बजारमा प्रत्येक दिन उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनु नेपालीलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । त्यसमा पनि चाडपर्वका बेला वस्तुको अभावको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु नियमितता जस्तै हो । अझ अस्थिर राजनीतिको मौका छोपेर अत्यधिक आय गर्नु व्यापारीको धर्म नै बनिसकेको छ । यस्तो नियमितता र मानसिकताका बीच यस वर्षको सर्वाधिक महत्वको पर्व दशैं बाटो–घाटो हुँदै आँगन र आँगनबाट घरभित्रै प्रवेश गरिसकेको छ । यो बेला परदेश गएका परिवारका सदस्यहरु पनि आ–आफ्नो गाउँ र थातथलो फर्किने भएकाले खाद्य सामग्रीदेखि अन्य उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता बढी हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार ‘माग’ बढेको अवस्थामा वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ । यही मर्म अनुसार यसबेला बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने र मूल्यवृद्धिको सामना गर्न बाध्य हुनु उपभोक्ताको नियति नै हो ।
अर्थशास्त्रकै सिद्धान्त अनुसार नै यतिबेला उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ । सरोकारवाला र नियमनकारी निकायको मौनताले मूल्यवृद्धि गर्न मद्दत पु¥याइरहेको छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमै पु¥याएको भनिन्छ, जनप्रतिनिधिहरु पनि छन् । स्थानीयदेखि प्रदेश सरकार समेत अस्तित्वमा छ– भनिन्छ । त्यसबाहेक उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि छ । निष्प्राण जस्तै ती निकायहरुमा कहिलेकाहीँ प्राण सञ्चार भए जस्तो सुनिन्छ पनि । बजारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उक्त निकायले अनुगमन गरेको सूचना आउँछ, तर त्यसको न नियमितता छ, न त प्रभावकारिता नै । यसले कालोबजारीलाई बलियो बनाइरहेको छ र एउटा वर्ग धनी, झन धनी भइरहेको छ ।
देशमा सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर, उसको ध्यान कुर्सी लम्ब्याउने र व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थपूर्ति मै केन्द्रीत छ । कसरी आफ्ना र दलका कार्यकर्तालाई सुरक्षित र सम्पन्न बनाउन सकिन्छ सरकार त्यही ध्याउन्नमा छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचन, दलका अधिवेशन तथा व्यक्ति स्वार्थका लागि तिनै व्यापारीसामु हात फैलाउँछन्, जसले व्यापारीहरुलाई अनुचित लाभ लिने अवसर जुटाइदिएको छ । समग्रमा उपभोग्य वस्तुको निरन्तरको मूल्यवृद्धि सर्वसाधारणको जीवन माथिको प्रहार हो । त्यसैले सरकारले हल्ला गरेर होइन छड्के र नियमित अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ठगी गर्ने, कालो बजारी र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसक्रममा आफ्ना वा आफ्नो दल वा विचारका नाममा विभेद गरिनुहुन्न । त्यसो भएमात्र नियमित जस्तै भएको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अनि मात्र सरकारको उपस्थितिको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् ।
