गत शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । भूकम्पमा घाइते भएकाहरुलाई स्थानीयदेखि काठमाडौंका अस्पतालहरुमा राखेर उपचार गरिँदैछ । त्यसैगरी भूकम्पले निजी तथा सरकारी भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको पूर्वानुमान गरिएको छ । भूकम्पपछि सरकारले उद्धार, राहत र तथ्य संकलनमा तदारुकता देखाए पनि राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुननिर्माणमा समस्या रहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।
भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरण गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको थियो । जनप्रतिनिधिहरु त्यही प्रणाली नै पीडितलाई तत्काल राहत वितरणमा बाधक रहेको आरोप लगाउँदैछन् । अर्कोतर्फ भूकम्प पीडितहरु राहत वितरणमा भेदभाव भएको गुनासो गरिरहेका छन् । भूकम्प पीडितहरुका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट उल्लेख्य रुपमा राहत सामग्री प्राप्त भइरहेको छ । राहतका लागि प्राप्त सामग्री सदरमुकाममा केन्द्रिकृत गरेर राखिएका छन् । उता भूकम्प पीडित बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धाहरु खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मीहरु सहितको सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ । तर, पीडितहरुलाई तत्काल आवश्यक पर्ने आवास, खाद्यवस्तु तथा ओढ्ने–ओछ्याउने मुख्य खाँचो रहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । एकद्वार प्रणालीको नाममा गरिने प्रक्रियागत झन्झटले राहत वितरणमा समस्या रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संकटका समय कानूनी अड्चन खडा गर्न नहुने बताएका छन् । भूकम्प पछिको परकम्पनले भयग्रस्त मानसिकताका बीच परिवारका सदस्य गुमाएका पीडितहरुको पीडामा मनोपरामर्शसहितको सेवा अहिलेको पछिल्लो आवश्यकता हो । राहतको पर्खाइमा त्रासमा रहेका पीडितहरुको पुनस्र्थापना र भौतिक संरचनाको पुननिर्माण नै राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हुनुपर्छ । त्यतातर्फ सरकारको गहिरो चिन्ता र अग्रसरता रहोस् ।
