशित भएमा द्वन्द्वको समाधान निस्कदैन । तर, राज्यको साना एकाइदेखि माथिल्लो तहसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएका माग सुन्न तयार छैनन् । यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनेको छ, तर नेपालमा चाहिँ जीवन संस्कृति जस्तै बनेको छ । हिंसात्मक विरासत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले बोकेर आएका हुन् । नोपली कांग्रेस सम्पूर्ण रूपमा संसदीय व्यवस्थापक्षीय दल भयो भने नेकपा एमालेले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र क्रान्ति तथा समाजवाद निर्माणको मौलिक बाटोको प्रतिपादन गरेको दावी गर्दै समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावनाप्रति विश्वास व्यक्त गरेको छ । एमालेले हिंसाको सिद्धान्त अस्वीकार, लोकतान्त्रिक विधिबाट जनवादी÷समाजवादी व्यवस्था सञ्चालन र समाजवादी लोकतन्त्रको विकास एवम् क्रान्तिपूर्व पनि जनताको अभिमतबाट प्रगतिशील सरकार बनाउन सकिने र वर्गसंघर्षलाई अधिसंरचनाको तहबाट पनि अगाडि बढाउन सकिने मान्यता आदि राख्दछ ।

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएदेखि नेपालको राष्ट्रिय र स्थानीय तहको राजनीतिले महत्त्वपूर्ण रूपान्तरणहरू अनुभव गरेको छ । त्यसपछिको अवधिको एक मुख्य प्रवृत्ति जातीयता, जात, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्ग लगायत पहिचानका विशिष्ट पक्षहरूमा आधारित राजनीतिक गतिविधिको स्तरमा वृद्धि भइरहेको छ । संघीयताको संवेदनशील विषयसँग यसको सम्बन्धले गर्दा पहिचानको राजनीति वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गलत ढंगले बुझिएको राजनीतिक मुद्दा हुन पुगेको छ । पहिचानप्रतिको गलत बुझाइले समाजमा तनाव र उत्तेजक विरोध जन्माउँछ । तत्कालका राजनीतिक छलफलहरूमा अगाडि नरहे पनि पहिचानको राजनीति र संघीयताले अन्य राष्ट्रिय बहसका मुख्य विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्दछन् ।

विशेषगरी २०६२÷०६३ को संयुक्त जनान्दोलनपछि नै नेपालको राष्ट्रिय र स्थानीय तहको राजनीतिक बहसमा पहिचानको राजनीतिले अहम् भूमिका खेलेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई संस्थागत गरे पनि शिक्षाविद्, टिप्पणीकार, राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज तथा अन्य नेपाली नागरिकहरू जोडतोडका साथ बहस गरिरहेका छन् । यसको जात, जातीयता, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्रीय सम्बन्ध, इतिहास लेख र राजनीतिक तथा सामाजिक वर्गहरू लगायतका विभिन्न सूक्ष्म तथ्यहरुबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । संस्कृति, भाषिक अधिकार र शिक्षा जस्ता राजनीतिभन्दा टाढाका क्षेत्रहरुमा केन्द्रित भएका दशकौंका पहिचानमा आधारित आन्दोलनहरुले पनि नेपालको राजनीतिक पहिचानलाई आकार दिएका छन् ।

यसका अलावा, नेपालको असमावेशी अभ्यासहरूको इतिहास र अति केन्द्रीकृत राज्य दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व चर्काउने मुख्य तत्वहरू मध्ये एक रहेको व्यापक मान्यता छ । पहिचानको राजनीति अहिलेको समयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामध्ये एक रहेको भएपनि यो नै सबैभन्दा बढी विवादास्पद र गलत किसिमले बुझिएको छ । माओवादी केन्द्र क्रान्तिमा हिंसाको अनिवार्यता, सेना र फौजी संगठनको अपरिहार्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई निषेध र अधिनायकत्वको पक्षपोषण जस्ता मान्यता माथि आधारित हुँदै र चिनियाँ क्रान्तिको बाटो पछ्याउँदै विकसित भएको दाबी गर्दछ । ‘प्रचण्डपथ’ कुनै बेला माओवादको समकक्षमा महिमामण्डित गरिएको र अचेल बेवारिसे भएको छ । सत्ता प्राप्तिको बैध बाटोप्रति निष्ठाको अभावले माओवादी केन्द्र विरक्तिलाग्दो अवस्थामा छ । चौबाटोको बटुवा झैं अलमलिइरहेको छ ।

नेपालमा वर्गीय र सामाजिक दुवै खालका उत्पीडन छन् र सामाजिक उत्पीडन वर्गीय जगमा खडा भएको छ र राज्यको अग्रगामी संरचनाले मात्र यसको समाधान निस्कन्छ । प्रष्ट छ, सामाजिक–आर्थिक संरचना र नीतिहरू सार हुन्, सङ्घीयता त राज्यको स्वरूप मात्रै हो । सारविनाको स्वरूपको बहसमा अल्झिएर अरूलाई प्रतिगामी आरोप लगाउनुको के अर्थ हुन्छ र ? राजनीति भनेको सभा, संगठन या सरकार मात्रै होइन, असल संस्कृतिको निर्माण पनि हो । मुलुकका समस्या मुलुकको सद्भाव र शान्तिलाई नबिथोली गर्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा कसैले कुनै प्रश्न वा माग राखेको छ भने अरुको बिगार नगरी समाधानको बाटोमा लाग्नु उचित हुन्छ । सहमति र वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकार खोज्दा अरुको अधिकार पनि हनन् गर्नुहुँदैन ।

सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका अभियन्ता महात्मा गान्धी अहिंसावादी थिए । उनी घृणाले घृणालाई बढाउँछ र प्रेमले प्रेम बढाउँछ भन्थे । उनको विचारमा घृणालाई जित्ने भनेको प्रेमले मात्र हो । तर, भारतमा एकछत्र शासन गरिरहेको बृटिस साम्राज्यवादीले गान्धीको विरोधको शैलीलाई बुझ्न सकेनन् र हिंसात्मक प्रत्युत्तर दिए । अन्तमा बृटिसहरूले भारत छोड्नै प¥यो । गान्धीवाद मानव जातिका लागि एउटा आशा र उन्मुक्तिको बाटो भएकाले नै बुद्धिजीवी र आदर्शवादीहरूका लागि यो ठूलो प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । गान्धीले हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रताको लागि अहिंसात्मक संघर्षलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गरे । हाम्रो समाजमा महात्मा गान्धीका बारे सम्यक समझदारी छैन ।

आधुनिक जीवनशैलीको चंकाचौध छ, हिंसात्मक र हुलहुज्जतको बोलबाला छ, तसर्थ शान्तिपूर्ण विरोध सत्ताका लागि अव्यावहारिक लाग्छ । राजनीति नै आजको युग धर्म हो भन्ने विषयमा गान्धी स्पष्ट थिए । तदनुरूप उनमा राजनीति समस्याका प्रति गहिरो संलग्नता, सुझबुझ र अन्तरदृष्टि थियो । समसामयिक नेपाली राजनीतिलाई गान्धीको कतिपय अन्तरदृष्टिको सम्झनाले बाटो देखाउन सक्छ । हामी अहिले नेपालमा गणतन्त्र छ । गणतन्त्र आविर्भाव हुनभन्दा केही समयअघि मात्र हाम्रा नेताहरूले तानाशाही राजा ज्ञानेन्द्रबिरुद्धमा मोर्चा बनाएका थिए । त्यो मोर्चा सफल भयो । गणतन्त्र स्थापित भयो । तर, त्यसका सँगसँगै नेताहरू तत्काल आपसी प्रतिस्पर्धा र कलहमा संलग्न भए । राजनीति र समाजमा प्रतिस्पर्धा र कलह हुनु स्वाभाविक कुरो हो । राजनीतिको कच्चा पदार्थ र अन्तरवस्तु नै कलह र प्रतिस्पर्धाहरू हुन् ।
बल प्रयोग र हिंसाको अनिवार्यतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न, तर समाज परिवर्तनको शुरुवात नै हिंसाको माध्यमबाट हुन्छ भन्नु महाभ्रम हो । हिंसा, काटमार नै क्रािन्त भन्नु महाभ्रम हो । आधुनिक कालका तानाशाहहरूको शस्त्रागारमा ठूलो लागत र जटिल प्राविधिक प्रणालीबाट निर्माण हुने विध्वंसकारी भयानक हतियार छन् । यस कालका तानाशाहहरूसँग उसले रोजेको ठाउँ र चाहेको समयमा विध्वंसको वर्षा गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र छन् । ऊ सँग विमान छन्, ट्यांक छन् । त्यसो भए निशस्त्र जनताले आधुनिक कालका तानाशाह वा सर्वसत्तावादी राज्यको सामरिक शक्तिको मुकाबिला गर्ने कल्पना कसरी गर्न सक्छ भन्ने बडो सामयिक प्रश्न उब्जिन्छ । कतिपय मुलुकमा स्थापित सरकारहरूलाई हिंसात्मक किसिमले उल्टाउने प्रक्रिया चलिरहेका छन् ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ– आकस्मिक किसिमले शासन– परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया दीर्घजीवी हुन्छन्, तर विश्व इतिहासले त्यो कुरा देखाउँदैन । स्थापित शासनसँग शस्त्रास्त ठूलो भण्डार हुने भएकाले त्यसलाई हिंसाका माध्यमबाट उल्टाउन सजिलो हुँदैन । तर, सत्तामोहमा फसेको चतुर खेलाडीले सैनिक शक्तिको एउट हिस्सालाई हात दिन्छ र त्यसैको बलमा स्थापित शासनलाई ढाल्छ । त्यस्तो आकस्मिक परिवर्तन क्रान्ति होइन, न यसले नयाँ सामाजिक व्यवस्था नै ल्याउँछ । त्यस्तो आकस्मिक परिवर्तनका सञ्चालक मध्ये क्रान्तिकारी विचार भएका एक–दुई व्यक्ति रहेछन् भने पनि ती विचारहरूलाई उनीहरूको कार्यगत असङ्गतिले नै कार्यान्वयन हुन दिँदैन । किनभने उद्देश्य र लक्ष्य ठीक भएर मात्र हुँदैन, उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि ठीक हुनुपर्छ । समाजको सरल र सहज अग्रगमनका लागि शान्तिपूर्ण विरोध वा मागको शीघ्र समाधान जरुरी छ । परिवर्तनका लागि नवचिन्तन आवश्यक र अनिवार्य छ ।