संयुक्त राष्ट्र संघको आव्हानमा मनाउन थालिएको विश्व शौचालय दिवसले एक दशक पूरा गरिसकेको छ । मानवजन्य दिसा–पिसाबबाट उत्पन्न हुने जीवाणुले ल्याउन सक्ने रोगव्याधीबाट जोगाउन यो दिवस मनाउन थालिएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । यसै अनुसार जागरण कार्यक्रम तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । दिगो विकासको छैटौं लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको विषय रहेको छ । तर, यो लक्ष्य प्राप्तिको गति सुस्त देखिएको छ । विश्वका साढे तीन अर्ब मानिस अझै पनि सुरक्षित शौचालयको सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
राष्ट्र संघको एक अध्ययनले पनि विश्वका झण्डै बयालीस करोड मानिस खुल्ला स्थान मै दिसापिसाब गर्दैैछन् । त्यही कारणबाट फैलिने रोगले प्रतिदिन औसतमा एक हजार जना बालबालिकाको मरण हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले प्रकृतिसँगै महिला, युवती र अन्य संकटापन्न समूहको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको अध्ययनको प्राप्ति छ । यस्तोमा खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरिएको नेपालमा अझै तीन लाख परिवार सुरक्षित शौचालयको पुहँच बाहिर रहनु दुर्भाग्य हो । खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुनका लागि प्रत्येक परिवार सुरक्षित चर्पीको पहुँचमा हुनु पर्दछ । यही अवस्थाका बीच चार वर्षअघि अर्थात् २०७६ असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
पछिल्लो जनगणना २०७८ ले सरकारको घोषणालाई निरर्थक बनाएको छ । घोषणामा मात्र सीमित खुला दिसामुक्त क्षेत्र यथार्थमा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराईमा खुल्ला दिसा गर्नेको संख्या अत्यधिक रहेको छ । एक त विपन्न परिवार र समुदायमा चेतनाको कमी त्यसमाथि आर्थिक कारणले शौचालय निर्माण असम्भव छ । बजार तथा शहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ, जसका कारण खुला दिसामुक्त अभियानले पूर्णता पाएको छैन । संघीय राजधानी मै कतिपय परिवार अझै पनि शौचालयविहीन छन् । यस्तोमा खुला दिसा गर्ने कारणले हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्याको निदान सहजै हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजना र कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ । अझ आममानिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जाग्रत गराउन आवश्यक छ । राज्यको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्छ, अन्यथा सरकारका नाराहरु मूल्यहीन हुनेछन् ।
