सरकार र माओवादीबीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्न भएको सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वि.सं. २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार वि.सं. २०५२ देखि चल्दै आएको सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा त गरियो, तर सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार पीडित पक्षले सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्माण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको पनि थियो ।
नयाँ नेपाल निर्माणका लागि भनिएको द्वन्द्वका क्रममा देशभरका सत्र हजार नागरिकको ज्यान गयो । विद्रोही र राज्य पक्षबाट भएको विद्रोह र शान्ति स्थापनाका नाममा भएका हिंसामा मारिएकाहरु त विस्मृतिमा परे–परे, बाँचेका घाइते र पीडित परिवारले अझैसम्म न्याय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लघंन तथा मानवताबिरोधी अपराधमा संलग्नहरुका बारेमा सत्य–तथ्य खोजी गर्न, सामाजिक मेलमिलाप कायम राख्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि गठन गरियो । तर, समस्या जहाँको तहीँ छ । सरकारले द्वन्द्वरत पक्षसँग सम्झौता गरेको पनि दुई दशक हुन लागेको छ । यसबीचमा माओवादी नेतृत्वमा तीन पटक सरकार पनि बनियो, तर संघर्ष र द्वन्द्वमा परी शरीर र मनमा पीडा बोकेर बसेकाहरुले न्याय पाएका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाइए अनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन । शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन गठन गरिएका आयोगका नाममा राज्यकोषका ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय र पुनस्थापनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरु, सामाजिक तथा अािर्थक रुपान्तरणका मुद्दाहरु लगायतका सामाजिक समावेशीकरणका सवालहरु यथावत छन् । दिगो शान्तिले दिनुपर्ने लाभ समाजमा अनुभूत गर्न सकिएको छैन । यस्तोमा दुई दशक अघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने दललाई सत्ता चढ्ने सिँढी मात्र सावित हुनु अनौठो होइन । तसर्थ, सबै दलहरु र सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन इमान्दार अग्रसरता देखाउनै पर्छ । यसले मात्र द्वन्द्वपीडितहरुको पीडामा मल्हम लाग्न सक्छ ।
